१२ आमदारांचे निलंबन रद्द प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अन्वयार्थ

    29-Jan-2022
Total Views | 211

Supreme Court & Vidhanbhavan
 
 
 
महाराष्ट्रामध्ये जे झालं, त्याचं मूळ कारण आहे, ते म्हणजे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभागृहाच्या कामकाजाबाबत आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. तो आवाज दाबण्याचं काम सत्ताधार्‍यांनी केलं. याचा अर्थ सदस्यांचा संवैधानिक हक्क हिरावून घेण्यात आला. त्यावर जाऊन सगळे नियम, अधिनियम आणि संविधानाला झुगारून १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले आणि सर्वोच्च न्यायलयाने ते निलंबन रद्द केले. या निकालाचे राजकीय पडसाद जे उमटायचे ते उमटतीलच, पण इथूनपुढे राजकीय स्वार्थासाठी किंवा राजकीय प्रतिशोध घेण्यासाठी संसदीय सार्वभौमत्वाच्या आड राहून या संवैधानिक मंदिराचा वापर करण्यावर जरब बसेल, एवढीच अपेक्षा करता येऊ शकते.
 
 
 
संसदीय कामकाज चालू असताना सदस्यांचे वर्तन हे सभागृहाच्या नियमांना अधीन राहून असले पाहिजे. पण, जर त्यांचे वर्तन तसे नसेल तर त्यांच्यावर होणारी चौकशी अथवा कारवाई ही संवैधानिक, विवेकी आणि कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रियेनुसार असायलाच हवी.” महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ आमदारांचं निलंबन रद्द करतानाचे हे शब्द आहेत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. एम. खानविलकर यांचे. पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान विधानसभेच्या कामकाजाबाबत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आवाज उठवला, त्याबाबत विरोधी पक्षाचे आमदार उपाध्यक्षांना निवेदन सादर करायला गेले असता तिथे शिवसेनेच्या आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांमध्ये बाचाबाची झाली. तो वाद काही क्षणात मिटला आणि विरोधी पक्ष नेत्यांनी दिलगिरी देखील व्यक्त केली. तरीसुद्धा त्याचे आश्चर्यकारक पडसाद असे उमटले की, भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव मांडण्यात आला आणि आवाजी मतदानाने तो मंजूर होऊन त्यांचे एक वर्षासाठी निलंबन विधानसभा अध्यक्षांनी घोषित केले. इथे अधोरेखित करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, ज्या दिवशी आमदारांचे निलंबन झाले त्यावेळी विधानसभेला पूर्णवेळ अध्यक्ष नव्हते, तर महाराष्ट्र विधानसभा अधिनियम-८ प्रमाणे जे नामनिर्देशितअध्यक्ष होते, त्यांनी हे निलंबन घोषित केले. या निलंबनाविरुद्ध १२ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि न्या. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हा फक्त राजकारणापुरताच नव्हे, तर संसदीय कामकाज, न्यायपालिका यांच्यातील संबंध संविधानाच्या दृष्टिकोनातून कसे आहेत, हे सांगणारा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
 
 
 
मोंतेस्क्यू हा फ्रेंच राजतत्त्वज्ञ याने ‘separation of powers’ ही संकल्पना सगळ्यात प्रथम मांडली. त्या संकल्पनेचे प्रतिबिंब भारतीय संविधानात देखील दिसते आणि त्यामुळे कायदेपालिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांचे कार्य संविधानानुसार आखून दिलेले आहे आणि एकमेकांच्या कार्यात दखल देणे अपेक्षित नाही. संविधानाचे ‘कलम १२२’ आणि ‘कलम २१२’ जर आपण पाहिले, तर संसदेमधील किंवा विधानसभेतील कोणत्याही कामकाजाला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालय आणि अनेक उच्च न्यायालय यांच्या निर्णयानंतर आता सद्यस्थिती अशी आहे की, जर संसद किंवा विधानभवन यांच्या कार्यामध्ये काही असंवैधानिक आढळलं, तर न्यायालय त्याच्यात दखल देऊ शकतं आणि त्यांचा निर्णय हा अंतिम मानावाच लागतो. यापैकी सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय आहे तो म्हणजे ‘राजाराम पाल वि. सभापती, लोकसभा.’ २००७च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निकालात नमूद केलं आहे की, जर संसदीय कामकाजात संवैधानिक त्रुटी आढळल्या तर न्यायालय त्यामध्ये नक्की दखल देऊ शकतं. महाराष्ट्र विधानसभेतील आमदारांचे निलंबन हे असंवैधानिक होतं, या निर्णयापर्यंत न्यायालय कसं पोहोचलं, हे इथे बघायला पाहिजे. सर्वप्रथम वर नमूद केल्याप्रमाणे विधानसभेला पूर्णवेळ अध्यक्ष नव्हते आणि त्यामुळे त्यांचे कार्य हे विधानसभेचे उपाध्यक्ष करू शकत होते. विधानसभा अधिनियम-८ प्रमाणे नामनिर्देशित केलेले अध्यक्ष यांना निलंबनाची कारवाई करण्याचे अधिकारच नव्हते. जरी असं मानलं की, नामनिर्देशित अध्यक्षांना ते अधिकार होते, तरी कोणत्याही प्रकारची सुनावणी ही आमदारांना देण्यात आली नाही, जी देणं अपेक्षित होती. शिवाय आमदार निलंबनाचा जो ठराव मांडण्यात आला, त्या ठरावाने देखील निलंबन हे बेकायदेशीर होतं.
  
