उत्तर प्रदेशात अवैध बांधकाम पाडण्यास योगी आदित्यनाथ अॅक्शन मोडवर

 

 

बहराइच : उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील अवैध बांधकाम पाडण्यास अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावली आहे. बहराइच येथे हिंसाचाराप्रकरणी योगी आदित्यनाथ सरकारने २३ जणांना नोटीस जारी केली. हे लोक १३ ऑक्टोबर रोजी बहराइच येथे आले होते. कुंडासर - महसी नानपारा या ३८ किलोमीटरवर लोकांनी अतिक्रमण केल्याचे अधिकाऱ्यांना आढळले.

 

यावेळी प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, कुंदसर- महसी-नानपारा हा जिल्ह्याचा प्रमुख रस्ता आहे. अतिक्रमण काढण्यासाठी कारवाई क्षेत्रातील लोकांच्या आणि जिल्ह्याच्या प्रमुख मार्गाचा वाहतुकीसाठी वापर करणाऱ्यांच्या हिताची बाब आहे. उत्तर प्रदेशातील जमीन नियंत्रण नियम, १९६४ च्या नियम ७ चे उल्लंघन करुन अतिक्रमण करणाऱ्यांना इमारती-घरे बांधली असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

 

सरकारच्या वतीने हे प्रतिज्ञापत्र देवी-पाटण गोंडा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग मुख्य अभियंता अवधेश शर्मा यांनी २५ ऑक्टोबर रोजी दाखल केले होते. ग्रामीण भागात रस्त्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणापासून ६० फुटांच्या अंतरावर बांधलेली असल्याने ही बांधकामे बेकायदेशीर असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे.

 

उत्तर प्रदेश जमीन नियंत्रण नियम १९६४ च्या नियम ७ मध्ये असे म्हटले आहे. एवढेच नाहीतर एका रांगेत इमारती बांधल्या जाणार नाहीत. हा नियम कोणत्याही जिल्ह्याच्या प्रमुख रस्त्यापासून मध्य रेषेपर्यंत ६० फूट, खुल्या आणि कृषी क्षेत्रासाठी ६० फूट आणि शहरी आणि औद्योगिक भागांसाठी ४५ फूट निश्चित करण्यात आला आहे. जून २०२१ मध्ये, उत्तर प्रदेश जमीन नियंत्रण कायदा १९४५ च्या कलम ३ अंतर्गत तो प्रमुख जिल्हा रस्ता (MDR) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आला आहे.