साऊथच्या प्रसिद्ध अभिनेत्यांना बेकायदेशीर बेटिंग अ‍ॅप्सना प्रोत्साहन देणे चांगलेच महाग पडले आहे. या बाबत ईडीने विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबती, प्रकाश राज यांच्यासह २९ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. सार्वजनिक जुगार कायदा, १८६७ चे उल्लंघन करून बेकायदेशीर बेटिंग अ‍ॅप्सना प्रोत्साहन दिल्याच्या आरोपाखाली हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
Read More
राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत क्रांतिकारी घोषणा केली. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत नागरी क्षेत्रांमध्ये जे तुकडे झाले आहेत, त्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायदा शिथिल केला जाणार आहे. तर भविष्यात कायमस्वरुपी हा कायदा रद्द करण्यासाठी योग्य कार्यपद्धती (एसओपी) ठरविली जाईल, अशी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स सुरू करणार राज्य शासनाने वाळू चोरी रोखण्यासाठी आणि नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात एम.सी.आर.डी.ओ. (मायनिंग, क्रशिंग, रिव्हर ड्रेजिंग ऑपरेशन्स) धोरण लागू करून प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे वाळूचा तुटवडा कमी होऊन काळाबाजाराला आळा बसेल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत व्यक्त केला.
दक्षिण मुंबईतील ताडदेव येथे ३४ मजली इमारतीचे बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याबद्दल मुंबई महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने, मंगळवार दि.१ जूलै रोजी फटकारले. या प्रकरणी ‘विलिंग्डन व्ह्यू’ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य सुनील बी. झवेरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठने सुनावणीदरम्यान इमारतीच्या बेकायदेशीर बांधकामवर चिंता व्यक्त केली.
फडणवीस सरकार अँक्शन मोडवर; घरात घुसून शोधून काढणार राज्यात बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात फडणवीस सरकार अँक्शन मोडवर आले आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या घुसखोरांना शोधून काढा आणि फौजदारी कारवाई करा, असे स्पष्ट आदेश गृह विभागाने शुक्रवार, दि. २७ जून रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. या मोहिमेसाठी पोलीस, महसूल, ग्रामविकास, शिक्षण आणि अन्न वितरण विभागाच्या यंत्रणांना संयुक्त कृतीचे निर्देश देण्यात आले असून, गावपातळीपासून शहरांपर्यंत घराघरात जाऊन पडताळण
"हिंदुत्वाच्या वाढत्या प्रभवामुळे संपूर्ण देश नवउत्थानाकडे वाटचाल करत आहे. राष्ट्रजीवनाचे प्रत्येक क्षेत्र प्रगतीपथावर आहे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा भारताकडे आता एका आशेच्या किरणासारखे पाहिले जात आहे", असे प्रतिपादन विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन यांनी केले. उत्तर प्रदेशच्या कानपूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेदरम्यान ते बोलत होते.
कष्टांच्या कामांसाठी मेक्सिको आणि अन्य दक्षिण अमेरिकी देशांतील गरिबांची अमेरिकेला गरज असली, तरी त्यांनी हा आपला हक्क आहे, असे समजू नये. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा बेकायदा नागरिकांच्या परत पाठवणीचा निर्णय योग्य असला, तरी तो राबविण्याची पद्धत काहीशी दडपशाहीची होती. भारताला अशा बेकायदा घुसखोरांकडून कशा प्रकारचा त्रास सहन करावा लागतो, त्याची थोडी तरी कल्पना आता अमेरिकेला येईल का?
शासकीय कार्यालयातील ई सेवा केंद्रातून विविध शैक्षणिक दाखले तसेच न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रासाठी शंभर व पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची करण्यात येणारी मागणी नियमबाह्य असल्याने, यापुढे मागणी करण्यात येऊ नये, अशी तंबी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून दिली.
राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननाला चाप लावण्यासाठी ड्रोनद्वारे खाणपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
कॅन्ट परिसरात बेकायदेशीरपणे राहत असलेल्या चार बांदलादेशी घुसखोरांच्या मुसक्या आवळ्यात एटीएसला यश आले आहे. १२ वर्षांपासून हे घुसखोर भारतात राहत होते दिल्ली पोलीस प्रशासनाच्या एएटीएसने या बांगलादेशी घुसखोरांना पकडले आहे. त्यांच्याकडे बांगलादेशी ओळखपत्रे आणि काही बनावट कागदपत्रे सापडली आहेत.