 
 
त्या ठरावात या १२ आमदारांनीच धुडगूस घातला होता, याचे ठोस पुरावे नव्हते. तसेच तो ठराव घाईघाईने मांडून मंजूर करण्यात आला. सदस्य निलंबनाचा प्रश्न हा बर्‍याचदा न्यायालयापुढे येतो, ज्यावेळेस सदस्यांवर पक्षांतराचा ठपका लागलेला असतो. संविधानाच्या दहाव्या शेड्युलमध्ये पक्षांतर बंदीची तरतूद करण्यात आली आहे. पक्षांतर बंदीमुळे जर निलंबनाची कारवाई करायची असेल, तर सभागृहाच्या अध्यक्षांचा त्यावर शेवटचा शब्द असतो. एखाद्या सदस्याने पक्षांतर केलं आहे, त्याची याचिका अध्यक्षांकडे केली जाते आणि त्यावर रीतसर सुनावणी होऊन मग सदस्याच्या निलंबनावर अध्यक्ष निर्णय देतात. संसदीय कामकाज अधिनियमानुसार हे अपेक्षित आहे. नुकत्याच आलेल्या मणिपूर विधानसभेतील तीन आमदारांच्या पक्षांतराच्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांविरुद्धच्या तक्रारी या विधानसभा अध्यक्षांकडे परत केल्या आणि त्या तक्रारींवर रीतसर सुनावणी घेण्याचे आदेश अध्यक्षांना दिले. ‘अलगापुरम वि. तामिळनाडू विधानसभा’ हा खटला महाराष्ट्राच्या या खटल्यासारखाच आहे. इथे सभागृहामध्ये गोंधळ घातल्याच्या ठपक्याखाली सहा आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. पण, ठोस पुराव्याअभावी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले.
 
 
 
सगळ्यात शेवटी म्हणजे, शिक्षेचा कालावधी. जर सदस्यांची वर्तणूक ही नियमांना अनुसरून नसेल, तर त्या सदस्याला शिक्षा कशी आणि किती देण्यात यावी, याची तरतूद विधानसभा ‘अधिनियम क्र. ५३‘ मध्ये देण्यात आलेली आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त तेवढ्या अधिवेशनासाठी निलंबन एवढीच शिक्षा दिली जाऊ शकते आणि तरीसुद्धा एक वर्षासाठी हे निलंबन करण्यात आले. ‘बाळासाहेब पाटील वि. अध्यक्ष कर्नाटक विधानसभा’ या खटल्यामध्ये विधानसभा अध्यक्षांनी याचिकाकर्त्या सदस्यांना पक्षांतर केल्यामुळे निलंबित करण्यात आलं होत. पण, त्याबरोबरच अध्यक्षांनी त्यांच्यावर विधानसभेचा कालावधी संपेपर्यंत निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली. सर्वोच्च न्यायालयाने सदस्यांचे निलंबन ग्राह्य धरले. पण, त्यांच्यावर निवडणूक लढवण्यासाठी केलेली बंदी रद्द केली. कारण, अशा शिक्षेची कोणतीही तरतूद नव्हती. इथे नमूद करण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात १२ राज्यसभा खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते, ते फक्त उर्वरित अधिवेशनासाठी करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यात काही असंवैधानिक नाही, असं मत आहे. महाराष्ट्रामध्ये जे झालं, त्याचं मूळ कारण आहे, ते म्हणजे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभागृहाच्या कामकाजाबाबत आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. तो आवाज दाबण्याचं काम सत्ताधार्‍यांनी केलं. याचा अर्थ सदस्यांचा संवैधानिक हक्क हिरावून घेण्यात आला. त्यावर जाऊन सगळे नियम, अधिनियम आणि संविधानाला झुगारून १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले आणि सर्वोच्च न्यायलयाने ते निलंबन रद्द केले.
 
 
या निकालाचे राजकीय पडसाद जे उमटायचे ते उमटतीलच, पण इथूनपुढे राजकीय स्वार्थासाठी किंवा राजकीय प्रतिशोध घेण्यासाठी संसदीय सार्वभौमत्वाच्या आड राहून या संवैधानिक मंदिराचा वापर करण्यावर जरब बसेल, एवढीच अपेक्षा करता येऊ शकते. महाराष्ट्र विधानसभेतील हे चित्र पाहून अंद्रे बेटेल या समाजशास्त्रज्ञाचे भारतीय संसदीय राजकारणावरचे शब्द विचार करायला लावणारे आहेत. “जरी संविधानकर्त्यांनी आम्ही भारताचे लोक वर संविधानाचे मूल्य जपण्याची जबाबदारी टाकली, तरी आपण ती संवैधानिक जबाबदारी किती निभावली हा प्रश्न पडतो.”
 
 
 - अ‍ॅड. सिद्धार्थ चपळगावकर
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121