निलंबित, बडतर्फ झालेले अभियंते पुन्हा सेवेत नियमित

 

 

 

 

मुंबई :  ‘कोविड-१९’ महामारीत कर्मचार्‍यांची कमतरता असल्याचे कारण देत निलंबित केलेल्या किंवा सेवेतून बडतर्फ करण्याचे आदेश असतानाही, भ्रष्टाचार करून त्यांना सेवेत नियमित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,” असा आरोप मुंबई महापालिकेतील भाजपचे पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी मंगळवार, दि. १९ एप्रिल रोजी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी पालिकेचे प्रशासक इकबालसिंह चहल यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे.

 

 

“दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी निलंबित अभियंत्यांना एप्रिल २०२० मध्ये पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश जारी केले होते. ‘कोविड-१९’ महामारी हाताळण्यासाठी कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे, या अभियंत्यांची ड्युटी ‘क्वारंटाईन सेंटर’ आणि ‘कोविड’ रुग्णालयांमध्ये द्यायची होती, अशी कारणे देत त्यांचे निलंबन तात्पुरते मागे घेण्यात आले होते. कमला मिल आगीच्या तपासात दोषी आणि ज्यांना सेवेतून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते, त्यांना प्रशासनाने पुन्हा पदे बहाल केली आहेत. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, भारत सरकारने ‘कोविड’ प्रतिबंधक उपायांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदी रद्द केल्या. आता परिस्थिती पूर्वपदावर आली आहे. या अभियंत्यांना सध्याच्या पदांवरून काढून टाकण्याचे आदेश मुंबई महापालिका प्रशासनाने जारी केले होते. परंतु, त्यांना हटवण्याऐवजी त्यांच्या सेवा नियमित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” अशी धक्कादायक माहिती विनोद मिश्रा यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ला दिली.

 

 

“कमला मिल आग घटनेनंतर महापालिकेच्या विभागीय चौकशीत (डी.ई) दोषी आढळलेले साहाय्यक अभियंता एम. जी. शेलार आणि कनिष्ठ अभियंता धर्मराज शिंदे यांना पुन्हा कामावर रुजू करण्यात आले. दुर्भावनापूर्ण हेतू आणि कृती करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल आणि गुन्हेगारी निष्काळजीपणा व कर्तव्यात निष्काळजीपणासाठीही त्यांना जबाबदार धरण्यात आले. पालिकेतील उपअभियंता दिनेश महाले कार्यालयीन चौकशीत (डी. ई) दोषी आढळले व त्यांच्या पगारात मोठी कपात केली होती. तसेच, डिसेंबर २०१७ मध्ये ‘वन अबॉव्ह’ आणि मोजोच्या ‘बिस्ट्रो रूफटॉप रेस्टॉरंट’मध्ये मोठी आग लागली होती. १४ जणांचा त्यात मृत्यू झाला होता. एका दिवसानंतर या तिघांना निलंबित केले होते. ‘डी.ई’च्या अहवालात अधिकार्‍यांचा गंभीर निष्काळजीपणा आणि साटेलोटे असल्याचे नमूद केले आहे. शेलार आणि शिंदे यांना पालिका सेवेतून काढून टाकण्याचे आदेश तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले होते, अशा या अभियंत्यांना सेवेतून काढून त्यांच्याविरूद्ध बडतर्फीची प्रक्रिया जलद केलेली नाही. मोठ्या पदांवर डोळा ठेवून या अभियंत्यांना नियमित करण्याची ‘युक्ती’ बडे भ्रष्ट नेते करत आहेत. मोक्याची व आर्थिक पदे मिळवण्यासाठी मोठ्या रकमेचा व्यवहार झाल्याचे वृत्त आहे,” असा आरोपही विनोद मिश्रा यांनी केला आहे.

 

 

”माझ्या या पत्रावर त्वरित कार्यवाही न केल्यास आणि योग्य ती पावले उचलली नाहीत, तर मला इतर कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागेल,” असा इशारा मिश्रा यांनी दिला आहे.