Wakf Board scolds Orders to demolish illegal mosque गेल्या वर्षी हिमाचल प्रदेशच्या शिमलामधील संजौली मशिदीच्या अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध हिंदुत्ववादी संघटनांनी जोरदार निदर्शने केली होती. त्या घटनेनंतर न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली आणि चौकशीस प्रारंभ केला. या सर्व चौकशीमध्ये हिमाचल प्रदेश ‘वक्फ बोर्ड’ पूर्णपणे तोंडघशी पडले असून, हा वाद सहा आठवड्यांच्या आत सोडवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
( investigation of illegal workers in the fisheries sector ) “पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ‘सागरी मंडळा’च्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व प्रकल्पांमध्ये तसेच बंदरे, जेट्टी आणि मत्स्यव्यवसायासाठी वापरल्या जाणार्‍या सर्व ठिकाणी काम करणारे कामगार तसेच, या जागेत वावर असणार्‍या सर्व व्यक्तींची सागरी सुरक्षा दलाने आणि महाराष्ट्र पोलिसांनी कसून चौकशी करावी,” असे निर्देश राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत. बुधवार, दि. 30 रोजी आयोजित सागरी सुरक्षेब
कायदेशीररित्या गर्भलिंगनिदान करून बेकायदेशीर गर्भपात करणार्यांना चाप लावण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली असून अवैध गर्भलिंगनिदान केंद्राची माहिती देणार्यांना एक लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील प्रत्येक केंद्राची ९० दिवसांनी आरोग्य विभागाकडून तपासणी करण्यात येत असून उल्लंघन करणार्या आणि त्रुटी आढळणार्या केंद्रांवर कायदेशीर कार्यवाही केली जात आहे. तसेच २०२४-२५ मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या नियंत्रणाखाली झालेल्या तपासणीमध्ये चार संशयित केंद्रांवर प्राधिकृत अधि
( minister Bawankule on action against those involved in illegal mining and transportation ) गौण खनिजांच्या अवैध उपसा आणि वाहतुकीवर आता कठोर कारवाई होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील अवैध गौण खनिज उपसा आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश बैठकीत दिले.
Bangladeshi दिल्ली पोलिसांनी भारतात अवैधपणे वावरणाऱ्या बांगलादेशी घुसखोरांच्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. टोळीने अवैधपणे प्रवेश केलेल्या बांगलादेशींना बनावट कागदपत्रे तयार करण्याची मदत केली आहे. बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासाठी मदत करण्यात आली होती.
llegal madrasas उत्तराखंडमध्ये अवैध मदरशांवर धामी सरकारने अॅक्शन घेतली आहे. अनेक मदरशांना टाळे लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुरुवारी उधम सिंह नगर येथे १६ आणि हरिद्वारमध्ये दोन अवैध मदरशांना टाळे लावण्यात आले आहे. ज्यात धर्माच्या नावाखाली अनेक अवैध काम सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे, आतापर्यंत उत्तराखंडमध्ये ११० मदरशांना टाळे लावण्यात आले आहे. मागील एका महिन्यात उत्तराखंड राज्य सरकारने अवैध मदरशांवर कारवाई केली.
( Drones on illegal mining Chandrashekhar Bawankule ) राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर उत्खनन सुरू असल्याचे आढळून येत असून, हा प्रकार टाळण्यासाठी आता ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, अनेक ठिकाणी स्वामित्व भरण्यापेक्षाही अधिक प्रमाणात उत्खनन होत असून, यात अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवार, दि. २० मार्च रोजी विधानसभेत दिली दिली.
madrasas उत्तराखंडमध्ये अवैध मदरशांविरोधात प्रशासनाने कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यातील देहरादूनमध्ये आतापर्यंत ११ अवैध मदरशांना कुलूपबंद करण्यात आले आहे. उत्तराखंड राज्याचा विचार केल्यास ५०० हून अधिक अवैध मदरशांवर कारवाई होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये, मशीद समितीने घोष कंपनी चौकातील अबू हुरैरा मशिदीचे अवैध बांधकाम पाडण्याचे काम सुरू केले आहे. ही मशीद अवैधपणे बांधण्यात आली होती. गौरखपूर विकास प्राधिकारणाने १५ दिवसांपूर्वी अवैध बांधकामाबाबत नोटीस बजावली होती. नोटीशीचा कालावधी संपल्यानंतर मशीद समितीने शनिवारी १ मार्च रोजी स्वत:च बांधकाम पाडण्यास सुरूवात केली.
