सिंधू जलकरार हा भारत आणि पाकिस्तानमधील जल वाटपाचे नियमन करणारा आणि जागतिक बँकेच्या मध्यस्तीने १९६० साली झालेला आंतरराष्ट्रीय करार. पहलगाम हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात भारताने पाकिस्तानबरोबरचा सिंधू जलकरार स्थगित केला. नुकताच भारताने सिंधू जलकरारावर तोडगा काढण्यासाठी पाकिस्तानने स्थापन केलेल्या लवादाला नाकारले. त्यामुळे पाकिस्तानची अवस्था अधिकच बिकट होण्याची शक्यता आहे. या लेखातून आपण सिंधू जलकरारात काय समाविष्ट आहे, या स्थगितीचा अर्थ काय आणि याचे काय परिणाम होऊ शकतात, याचा घेतलेला आढावा...
Read More
(MLA Abu Asim Azmi Suspended from the Maharashtra Assembly) “औरंगजेब क्रूर प्रशासक नव्हता”, असा फुत्कार काढत धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदानालाच आव्हान देणाऱ्या सपा आमदार अबू आझमी यांचे अखेर निलंबन करण्यात आले आहे. बुधवार, दि. ५ मार्च रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
दादरमधील ( Dadar ) हनुमान मंदिर निष्कासित करण्यासंदर्भातील नोटिशीला रेल्वे मंत्रालयाकडून स्थगिती देण्यात आली होती. तमाम हिंदुत्ववादी संघटनांकडून तीव्र विरोध झाल्यानंतर भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार आणि आमदार मंगल प्रभात लोढा यांनी त्यांच्या भावना रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यापर्यंत पोहोचवला. या भावनांचा आदर करीत रेल्वेमंत्र्यांनी संबंधित नोटिशीला स्थगिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ३ जानेवारी २०२४ बुधवारी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि निलंबित खासदार महुआ मोईत्रा यांची लोकसभेतून हकालपट्टी करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणी महुआ मोईत्रांना अंतरिम दिलासा देण्यास खंडपीठाने नकार दिला आहे.
सरकारी नोकरीमध्ये आपल्या मनमर्जीप्रमाणे वागणाऱ्या ११ अधिकाऱ्यांना महसूल विभागाने जोरदार झटका दिला आहे. बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या ११ अधिकाऱ्यांना महसूल विभागाने थेट निलंबित केले आहे. या कारवाईमुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
‘कोविड-१९’ महामारीत कर्मचार्यांची कमतरता असल्याचे कारण देत निलंबित केलेल्या किंवा सेवेतून बडतर्फ करण्याचे आदेश असतानाही, भ्रष्टाचार करून त्यांना सेवेत नियमित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,” असा आरोप मुंबई महापालिकेतील भाजपचे पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी मंगळवार, दि. १९ एप्रिल रोजी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी पालिकेचे प्रशासक इकबालसिंह चहल यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये जे झालं, त्याचं मूळ कारण आहे, ते म्हणजे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभागृहाच्या कामकाजाबाबत आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. तो आवाज दाबण्याचं काम सत्ताधार्यांनी केलं. याचा अर्थ सदस्यांचा संवैधानिक हक्क हिरावून घेण्यात आला. त्यावर जाऊन सगळे नियम, अधिनियम आणि संविधानाला झुगारून १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले आणि सर्वोच्च न्यायलयाने ते निलंबन रद्द केले. या निकालाचे राजकीय पडसाद जे उमटायचे ते उमटतीलच, पण इथूनपुढे राजकीय स्वार्थासाठी किंवा राजकीय प्रतिशोध घेण्यासाठी संसदीय सार्वभौमत्वाच्या आड राहू
भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द
राज्य विधिमंडळाकडून भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनासंबंधी पारित केलेल्या प्रस्तावाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर युक्तिवाद बुधवार, दि. १९ जानेवारी रोजी पूर्ण झाला आहे. याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवण्यात आला आहे.
ठाकरे सरकार कायद्याने कारभार हाकत नाही, तर मनमानी पद्धतीनेच वागत असल्याचे १२ निलंबित आमदारांवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतावरुन स्पष्ट होते. कारण, विधिमंडळाला ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ आमदारांच्या निलंबनाचा अधिकारच नाही. तरीही ठाकरे सरकारने भाजप आमदारांना गेल्या सात महिन्यांपासून निलंबित केले, ते ‘हम करे सो कायद्या’नुसारच, हे ठाकरे सरकारचे जंगलराजच!
सर्व सन्मानीय सदस्यांनी आदर्श आचारसंहितेचे पालन करावे. राज्यातील जनता या सभागृहातील सदस्यांच्या वर्तनाचे बारकाईने लक्ष ठेवून असते. इथे येणारे सदस्य सहकार क्षेत्रातील अनुभवी, नगरपालिकेचे सदस्य, काही नविकोरी पाटी असतात मात्र त्यांना जनतेची काम करण्याची ईच्छा, पंचायत समितीचे सदस्य ही आपली परंपरा आहे.
अखेर परमवीर सिंह पोलीस खात्यातून निलंबित
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसाचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी राज्यसभेतील खासदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावरून गदारोळ सुरू केला. यामुळे लोकसभेचे कामकाज दिवसभरात तीन वेळा तहकूब करावे लागले. गदारोळ न थांबल्याने लोकसभेचे कामकाज दुपारी ३ वाजेपर्यंत बुधवारपर्यंत (१ डिसेंबर २०२१) तहकूब करण्यात आले. त्याचवेळी राज्यसभेतही विरोधकांनी हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला.
जम्मू -काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांसोबत काम केल्याचा आरोप असलेल्या सहा कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारने मोठी कारवाई करत त्यांना सेवेतून काढून टाकले आहे. हे कर्मचारी ओव्हर ग्राउंड कामगार म्हणून काम करत होते. बडतर्फ करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये अनंतनाग येथील शिक्षक हमीद वाणी यांचा समावेश आहे. तो अल्लाह टायगर या दहशतवादी संघटनेचा जिल्हा कमांडर म्हणून काम करत होता.
शरद पवारांचा निलंबित खासदारांच्या आंदोलनाला पाठिंबा
सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्री करण्याचा संजय झा यांनी दिलेला सल्ला!
पूर्वकल्पना न देताच गैरहजर राहिल्याने कारवाई