‘वक्फ बोर्ड’ तोंडघशी; बेकायदा मशीद पाडण्याचे आदेश!

    06-May-2025
Total Views | 24

Wakf Board scolds Orders to demolish illegal mosque 
 
गेल्या वर्षी हिमाचल प्रदेशच्या शिमलामधील संजौली मशिदीच्या अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध हिंदुत्ववादी संघटनांनी जोरदार निदर्शने केली होती. त्या घटनेनंतर न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली आणि चौकशीस प्रारंभ केला. या सर्व चौकशीमध्ये हिमाचल प्रदेश ‘वक्फ बोर्ड’ पूर्णपणे तोंडघशी पडले असून, हा वाद सहा आठवड्यांच्या आत सोडवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
 
शिमला येथील संजौली मशिदीचे बांधकाम हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याने ते संपूर्णपणे पाडून टाकण्यात यावे, असा आदेश हिमाचल प्रदेशातील शिमला महानगर न्यायालयाने दिला आहे. हिमाचल प्रदेश ‘वक्फ बोर्ड’ त्या जागेच्या मालकीसंदर्भात योग्य ती कागदपत्रे सादर करू न शकल्याने ते बांधकाम पाडून टाकण्याचा आदेश पालिका आयुक्तांनी दिला. या संदर्भातील वाद गेल्या 15 वर्षांपासून सुरू होता. सदर बांधकामाचे मान्यता देण्यात आलेले नकाशे, मालकी हक्काची कागदपत्रे ‘वक्फ बोर्डा’स सादर करता आली नाहीत. त्यामुळे ते बेकायदेशीर बांधकाम पाडून टाकण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. शिमला पालिका आयुक्त भूपिंदर अत्री यांनी यासंदर्भातील विस्तृत सुनावणीनंतर आपला निर्णय दिला.
 
या आधी दि. 5 ऑक्टोबर 2024 रोजी या मशिदीचे तीन मजल्यांचे बांधकाम पाडून टाकण्याचा आदेश दिला होता. त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. पण, मशिदीच्या समितीने या संदर्भात काहीच केले नाही. त्यानंतर दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही बांधकाम पाडून टाकण्यात आले नाही. हे सर्व पाहून न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आणि त्या बांधकामाचा उर्वरित पहिला आणि तळमजला बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले. सदर मशीद ही 1947 सालच्या आधीपासून अस्तित्वात असल्याचा युक्तिवाद ‘वक्फ बोर्डा’च्या वकिलाकडून करण्यात आला. केवळ त्या मशिदीची पुनर्बांधणी केली असल्याचे ‘वक्फ बोर्डा’च्या वकिलाकडून सांगण्यात आले. असे असेल तर आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या बांधकामाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी नगरपालिकेची योग्य ती परवानगी का प्राप्त केली नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. याबाबत प्रदीर्घ युक्तिवाद करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल दिला.
 
संपूर्ण मशिदीचे बांधकाम बेकायदेशीर असून, ते पाडून टाकायला हवे, असा निकाल न्यायालयाने दिला. शिमला शहराच्या मलयाना भागात असलेली ही संजौली मशीद दि. 29 ऑक्टोबर 2024 रोजी दोन समाजामध्ये झालेल्या संघर्षानंतर चर्चेत आली होती. सदर मशीद बेकायदेशीर असल्याचे समजल्यानंतर त्या भागातील तणाव वाढला होता. दि. 11 सप्टेंबर 2024 रोजी हिंदू संघटनांनी मशिदीच्या बांधकामाविरुद्ध निदर्शने केली. त्यावेळी झालेल्या संघर्षात अनेक निदर्शक आणि पोलीस जखमी झाले होते. त्या घटनेनंतर न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली आणि चौकशीस प्रारंभ केला. या सर्व चौकशीमध्ये हिमाचल प्रदेश ‘वक्फ बोर्ड’ पूर्णपणे तोंडघशी पडले! आता हा सर्व वाद सहा आठवड्यांच्या आत सोडवावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शिमला महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. आता ही बेकायदेशीर मशीद कधी पाडली जाते, याकडे जनतेचे लक्ष आहे.
 
जगन्नाथ धाम : ममतदीदींची नवी खेळी!
 