डोंबिवली आणि दिवा येथील ११९ इमारतींमधील रहिवासी बेघर होण्याच्या भीतीने हवालदिल झाले आहेत. ठाणे शहरात वेगाने सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने अंकुश ठेवावा. तसेच, रहिवासी राहत नसलेल्या आणि बांधकामे सुरू असलेल्या इमारती तातडीने पाडाव्यात, अशी मागणी भाजपचे ठाणे शहर जिल्हाध्यक्ष संजय वाघुले यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर जिल्ह्यात ९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रशासनाने अवैध बांधकाम मशीद मदनी पाडली. मशिदीचा नकाशा मंजूर नसल्याने आणि त्यातील काही भाग पोलीस ठाणे आणि नगरपालिकेच्या जमिनीवर अवैध बांधकाम केल्याचे आढळून आले. यामुळे अवैध मशिदीवर बुलडोझरची कारवाई करण्यात आली.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विमाने भरभरून अमेरिकेत बेकायदा राहणार्‍या परदेशी नागरिकांना त्यांच्या मूळ देशात नेऊन सोडण्याचा सपाटा लावला आहे. ट्रम्प हे करू शकतात, कारण त्यांच्याकडे तशी राजकीय इच्छाशक्ती आहे. त्याचा त्यांना राजकीय लाभही जरूर मिळेल. त्यांच्या या निर्णयावरून भारतासारख्या देशाने धडा शिकण्याची गरज आहे. कारण भारतात बेकायदा राहणार्‍या परदेशी नागरिकांच्या वास्तव्याला केवळ व्यावसायिक नव्हे, तर धार्मिक पैलूही असून तो सर्वात धोकादायक आहे.
अवैध घुसखोरांची समस्या ही तर जागतिक डोकेदुखी. भारत असो वा अमेरिका, कोणताही देश त्याला अपवाद नाही. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अवैध घुसखोरांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले. ‘मिशन डिपोर्टेशन’ असे त्या मोहिमेचे नाव. या मोहिमेंतर्गत तब्बल एक कोटींहून अधिक अवैधरित्या अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. ट्रम्प यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याबरोबरही अमेरिकेत अवैधरित्या वास्तव्यास असलेल्या भारतीयांना परत मायदेशी पाठविण्
Rohingya राजस्थानात भाजपचे सरकार असून घुसखोरांविरोधात पोलिसाची मोहिम सुरू आहे. २७ जानेवारी २०२५ रोजी राजस्थानातील जयपूरमध्ये बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करणाऱ्या सुमारे ५०० बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना पकडण्यात आले आहे. निर्वासितांना दिलेली ग्रीन कार्डही पोलिसांना सा़पडल्याचे वृत्त आहे. हे कार्ड फसवणूक करून बनवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
illegal construction उत्तरप्रदेशातील बरेलीमध्ये एका गावात अवैध ठिकाणी बांधकाम करण्यात आले आहे. बरेली खासदाराने या प्रकरणाची तक्रार केल्यावर प्रशासनाने चौकशी करत नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी आता बरेलीच्या खासदारांनी लक्ष घालत अवैध बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केली आहे.
(Mumbai Suburbs) मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी बांग्लादेशी आणि रोहिंग्यांची अवैध घुसखोरी रोखणे अतिशय महत्वाचे आहे. त्यासाठी योग्य ती कार्यवाही त्वरित करावी आणि समितीचे लवकरात लवकर पुनर्गठन करावी, अशा सूचना मंत्री लोढा यांनी सोमवार, दि. २७ जानेवारी रोजी दिल्या. मुंबई उपनगरांना 'मिनी बांग्लादेश' बनू देणार नाही, असेही ते म्हणाले.
