औद्योगिक कामगारांचा कल : गड्या अपुला गाव बरा...

 

 

विविध राज्यांच्या ग्रामीण-दुर्गम व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागातून विविध महानगरे व औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये रोजीरोटीद्वारा पोटाची खळगी भरून घर चालविण्यासाठी येणार्‍या मेहनती व मोलमजुरी करणार्‍या कामगारांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात असे. ही पद्धत पिढ्यान्पिढ्या चालू होती. मात्र, त्याला छेद बसला तो सुमारे पाच वर्षे आधीच्या म्हणजेच ‘कोरोना’ महामारीच्या काळात. त्यानंतर ग्रामीण कुशल कामगार व त्यांचे शहरी उद्योगांमध्ये रोजगार-उपजीविकेसाठीचे स्थलांंतर यामध्ये मोठे व परिणामकारक परिवर्तन घडून आले. याचा परिणाम त्यावेळी फार मोठ्या प्रमाणात मजुरांच्या स्थलांतरणात पाहायला मिळाला. मात्र, आज सुमारे पाच वर्षांनंतर जे परिणाम दिसून येतात, ते अनेक कार्यांनी विचारणीय ठरले आहेत, त्याचाच हा आढावा.

 

एक काळ असा होता की, उत्तर व पूर्वोत्तर भारतातील विविध राज्यांतील ग्रामीण व गरजू श्रमिक व मजूर लाखोंच्या संख्येत राजधानी दिल्ली, मुंबई, बंगळुरु, अहमदाबाद यांसारख्या महानगरांशिवाय सूरत, मालेगाव, पुणे, भिवंडी, सोलापूर यांसारख्या विविध उद्योगांसाठी प्रसिद्ध असणार्‍या उद्योगांमध्ये रोजगारासाठी येत असत. त्यांच्या काम आणि कौशल्यांचा लाभ या उद्योगांना होत असते. कामगारांना रोजीरोटी लाभल्याने त्यांचा व त्यांच्या कुटुंबाचा निर्वाह होत असायचा.

मात्र, ‘कोरोना’दरम्यान व त्यानंतर परिस्थितीमध्ये मोठे स्थित्यंतर घडून आले. ‘कोरोना’ काळात लाखोंच्या संख्येत या स्थलांतरित कामगारांचे मूकपणे व अत्यंत शांततेने झालेले स्थलांतर अभ्यासकांसह अन्य देशांसाठी अभ्यास व उत्सुकतेचा विषय ठरले. त्याच काळात शासकीय स्तरावर विविध राज्य सरकारांसह केंद्र सरकारने स्थलांतरित कामगारांच्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना सुरू केली. याला मुख्यतः परिणामकारक साथ मिळाली ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’च्या यशस्वी अंमलबजावणीची. शहरी, निमशहरी क्षेत्रांसह विशेषतः ग्रामीण भागातील सर्वच गरिबांना या योजनेचा लाभ मिळाला. योजनेचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले. ‘कोरोना’ काळापासून ग्रामीण गरिबांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न खात्रीने सुटला. मात्र, यातून महानगरीय उद्योग व कंपन्यांपुढे काही आव्हाने देखील उभी ठाकली आहेत.

 

बांधकाम उद्योग व प्रकल्प व्यवस्थापन क्षेत्रातील प्रख्यात कंपनी असणार्‍या ‘लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो’ कंपनीचे एस. एस. सुब्रमण्यम यांच्या मते, आधी वर्षानुवर्षे गावातून येऊन महानगरांमधील वा औद्योगिक क्षेत्रात काम करणार्‍या ग्रामीण-मजूर कारागिरांचा कल गेल्या काही वर्षांपासून पुरतेपणी बदललेला आहे. या ग्रामीण मजुरांचे कामकाज व रोजगारासाठी शहराकडे येण्याचे प्रमाण लक्षणीय स्वरूपात कमी झाले आहे. या बदलाचा सरळ परिणाम विशेषतः बांधकाम क्षेत्राच्या कामकाजावर सातत्याने होत असून त्यामुळे बांधकाम वा प्रकल्प व्यवस्थापनच नव्हे, तर उत्पादन क्षेत्रासह विविध उद्योगांवर त्यामुळे विपरीत परिणाम झाले आहेत.

