जलसमृद्धीकडे वाटचाल...

थेंब थेंब पाण्याचा अडवा, पाणीसाठा धरणीचा वाढवा... कण कण मातीचा अडवा.. जमिनीचीही धूप थांबवा.. या उक्तीप्रमाणे राज्यातील महत्त्वाकांक्षी ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’ची सुरुवात झाली आणि बघता बघता गेल्या चार वर्षांत राज्यातील शिवाराचे चित्रच बदलत असल्याचे दिसून आले. बळीराजाला दरवर्षी सुगीचे दिवस यावेत, यासाठी राज्य शासनाने ही योजना सुरू केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कल्पनेतून शासनाच्या विविध विभागांनी एकत्र येऊन पाणी टंचाईमुक्तीचे आव्हान पेलले आहे. महाराष्ट्राच्या शेतीला शाश्वततेकडे नेणारी ही योजना महाराष्ट्रातल्या प्रत्येकाला जलसाक्षरही करत असल्याचे समाधान आहे.

 

बदलते वातावरण, वृक्षांची कमतरता, घटत जाणारे पर्जन्यमान अशा अनेक कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांत दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्यासाठी कित्येक किलोमीटर पायपीट करावी लागत असल्याचे दृष्य वारंवार दिसून येत होते. मात्र, महाराष्ट्रात हे चित्र बदलत असल्याचे दिसून येत आहे. ही किमया महत्त्वाकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार योजनेमुळे साधली असल्याचे दिसू लागले आहे. गेल्या तीन वर्षांत या योजनेतून गावागावांमध्ये, शिवारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कामे झाली आहेत. राज्य शासनाच्या योजनेला लोकांची साथ मिळाल्यामुळे ही योजना एक लोकचळवळ झाली आहे. राज्यातील मर्यादित सिंचन सुविधा, अवर्षणप्रवण क्षेत्राची मोठी व्याप्ती, हलक्या व अवनत जमिनीचे मोठे प्रमाण, विषम, अनिश्चित व खंडित पर्जन्यमान यामुळे कृषीक्षेत्रात वाढत जाणारी अनिश्चितता या बाबी प्रकर्षाने राज्याच्या विकासामध्ये आव्हान ठरत होत्या. यावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने ’सर्वांसाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र’ अंतर्गत ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ राबविण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर येताच घेतला आणि गेल्या चार वर्षात अनेक दुष्काळग्रस्त भागात बदल घडवून आणला. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची जबाबदारी मृद व जलसंधारण विभागाकडे दिली आहे. या कामात मृद व जलसंधारण विभागाबरोबरच रोहयो, कृषी, जलसंपदा, वन आदी विभागांचाही सहभाग घेण्यात आला आहे.

राज्यातील अनेक गावे ही टंचाईग्रस्त होती तर काही गावात तर भर पावसातही पाणी टंचाई जाणवत होती. अशा गावांमध्ये आजची परिस्थिती पाहिली तर झालेला बदल झटकन जाणवून येतो. यंदा राज्यात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांत जलयुक्तमधून झालेल्या कामांमध्ये पाणी संचय होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये पीक पद्धतीत बदल, जलस्त्रोतामध्ये पाणी साठण्याचे प्रमाणही वाढले असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात जलयुक्त शिवार कार्यक्रम राबविण्याची गरज का भासली, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. त्यातून या उपक्रमाचे महत्त्व व गरज लक्षात येईल. राज्यात ८२ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असून ५२ टक्के क्षेत्र हे अवर्षण प्रवणमध्ये मोडते. एका सर्वेक्षणानुसार सन २०१४-१५ मध्ये भूजल पातळी २ मी. पेक्षा जास्त घट झालेले राज्यात १८८ तालुके होते. त्यामध्ये २ हजार, २३४ गावांचा समावेश आहे, तर सन २०१४-१५ मध्ये वीस जिल्ह्यांतील १८४ तालुक्यांमध्ये पर्जन्यमानात घट झाल्याचे आढळून आले होते. वरील परिस्थिती पाहता उर्वरित भागात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी उपाययोजना आवश्यक ठरली होती. तसेच राज्यात विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. जुने पाणीस्त्रोत पुनरुज्जीवित करणे, पावसाचे पाणी मुरविण्यासाठी कामे करणे आवश्यक होते.