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बेकायदा स्थलांतरितांविरोधात ( Editorial on Illegal Immigrants In America ) कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिल्यानंतर, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेच्याच भूमीवरून त्याचे स्वागत केले आहे. त्याचवेळी अशा भारतीयांना देशाची दारे उघडी असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कारण, भारताची घुसखोरीविरोधातील उक्ती आणि कृती सारखीच आहे...
अवघ्या दहा दिवसांमध्येच मत्स्यव्यवसाय विभागाने ड्रोन तपासणीच्या माध्यमातून अवैध मासेमारी करणाऱ्या ३० बोटींचा वेध घेतला आहे (illegal fishing). या बोटींवर 'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियमा'अंतर्गत प्रतिवेदन दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे (illegal fishing). अवैध मासेमारीवर चाप लावण्यासाठी ९ जानेवारीपासून मत्स्यव्यवसाय विभागाने ड्रोन आधारित निरीक्षण प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. (illegal fishing)
मुंबई : चेंबूर ट्रॉम्बे येथील पायलीपाडा परिसरात उभारलेल्या अवैध मदरशावर मुंबई महापालिकेने गुरुवार, दि. १६ जानेवारी रोजी तोडक कारवाई करून तो मदरसा ( Chembur Madrasa ) जमीनदोस्त केला. ’विश्व हिंदू परिषदे’च्या पाठपुराव्यामुळे या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आली.
Dwarka गुजरातमधील देवभूमी द्वारकामध्ये राज्य सरकारने पुन्हा एकदा बुलडोझरची कारवाई केली आहे. किनारपट्टी भागातील शेकडो एकर जमीन ही सरकारी मालमत्तेची आहे. एका टोकापासून ते दुसऱ्या टोकापर्यंत असणारी घरे व इतर धार्मिक आणि व्यावसायिक वास्तू उभारण्यात आल्या आहेत. आता ही बांधकामे हटवण्यात आली असून पोलीसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
Illegal mosque उत्तराखंडमधील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या फायदा घेत, हरिद्वारनजीक जमलापूर कलानमध्ये अवैधपणे एका मशिदीचे बांधकाम करण्यात आले होते. माध्यामाच्या वृत्तानुसार, जमलापूर कलानमधील सराय मार्गावर अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक परवानगी न घेताच अवैध मशिदीचे बांधकाम करण्यात आले होते.
मुंबई : अवैध मासेमारीला लगाम लावण्यासह राज्याची सागरी सुरक्षा बळकट करण्यासाठी दि. ९ जानेवारी रोजीपासून राज्यातील किनारपट्टीवर ( Coastal line ) ‘ड्रोन’द्वारे नजर ठेवली जाणार आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरेमंत्री नितेश राणे यांनी तसे निर्देश दिले आहेत. राज्याला लाभलेल्या ७२० किमी किनारपट्टीवर ‘ड्रोन’द्वारे डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
ATS महाराष्ट्र पोलिसांच्या दहशतवादी विरोधी पथकाने बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरोधात देशव्यापी कारवाई म्हणून ९ बांगलदेशींना अटक करण्यात आली आहे. दहशतवादी विरोधी पथकाने ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी या कारवाईची माहिती दिली आहे. मुंबई, नाशिक, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर आदी ठिकाणांहून हे घुसखोरी करणारे लोक सापडले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
(Rohingya) काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुंबईत एका सभेत बोलताना मुंबईतील सर्व बेकायदेशीर घुसखोरी करणाऱ्या बांगलादेशी मुस्लीमांना आणि रोहिंग्यांना हुसकावून लावण्याची घोषणा केली होती. मात्र हे केवळ मुंबईतच नव्हे तर देशातील इतर प्रमुख शहरांमध्येही यांच्या घुसखोरीचे प्रमाण वाढल्याने हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशातच पुण्यातील जवळच्या देहू रोड परिसरात रोहिंग्यानं स्वत:चे घर बांधल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
Illegal Construction मध्यप्रदेशातील ग्वालियर येथील तासगंज येथील कोटा येथे असलेल्या रामजानकी मंदिराच्या सुमारे ९ विविध जागांवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप आहे. आता हे अतिक्रमण हटवण्यात आल्याची माहिती स्थानिक प्रशासनाने दिली आहे. पोलीस प्रशासन आणि महानगरपालिका यांच्या संयुक्त कारवाईत या जमिनीवर १०० कोटी एवढा खर्चांएवढी बांदलेली भिंत आणि इतर बेकायदा बांधकामे शनिवारी २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी बुलडोजझरच्या सहाय्याने जमीनदोस्त करण्यात आली.