‘लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो’ कंपनीच्या संदर्भात तपशील व आकडेवारीसह सांगायचे म्हणजे, कंपनीला त्यांच्या विविध प्रकल्प, उत्पादनकेंद्र व कार्यालय-आस्थापनांमध्ये दरवर्षी सुमारे चार लाख कामगारांची आवश्यकता असते. आधी म्हणजेच ‘कोरोना’ काळापूर्वी एवढे कामगार मिळणे सहज शक्य होते. आता मात्र परिस्थितीत दुहेरी बदल झाला आहे. कंपनीचा व्यवसाय-व्याप वाढला आहे. मात्र, त्याचवेळी कंपनीला विशेषतः कौशल्यपूर्ण व अनुभवी कामगारांची कमतरता भासते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, या कामगारांनी महानगरांमध्ये वा मोठ्या उद्योगांमध्ये काम करण्यापेक्षा आपल्या गाव-परिसर वा राज्यात काम करण्याला दिलेली पसंती!

 

‘एल अ‍ॅण्ड टी’ कंपनीमधील कामगारांची सद्यस्थिती व त्यामुळे व्यवस्थापनापुढे निर्माण झालेली व्यावसायिक समस्या, ही केवळ एका कंपनी-व्यवस्थापनापुढची नसून ती प्रातिनिधीक स्वरूपाची आहे. मूलभूत सुधारणा व बांधकाम आणि प्रकल्प उभारणीपासून अगदी हिरे निर्मिती क्षेत्रापर्यंतच्या सर्वच उद्योग-समूहांना सध्या कुशल-कामगारांच्या कमतरतेच्या समस्येने पुरतेपणी ग्रासले आहे. विविध स्तरावर कर्मचार्‍यांची निवड करून पुरवठा करणार्‍या ‘टीमलीज’ या मानव-संसाधन व्यवस्थापन कंपनीतर्फे नव्यानेच प्रकाशित केलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील अहवालानुसार, भारताला सद्यस्थितीत सुमारे 13 कोटी कामगारांची आवश्यकता आहे. 2020 साली म्हणजेच ‘कोरोना’पूर्व काळात कामगारांच्या कमतरतेची हीच आकडेवारी 13.8 कोटी होती, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

 

या प्रकरणीची पार्श्वभूमी म्हणजे, 2020 साली जाहीर झालेल्या ‘कोरोना’ निर्बंधांनंतर त्याचे उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रात कॉर्पोरेट क्षेत्र-उत्पादन उद्योगांवर जे व्यापक परिणाम झाले, त्याच्याच परिणामी रोजंदारीवर बदली म्हणून काम करणार्‍या श्रमिक कामगारांना आपल्या गावची वाट धरावी लागली. या अभूतपूर्व परिस्थितीचे अभूतपूर्व परिणाम त्यांना अनुभवावे लागले.

2020 साली अझीम प्रेमजी विद्यापीठातर्फे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात नमूद केल्यानुसार, ‘कोरोना’च्या निर्बंधामुळे ग्रामीण कामगारांवर झालेले परिणाम अद्याप दिसून येत आहेत. 2023-24 साली उपलब्ध आकडेवारीनुसार, परंपरागत स्वरूपात भारतातील महानगरांसह मोठ्या उद्योगांमध्ये वर्षांनुवर्षे काम करणारे ग्रामीण व अनुभवी कामगार ही बाब ‘कोरोना’सोबतच इतिहासजमा झाली.

 

त्याचदरम्यान गावी गेलेल्या कामगारांनी ‘कोरोना’च्या जीवघेण्या अनुभवांनंतर आपल्या गाव-परिसर वा राज्यातील रोजगारांना मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली. भारताचे निवृत्त मुख्य संख्याशास्त्रज्ञ प्रणव सेन यांच्यानुसार, 2011 सालच्या जनगणनेनुसार भारतातील स्थलांतरित कामगारांचे असणारे 36.6 टक्के प्रमाण ‘कोरोना’नंतर 2023 साली 28.9 टक्क्यांवर येणे अनेकांसाठी चिंतनीय ठरले.यासंदर्भात त्यानंतर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणांनुसार, ऑगस्ट 2023 ते जुलै 2024 या कालावधीत ग्रामीण भागातील दरडोई उत्पन्न 9.2 टक्के वाढून त्यांचे मासिक उत्पन्न दरमहा 4 हजार, 122 रुपये झाले, तर त्याचदरम्यान शहरी क्षेत्रातील दरडोई उत्पन्न 8.3 टक्के व मासिक उत्पन्न 6 हजार, 996 रुपये आढळून आले.

 

अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. अमित बसोले यांच्यानुसार, ग्रामीण भागातील कामगारांची कामकाजासाठी शहरांकडे धाव घेण्याची प्रवृत्ती कमी होत जाणार आहे. अपवाद फक्त अधिक आकर्षक वेतनमान व फायदे देणार्‍या उद्योगांचाच असेल. मात्र, सर्वसाधारण कुशल कामगार मात्र आपल्या परिसरातील रोजगारांनाच पसंती देतील, असे चित्र आहे.

 

 

(लेखक एचआर व्यवस्थापक व सल्लागार आहेत.)