ठाकरे सरकारला पुन्हा एकदा सर्वोच्च दणका !

नवी दिल्ली: भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च नायल्याकडून रद्द करण्यात आले आहे. न्यायालयाने आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव असंवैधानिक असल्याचे सांगत, निलंबन करायचं होतं तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतंच असायला हवं होतं असे नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका मिळाला आहे.

महाविकास आघाडीने एक वर्षासाठी या आमदारांचे निलंबन केले होते. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोनदा सुनावणी झाली होती. आज झालेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आहे. आशिष शेलार, योगेश सागर, अभिमन्यू पवार, संजय कुटे, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, गिरीश महाजन, राम सातपुते, हरीश पिंपळे, नारायण कुचे, जयकुमार रावत किर्तीकुमार बागडीया आदी भाजप आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.

विधानसभेत गदारोळ घातल्याप्रकरणी तालिका अद्यक्ष भास्कर जाधव यांनी भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन केले होते. या कारवाईला भाजपकडून जोरदार विरोध करण्यात आला होता. त्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन आमच्यावर सूड भावनेने कारवाई केल्याचे म्हटले होते. आमच्यावर अन्याय झाल्याचंही भाजप आमदारांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना आमदारांचे निलंबन करण्याचा अधिकार हा विधानसभेचा आहे. तो त्यांच्या कार्यकक्षेचा भाग असल्याचे म्हटले होते. दोन वेळा या प्रकरणावर कोर्टात सुनावणी झाली होती. त्यानंतर कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर आज अखेर निर्णय आला आहे.

इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. यानंतर याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगत सांगत निलंबन रद्द केले.