नवी मुंबई विमानतळ येथील हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पारगाव येथील डोंगराळ ठिकाणी अवैध दर्गा (illegal Mosque) बांधण्यात आला होता. विमानतळाचे काम हे युद्ध पातळीवर सुरू असल्याने सिडकोने या अवैध दर्ग्यावर जेसीबी चढवत दर्गा जमीनदोस्त केला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या दर्ग्यावर लवकरात लवकर कारवाई व्हावी अशी मागणी करण्यात आली होती. फुल पीर शाह बाबा दर्गा असे या दर्ग्याचे नाव आहे.
Illegal mosque उत्तर प्रदेशातील बांदा येथे प्रभू श्रीराम यांनी महादेव शंकराचा अभिषेक केला होता आता त्याच ठिकाणी बेकायदेशीर मशीद बांधण्याचे काम केले. विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाने याचा निषेध केला असून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून ती बेकायदेशीर मशीद पाडण्याची मागणी केली आहे. बांबेश्वर नावाच्या एका पर्वतावर असलेले शिवलिंग बामदेव भोलेनाथाचे मंदिर म्हणून ओळखले जाते.
Yogi Adityanath उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील अवैध बांधकाम पाडण्यास अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावली आहे. बहराइच येथे हिंसाचारप्रकरणी राज्य सरकारने २३ जणांना नोटीस जारी केली. हे लोक १३ ऑक्टोबर रोजी बहराइच येथे आले होते. कुंडासर - महसी नानपारा या ३८ किलोमीटरवर लोकांनी अतिक्रमण केल्याचे अधिकाऱ्यांना आढळले.
illegal mosque हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथे बांधलेल्या संजौली येथील अवैध मशिदीचे (Illegal mosque) बांधकाम केल्याप्रकरणी हिंदू समाज एकवटला आहे. या बेकायदेशीर संजौली मशिदीवर लवकरच आता महापालिकेचा हातोडा पडणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ नोव्हेंबर रोजी होणार असून न्यायालयाने मशिदीच्या कागदपत्रांची मागणी केली आहे.
illegal mosque उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर जिल्ह्यात सरकारी जमीनीवर कब्जा करुन मशीद आणि ईदगाह बांधल्याचे प्रकरण आहे. हिंदू तक्रारदाराला दाऊद इब्राहिमच्या नावाने धमकावून ते पाडण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील तहकुहीराज येथे गहाडिया चिंतामणी गावात रस्त्याच्या कडेला ही धार्मिक स्थळे बांधण्यात आली आहेत.
Hindu हिमाचल प्रदेशातील सोलन जिल्ह्यात, कट्टरपंथींना बाल उद्यानाच्या जागेवर बेकायदेशीरपणे मकबरा बांधल्याचा आरोप आहे. स्थानिक हिंदू संघटनांनी समाधीस्थळ लवकरच रिकामे करण्याचा अल्टिमेटम जारी करण्यात आला आहे. या जागेवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करण्यासाठी समाधी बांधण्यात आल्याचा गंभीर आरोप हिंदू संघटनांनी केला आहे.
illegal Masjid हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथील संजौलीच्या अवैध मशिदीप्रकरणी तीन मजले पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने मशीद पाडण्यासाठी २ महिन्यांची मुदत दिली आहे. आता याप्रकरणाची सुनावणी २१ डिसेंबरला होणार आहे. मशीद समिती आणि वक्फ बोर्डाने मशिदीचे वरचे तीन मजले आपल्या स्वखर्चाने पाडून घ्यावेत, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. इमारतीच्या उर्वरित काही भागाचा निर्ण. घेतला जाईल.
(Himachal Pradesh) शिमला तसेच हिमाचल प्रदेशातील एकूण १२ जिल्ह्यांमध्ये मशिदींच्या बेकायदेशीर बांधकामाबाबत हिंदू संघटनांनी निदर्शने केली. या निदर्शनात अनेक ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकही सहभागी झाले होते.
