ट्रम्प यांची उलटी ‘घरवापसी’!

 

 

 

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी दुसर्‍यांदा निवडून आल्यावर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रचारकाळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करण्यास धडाक्याने प्रारंभ केला आहे. प्रचंड नोकरभरती करून सरकारचा खर्च वाढविण्याचे आणि उद्योगधंद्यांच्या व्यवहारात सरकारी लालफीत निर्माण करण्याचे जे कार्य पूर्वीचे अध्यक्ष बायडन यांनी केले होते, ते आता ट्रम्प यांनी पुन्हा उलट फिरविले आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलॉन मस्क यांच्या नेतृत्वाखाली एक टीम तयार करून, ट्रम्प यांनी महिनाभरातच हजारोंची नोकरकपात केली आहे. कॅनडा, मेक्सिको आणि चीन या देशांतून आयात होणार्‍या मालावर त्यांनी, वाढीव आयातशुल्क लादले आहे. अर्थात कॅनडा व मेक्सिको या देशांच्या प्रमुखांनी केलेल्या विनंतीवरून, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस त्यांनी महिनाभराची स्थगिती दिली आहे. चिनी मालावर मात्र हे आयातशुल्क बसविले आहे आणि त्यात आणखी वाढ करण्यात येणार आहे. शिवाय, पनामा कालवा अमेरिकेच्या ताब्यात घेण्यासाठी त्यांच्या प्रतिनिधींनी, त्या देशाशी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत.

 

परंतु, ट्रम्प यांचा सर्वाधिक वादग्रस्त ठरलेला निर्णय म्हणजे, अमेरिकेत बेकायदा प्रवेश केलेल्या लक्षावधी लोकांना त्यांनी पुन्हा त्यांच्या मायदेशी रवाना करण्यास केलेला प्रारंभ. अमेरिकेत स्थायिक होण्याची इच्छा जगातील प्रत्येक देशाच्या नागरिकांना असते. काही उच्चशिक्षितांना नोकरीच्या निमित्ताने तशी संधी मिळते. मात्र, बरेचसे लोक हे जुगाड करूनच अमेरिकेत घुसतात. यात सर्वाधिक लोक हे दक्षिण अमेरिकी देशातील आहेत. ते साहजिकच आहे म्हणा. कारण एकतर ते भौगोलिकदृष्ट्या अमेरिकेच्या निकट आहेत. तसेच हे लॅटिन अमेरिकन, प्रामुख्याने कष्टाची कामे करण्यासाठी अमेरिकेत येतात. मजूर, मेकॅनिक, वेटर वगैरे क्षेत्रांमध्ये कमी पगारावर ते काम करण्यास तयार असतात. त्यात अमेरिकी नागरिक आणि हे लॅटिन अमेरिकन या दोघांचाही फायदा असतो. अमेरिकी लोकांना स्वस्तात मजूरबळ उपलब्ध होते आणि या लोकांना रोजगार. पण या लोकांमुळे अमेरिकी सरकारला कसलाच लाभ मिळत नाही. कारण ते कर भरत नाहीत. शिवाय, त्यांच्यामुळे, मूळ अमेरिकी गरीब नागरिकांची नोकरीची संधी हिरावून घेतली जाते. परदेशी उच्चशिक्षित व्यावसायिकांमुळेही, मूळ अमेरिकी उच्चशिक्षितांना नोकरी मिळत नाही. कारण भारतीय किंवा कोरिअन किंवा चिनी व्यावसायिकांपेक्षा ते अधिक पगार मागतात. या लोकांनीच ट्रम्प यांना निवडून दिले असल्याने, त्यांच्या या वाजवी मागण्या पूर्ण करणे हे ट्रम्प यांचे कर्तव्यच होते.

