नक्षली हिंसेला केंद्र सरकारचे विकासाने उत्तर

नवी दिल्ली: नक्षलवाद्यांचे प्राबल्य असलेल्या देशातील दहा राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासासाठी केंद्र सरकार विशेष प्राधान्य देत आहे. त्यामुळेच गेल्या सहा वर्षांमध्ये नक्षलप्रवण भागांमध्ये घट झाली आहे. नक्षलग्रस्त भागांमध्ये केंद्र सरकार यशस्वीपणे राबवित असलेल्या विविध योजनांची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालामध्ये नमूद करण्यात आली आहे.

 

देशातील नक्षलग्रस्त भागांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यास केंद्र सरकार विशेष भर देत आहे. शिक्षण, रोजगार, पिण्याचे व सिंचनाचे पाणी, इंटरनेट, कौशल्य विकास आदी विविध क्षेत्रांमध्ये या भागांसाठी विविध योजना कार्यक्षमतेने राबविण्यात येत आहेत. वनवासी समुदायास विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून नक्षलवाद्यांचे मनसुबे मोडून काढण्याचे काम याद्वारे केंद्र सरकार करत असल्याचे दिसते.

 

‘वन संरक्षण कायदा, 1980’च्या ‘कलम 2’नुसार विकासकामांसाठी पाच हेक्टर जमीन वळती करण्याची परवानगी होती. मात्र, नक्षलग्रस्त भागांसाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने ती मर्यादा 40 हेक्टरपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे या भागात शाळा, दवाखाने, टेलिफोन, पेयजल योजना, सिंचन योजना, कौशल्य विकास, रस्ते आदी पायाभूत सुविधा उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

केंद्र सरकार 2009 पासून आंध्र प्रदेश (आता आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण), बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश या आठ राज्यांमधील 34 नक्षलप्रवण जिल्ह्यांमध्ये रस्ते संपर्क सुधारण्यासाठी रस्ते आवश्यकता योजना राबवित आहे. गेल्या सहा वर्षांमध्ये योजनेस गती देण्यात आली आहे. याअंतर्गत 8,673 कोटींच्या तरतुदीमध्ये 5,362 किमींचे रस्ते आणि आठ पूल बांधण्याचे प्रकल्प आहेत. त्यामध्ये दि. 31 मार्च, 2021 पर्यंत 4,981 किमीचे रस्ते आणि सहा पुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयातर्फेही 44 नक्षलप्रवण जिल्ह्यांमध्ये 5,412 किमीचे रस्ते आणि 126 पूल-विभाजक बांधण्याची योजना राबविण्यात येते. त्यासाठी 11,725 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 3,505 किमींचे रस्ते बांधून पूर्ण झाले आहेत.

 

 

नक्षलग्रस्त भागांमध्ये सध्या ‘2-जी’ मोबाईल नेटवर्क सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, आता या भागातील दळणवळण आणि संपर्क अधिक सुलभ होण्यासाठी ‘4-जी’ नेटवर्क उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत आंध्र प्रदेशात 346, बिहारमध्ये 16, छत्तीसगढमध्ये 971, झारखंडमध्ये 450, मध्य प्रदेशात 23, महाराष्ट्रात 125, ओडिशामध्ये 483, प. बंगालमध्ये 33, उत्तर प्रदेशात 42 आणि तेलंगणमध्ये 52 असे एकूण 2 हजार, 542 ‘मोबाईल टॉवर्स’चे अद्ययावतीकरण केले जाणार आहे. ही जबाबदारी ’बीएसएनएल’ला देण्यात आली असून त्यासाठी 2 हजार, 426 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासी यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, ‘वन हक्क कायद्या’अंतर्गत लोकांना वनपट्टे वाटप करण्यात येते. आतापर्यंत दहा राज्यांमध्ये असे 16 लाख, 22 हजार, 128 लोकांना त्याचे वाटप करण्यात आले आहे.

 

 

पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि तरुणांना रोजगाराशी संबंधित कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी 47 नक्षलप्रवण जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक ‘आयटीआय’ आणि 34 जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी दोन कौशल्य विकास केंद्रांची उभारणी केली जाणार आहे.

 

 

गंभीररित्या नक्षलप्रवण अशा 11 जिल्ह्यांमध्येही आतापर्यंत एकही केंद्रीय विद्यालय नव्हते. मात्र, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने आता 11 नवीन केंद्रीय विद्यालयांना मान्यता दिली आहे. त्यापैकी नऊ केंद्रीय विद्यालये सुरू झाली असून उर्वरित दोन लवकरच सुरू होणार आहेत. त्याचप्रमाणे सहा नवोदय विद्यालयांनाही परवानगी देण्यात आली आहे.

 

 

प्रामुख्याने 30 नक्षलप्रवण जिल्ह्यांमध्ये बँकांच्या नवीन शाखा, ’एटीएम’, ‘बँकिंग करस्पाँडंट’ (बीसीएस) आणि टपाल कार्यालयांची उभारणी वित्तीय सेवा विभाग आणि टपाल कार्यालयातर्फे करण्यात आली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये बँकांच्या 1,170 शाखा, 959 ‘एटीएम’, 12,628 ‘बीसीएस’ आणि 1,769 टपाल कार्यालये सुरू झाली आहेत.

 

दर्जेदार शिक्षण पुरविण्यासाठी केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयातर्फे ‘एकलव्य निवासी शाळां’ची उभारणी केली जात आहे. आतापर्यंत अशा 217 शाळांना मंजुरी देण्यात आली असून 78 शाळा सध्या सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे 55 वनवासीबहुल नक्षलप्रवण जिल्ह्यांमध्ये 46 शाळांना परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.