गरज ‘जलयुक्त’ची

या पार्श्वभूमीवर दुष्काळमुक्तीसाठी ’जलयुक्त शिवार’ हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असल्याचे दिसून येईल. गावाला जर पाण्याच्या टंचाईपासून मुक्ती मिळवायची असेल तर पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे, त्याचा जास्तीत जास्त साठा करणे, ज्यायोगे त्या पाण्याचा पुनर्वापर होऊन ते पाणी जमिनीत मुरेल व भूगर्भातील पाणीसाठा वाढून त्याचा फायदा शेतीच्या सिंचनासाठी होईल. तसेच अनेक ठिकाणी या पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत गाळामुळे अथवा इतर काही कारणांमुळे बंद झालेले आहेत, असे स्त्रोत पुन्हा जिवंत करणे आवश्यक होते. ते काम ‘जलयुक्त’च्या माध्यमातून करण्यात आले. तसेच पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे, अस्तित्वात असलेले व निकामी झालेल्या जलस्तोत्रांची (बंधारे/गाव तलाव/पाझरतलाव/सिमेंट बंधारे) पाणी साठवण क्षमता पुन:र्स्थापित करणे व वाढविण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात गेल्या चार वर्षांत या योजनेतून झाले आहे. कामामधून गावाची पाण्याची गरज भागविता येईल, इतकी क्षमता निर्माण केली गेली. या कामामध्ये शासकीय यंत्रणेबरोबरच गावातील लोकांचा खूप मोठा सहभाग होता. लोकांनी हे काम आपलं समजून श्रमदानातून कित्येक कोटींची कामे मोफत केली आहेत. लोकांच्या या उत्स्फूर्त सहभागामुळेच ही योजना यशस्वी होत आहे.

जनसहभाग महत्त्वाचा

जलयुक्त शिवारमधून कोणती कामे घ्यायची, याची यादी करून ती प्रत्येक गावाला देण्यात आली होती. गावातील परिस्थिती पाहून कामे निवडण्यात आली होती. यामध्ये नाला, पाझर तलाव आदीमधील गाळ काढणे, खोलीकरण/रुंदीकरण करणे, लांबी, साखळी, सिमेंट, नाला, बांध यासह नदी पुनरुज्जीवनाचाही समावेश करण्यात आला होता. ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानाच्या अंमलबजावणीत लोकांचा सहभाग हा महत्त्वाचा मुद्दा असून ग्रामसभेची भूमिका महत्त्वाचे असल्याने अभियानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना ग्रामपंचायतीस माहिती देणे अत्यंत आवश्यक होते. गावाच्या पाण्याचा ताळेबंद तयार करणे, ही अभियानातील महत्त्वाची बाब होती. हा ताळेबंद तयार केल्यानंतर गावातील लोकांनी सुचविल्यानुसार कामांचा अंतर्भाव गावाच्या कृती आराखड्यात तयार करून मग या कामांना ग्रामसभेची मान्यता घेतली गेली. यामुळे या कामांमध्ये आपोआपच गावांचा समावेश होऊन गावकरी सहभागी झाले. जलयुक्त शिवार अभियानात जल व मृद संधारणाची कामे करण्यासाठी यंत्रसामुग्री आवश्यक असते. त्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना, सहकारी संस्था, गटशेती, विविध कार्यकारी संस्था यांना अर्थसाहाय्य देण्यासाठी जलसमृद्धी यंत्रसामुग्री (अर्थमूव्हर्स) व्याज अर्थसाहाय्य योजना राबविण्यात आली.