 

अमेरिकेत बेकायदा किंवा निवासाची मुदत अर्थात व्हिसा संपल्यावरही मुक्काम ठोकणार्‍या लोकांमध्ये, भारतीयांचाही समावेश आहे. आता कालच अमेरिकेचे एक लष्करी विमान, अशाप्रकारेच बेकायदा अमेरिकेत राहणार्‍या काही भारतीयांना घेऊन अमृतसरच्या विमानतळावर उतरले आहे. या विमानातून आलेले सर्वजण हे मूळ भारतीय नागरिकच आहेत का? याची खातरजमा केली जात आहे. कारण, काही पाकिस्तानी किंवा बांगलादेशी आणि श्रीलंकेचे नागरिकही, स्वतःला भारतीय म्हणवून घेत असण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे आपल्या देशात बेकायदा वास्तव्य करणार्‍या परदेशी नागरिकांना हुडकून काढून, त्यांची मूळ देशात घरवापसी करणे हे वेळखाऊ आणि खडतर काम असते. पण ट्रम्प यांनी ते तडीस नेण्यास प्रारंभ केला, ही कौतुकास्पद बाब म्हटली पाहिजे.

 

भारताला ट्रम्प यांच्या या निर्णयापासून शिकण्यासारखे खूप काही आहे. भारतात सर्वाधिक बेकायदेशीररित्या राहणार्‍या नागरिकांमध्ये, बांगलादेशी नागरिकांचा समावेश आहे. अलीकडच्या काळात त्यात रोहिंग्यांची भर पडली आहे. लाखो रोहिंगे आणि अन्य बांगलादेशी भारतात राहतात हे उघड सत्य असतानाही, केंद्र सरकारकडून या बेकायदा नागरिकांचा शोध घेण्याचे आणि त्यांची मूळ देशात परत पाठवणी करण्याचे पुरेसे प्रयत्न केले जाताना का दिसत नाहीत? हे एक कोडेच आहे. भारताने तर अमेरिकेच्या अनेक पटीने, या परदेशी नागरिकांना त्यांच्या मूळ देशात पाठविण्याचे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. याचे कारण हे परदेशी नागरिक भारतीयांच्या पोटावरच पाय देतात असे नव्हे, तर ते त्यांच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक जीवनातही ढवळाढवळ करीत आहेत. त्यामुळे भारतीय समाजात ताण निर्माण होऊन, कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या उभी राहात आहे. भारताच्या नैसर्गिक संसाधनांवर अपरिमित ताण पडतो आहे, ते वेगळेच.

 

भारतात बेकायदा राहणार्‍या नागरिकांमध्ये, सर्वाधिक वाटा शेजारी मुस्लीम देशांचा आहे. आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर आणि राजकीयदृष्ट्या उद्ध्वस्त झालेल्या देशांनी, भारताला चहुबाजूंनी घेरले आहे. चीन सोडल्यास भारताचे सर्व शेजारी देश, विलक्षण दारिद्र्यात खितपत पडले आहेत. या गरिबीमुळे त्या देशात स्थिर आणि कायदेशीर शासकीय व्यवस्था कायम राहू शकत नाही. स्वाभाविकच या देशांतील नागरिक अधिक सुरक्षित आणि संपन्न जीवनाच्या ओढीने, भारताचा मार्ग धरतात. कसेही करून भारतात घुसले की, ते भारतात कोठेही जाण्यास मोकळे होतात. या लोकांना भारताची सरहद्द पार करण्यात, काही भष्ट सरकारी कर्मचारीच मदत करतात, यात शंका नाही. त्यामुळे देशात राहणार्‍या या बेकायदा लोकांची अधिक जबाबदारी ही सरकारी यंत्रणांची आहे. आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी, आपण आपल्याच देशात टाईम बॉम्ब लावण्याचे काम करीत आहोत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. कारण भारतात येणारे हे लोक प्रामुख्याने मुस्लीम असून, ते कट्टर धार्मिक आहेत. भारतातील वास्तव्यात त्यांच्या प्राथमिक गरजा भागल्यावर ते थेट आपला धार्मिक अजेंडा, येथे राबविण्याचा प्रयत्न करतात. भारतात गेल्या काही वर्षांत उसळलेल्या हिंसाचारामागे, याच परदेशी कट्टरवादी प्रवृत्ती होत्या, हे दिसून आले आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यापेक्षाही भारतानेच या बेकायदा परदेशी नागरिकांची परत पाठवणी करणे, नितांत गरजेचे आहे. आता निदान ट्रम्प यांच्या कृतीने अन्य देशांनाही हा मार्ग अवलंबिण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.