धारावी (Dharavi) येथे २१ सप्टेंबर रोजी मशीदीच्या आसपासच्या परिसरात अवैध बांधकाम तोडण्याचे काम सुरू होते. यावेळी धारावीच्या कट्टरपंथींनी यावेळी मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला आहे. यामध्ये काही मुंबई महानगरपालिकेचे कर्मचारी रक्ताच्या थारोळ्यात आहेत. याप्रकरणी आता कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस प्रशासनाचा कडक बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. अवैध बांधकाम असलेल्या ठिकाणी आता अनेक कट्टरपंथींनी घेराव घातला आहे. कट्टरपंथी लोकं आता रस्त्यावर उतरली आहेत. धारावीत तणाव परिस्थिती असून कट्टरपंथी
(Dharavi) "मुंबई महानगरपालिकेला लेखी आश्वासन दिल्याप्रमाणे पुढील २-३ दिवसांत अनधिकृत बांधकाम संबंधित लोक स्वतः काढतील. हे आश्वासन मिळताच बीएमसीची टीम याठिकाणांहून निघाली. कोणत्या परिस्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करून कोणीही अडथळा निर्माण करेल तर ते योग्य होणार नाही.", अशी प्रतिक्रिया राज्याचे उपमुख्यंमत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. नागपूर येथे फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधत धारावीतील कारवाईबाबत प्रतिक्रिया दिली.
(Dharavi Land Jihad) धारावीतील ९० फूट रस्त्यावरील सुभानिया मशिदीचे अतिक्रमित बांधकाम काढण्यासाठी दि. २१ सप्टेंबर रोजी सकाळी पालिकेचे पथक त्याठिकाणी पोहोचले होते. २५ वर्ष जुन्या या सुभानिया मशिदीचे अनधिकृत बांधकाम पाडू नये यासाठी संतप्त झालेल्या स्थानिक नागरिकांनी पालिकेच्या पथकाला रोखले. पालिकेच्या वाहनाच्या काचांची तोडफोड केली. पालिकेच्या पथकाचा रस्ता अडवण्यात आला. इतक्या मोठ्या संख्येने जमाव अचानक जमा झाल्याने आधीच मशिदीच्या नावे फतवे काढण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. ज्यामुळे धारावीतील लँड जिहादचे
illegal mosque हिमाचल प्रदेशातील मंडी येथील असलेली अवैध मशीद पाडण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून हिंदूंनी निदर्शने दर्शवली होती. मात्र आता अवैध असलेली ही मशीद तोडण्याचे आदेश मंडीचे महाआयुक्त एसएस राणा यांच्या न्यायालयाने १३ सप्टेंबर रोजी आदेश दिला. मशीदीचे बेकायदेशीर काम येत्या ३० दिवसांत हटवावे असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. जेल रोड येथील परिसरात कोणतीही परवानगी न घेता मशीद बांधण्यात आली होती. यामुळे आता न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
“धर्मांतर करणार्या धार्मिक मंडळांना वेळीच रोखले नाही, तर देशातील बहुसंख्य लोकसंख्या एक दिवस अल्पसंख्याक होईल,” असे निरीक्षण नुकतेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्यानिमित्ताने बेकायदेशीर धर्मांतरण, त्यामागची कारणे आणि हिंदू समाजाने जागरुत राहण्याची गरज अधोरेखित करणारा हा लेख...
उत्तर प्रदेशमध्ये अनुसूचित जाती/जमातीमधील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांचे ख्रिश्चन धर्मात अवैध धर्मांतर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आमिष दाखवून धर्म बदलण्याचा खेळ असाच सुरू राहिला तर देशातील बहुसंख्य जनता एक दिवस अल्पसंख्याक होईल, असे मतही न्यायायलयाने व्यक्त केले.
दिल्लीतील मंगोलपुरी येथील मशिदीच्या बेकायदा बांधकामावर एमसीडीने कारवाई केली आहे. येथे एमसीडीने एका मशिदीचा बेकायदेशीर भागही पाडला. मशिदीचे बेकायदा बांधकाम हटवताना बराच गदारोळ झाला होता. या गोंधळादरम्यान मशिदीचा बेकायदेशीर भाग पाडण्यात आला.