आणि गावे झाली जलपरिपूर्ण

जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व गावे टंचाईमुक्त करण्याचा संकल्प केला आहे. एवढी गावे एकाच वेळी न करता टप्प्याटप्प्याने गावे घेऊन त्यामध्ये कामे सुरू करण्यात आली. दरवर्षी पाच हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. गेल्या चार वर्षांत टप्प्याटप्प्यात घेण्यात आलेली कामे ही पूर्णत्वाला आली आहेत. सन २०१५-१६ मध्ये ६ हजार, २०२ गावे निवडण्यात आली होती. त्यामध्ये २ लाख, ३९ हजार, ७४६ कामे पूर्ण झाली आहेत, तर सन २०१६-१७ मध्ये निवडण्यात आलेल्या ५ हजार, २८८ गावांमध्ये १ लाख, ७४ हजार, ३४२ कामे पूर्ण झाली आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये ५०२८ गावांमध्ये १ लाख, २३ हजार, ४२३ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत तर सन २०१८-१९ मध्ये ६०७१ गावांमध्ये ८५ हजार, ९३६ कामे पूर्ण झाली आहेत. अशा चार वर्षांत २२ हजार, ५८९ गावांमध्ये ६ लाख, २३ हजार, ४४७ कामे झाली असून १५ हजार, ६७४ कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. या कामांमुळे २७ लाख, ८ हजार, टीसीएम पाणीसाठ्याची क्षमता निर्माण झाली असून याद्वारे ३९ लाख, ४ हजार हेक्टर जमिनीला एक वेळ सिंचन देण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे.

जलयुक्तचे फलित अन् टँकर झाले कमी

जलयुक्त शिवारची कामे झालेल्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन झाल्याचे दिसून आले आहे. ज्या गावांमध्ये पूर्वी ऑक्टोबर महिन्यापासूनच टँकरची मागणी होत होती, त्या गावांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत टँकर कमी झाले असल्याचे दिसून येते. गेल्या तीन वर्षांत राबविलेल्या जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण अशा अनेक योजनांमुळे अनेक गावात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन झाले आहे. कधीकाळी दुष्काळाशी झगडणार्‍या गावांमध्ये आज मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादने घेणे सुरू झाले आहेत. जलयुक्त शिवारच्या बरोबरच छोटी-मोठी धरणे, तलाव यातील गाळ काढून शेतीची सुपीकता वाढविण्यासाठी उपयोग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातून गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना सुरू झाली. जलयुक्त शिवार तसेच गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून ९.६४ कोटी घनमीटर काळ काढण्यात आला आहे. याबरोबरच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या (पाणलोट विकास) माध्यमातून मृद व जलसंधारण कामांबरोबरच मत्ता नसलेल्या व्यक्तींना उपजीविका तसेच शेतकर्‍यांसाठी सूक्ष्म उद्योजकता व उत्पादन पद्धतीवर आधारित उपजीविका उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. मेगा पाणलोट विकास कार्यक्रमाअंतर्गतही पाणलोट विकासाची कामे हाती घेण्यात आली आहे. माजी मालगुजारी तलाव दुरुस्ती योजनेअंतर्गत सन २०१६-१७ व २०१८-१९ या वर्षात १५०४ तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले असून ३५९ कामे प्रगतिपथावर आहेत. सन २०१९-२० या वर्षासाठी ८४४ तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे नियोजन आहे. जलयुक्तच्या कामामुळे गावातील नद्या, नाले पुनरुज्जीवित झाली आहेत, तर शेततळ्यांमुळे शेताला मुबलक पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. तसेच गावपातळीवर जलसाठे निर्माण होत असल्यामुळे अनेक गावांमध्ये पीक पद्धतीमध्ये बदल होऊन शेतकर्‍यांच्या जीवनात आनंद वाढला आहे. अनेक वर्षे जे शक्य झाले नाही, ते गेल्या चार वर्षांत शक्य होत असल्याचे दिसत आहे. आतापर्यंत झालेले काम पाहता पुढील काळात जलयुक्त शिवार अभियानातून राज्याला दुष्काळमुक्तीकडे नेण्यात येईल, हे नक्कीच आहे.

- प्रा. तानाजी सावंत
(लेखक मृद व जलसंधारण खात्याचे मंत्री आहेत.)

(शब्दांकन - नंदकुमार वाघमारे, विभागीय संपर्क अधिकारी)