ओडिशा राज्यातील जगन्नाथ पुरी येथे जे जगन्नाथाचे पुरातन मंदिर आहे ते ‘जगन्नाथ धाम’ म्हणून ओळखले जाते. पण, अलीकडेच प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पूर्व मेदिनीपूर जिल्ह्यातील दिघा या ठिकाणी जगन्नाथ मंदिराची भव्य प्रतिकृती उभारली असून त्या मंदिरातील मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठा नुकतीच अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी झाली. या कार्यक्रमाच्या मोठमोठ्या जाहिराती राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये देऊन ममता बॅनर्जी यांनी आपण हिंदू धर्माभिमानी असल्याचे दाखवून देण्याचा एक प्रयत्न केला. जगन्नाथ पुरीसारखे मंदिर प. बंगालमध्ये उभारून तेथील हिंदू समाजास आपल्याकडे वळविण्याचा ममता बॅनर्जी यांचा हेतू असल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले. पण, प. बंगालमधील दिघा येथे जे जगन्नाथ मंदिर उभारण्यात आले आहे, त्यावरून एक मोठा धार्मिक आणि सांस्कृतिक वाद निर्माण झाला आहे. या मंदिरास ‘जगन्नाथ धाम’ असे नाव दिल्यावरून ओडिशातील धार्मिक संस्था आणि राजकीय नेते यांनी तीव्र हरकत घेतली आहे. जगन्नाथ मंदिराचे व्यवस्थापन करणारी ‘छत्तीस निजोग’ नावाची जी धार्मिक संस्था आहे, त्यांनी दिघा येथे जे ‘जगन्नाथ धाम’ उभारण्यात आले, त्यास आक्षेप घेतला. “हे जे नाव देण्यात आले आहे ते गैरसमज पसरविणारे आणि मूळ जगन्नाथ मंदिराचे पावित्र्य भंग करणारे आहे,” असे या धार्मिक संस्थेचे म्हणणे. ‘छत्तीस निजोग’ संस्थेची अलीकडेच एक बैठक झाली. त्यात एक प्रस्ताव संमत करण्यात आला असून, ओडिशा सरकारने हा विषय अधिकृतपणे प. बंगाल सरकारपुढे न्यावा, असे म्हटले आहे. तसेच, जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाचे प्रमुख प्रशासक यांनी योग्य तो कायदेशीर सल्ला घेऊन मूळ ‘जगन्नाथ धाम’ तीर्थक्षेत्राचे पावित्र्य आणि दर्जा यांचे संरक्षण करण्यासाठी पावले टाकावीत, असेही म्हटले आहे. दिघा येथील मंदिराचा ‘जगन्नाथ धाम’ असा उल्लेख करणे निषेधार्ह आणि गैरसमज पसरविणारे आहे, अशी प्रतिक्रिया ‘निजोग’च्या काही ज्येष्ठ सदस्यांनी व्यक्त केली. पुरी येथील ‘जगन्नाथ धाम’ कित्येक शतकांपासून अस्तित्वात आहे. तसेच, पवित्र हिंदू ग्रंथांमध्ये या ‘जगन्नाथ धामा’चा उल्लेख आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
 
दिघा येथील मंदिरातील मूर्ती तयार करण्यासाठी ज्या पवित्र ‘दारू’ नावाच्या लाकडाचा वापर करण्यात आला, त्यालाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. ‘नबाकालेबारा’ नावाच्या परंपरागत विधीच्या अंतर्गत पुरीमधील जगन्नाथ मंदिरातील मूर्ती पवित्र ‘दारू’ लाकडामध्ये कोरल्या जातात. दिघा येथील मूर्ती घडविण्यासाठी या लाकडाचा दुरुपयोग करण्यात आला, असे पुरी येथील ‘निजोग’मधील वरिष्ठांचे म्हणणे आहे. पवित्र अशा साहित्याचा जो गैरवापर करण्यात आला आहे, त्याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ‘छत्तीस निजोग’च्या एका ज्येष्ठ सदस्याने केली आहे. या प्रकरणी निर्माण झालेला असंतोष लक्षात घेऊन श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाने त्वरित कारवाई करावी, यासाठी दबाव वाढत आहे. या प्रकरणी अंतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश ओडिशाचे कायदामंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन यांनी दिले आहेत. भगवान जगन्नाथाची मंदिरे देशात आणि विदेशातही आहेत. पण, ‘जगन्नाथ धाम’ हे केवळ पुरीमध्येच आहे. ‘जगन्नाथ धाम’ या नावाचा अन्यत्र झालेला वापर गैरसमज निर्माण करणारा आहे. हे सर्व लक्षात घेऊन या प्रकरणी त्वरित कृती करण्याची आवश्यकता आहे, असे कायदामंत्री हरिचंदन यांनी म्हटले आहे. दिघा येथील जगन्नाथ मंदिराचा उल्लेख ‘जगन्नाथ धाम’ असा केल्याबद्दल पुरीचे भाजप खासदार संबित पात्रा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी दिघा येथे जगन्नाथ मंदिराची उभारणी केली. हे करताना हिंदू समाजास चुचकारण्याची एक मोठी खेळी त्या खेळत आहेत, हे स्पष्टच आहे. नेहमी मुस्लीम समाजाचा कैवार घेणार्‍या ममता बॅनर्जी यांनी या मंदिराची उभारणी मतांवर डोळा ठेवून केली आहे, हे स्पष्ट आहेच. हे करताना त्या मंदिरास ‘जगन्नाथ धाम’ असे नाव देऊन एक मोठा वाद निर्माण केला आहे. “मी काही चुकीचे केले नाही,” असेही ममता बॅनर्जी म्हणतील, पण दिघा येथील मंदिरास ‘जगन्नाथ धाम’ असे नाव देऊन त्यांनी कोट्यवधी जगन्नाथ भक्तांच्या भावना दुखविल्या आहेत, हे अमान्य करता येणार नाही!
 
32 वर्षांमध्ये 56 हजार दहशतवादी घटना!
 
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याची घटना अगदी ताजी! पण, गेल्या 32 वर्षांपासून भारतामध्ये दहशतवादी हल्ले होत आहेत. एकट्या जम्मू-काश्मीरमध्ये अशा दहशतवादी हल्ल्यांची संख्या 56 हजार इतकी आहे. दहशतवादास भारत खंबीरपणे तोंड देत असला, तरी दहशतवादी संघटनांच्या कारवाया थांबलेल्या नाहीत. पाकिस्तानसारखा देश दहशतवादी संघटनांना उघडपणे पाठिंबा देत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. हे दहशतवादी नसून ‘स्वातंत्र्यसैनिक’ आहेत, असे पाकिस्तानच्या एका मंत्र्याने अलीकडेच स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तान-पुरस्कृत दहशतवादी वरचेवर डोके वर काढत आहेतच. त्याचप्रमाणे, भारतातील विविध राज्यांमध्ये अन्य अनेक दहशतवादी गट सक्रिय आहेत. नवी दिल्ली येथील एका संस्थेने केलेल्या एका अभ्यासानुसार, 1988 आणि 2019 या दरम्यान एकट्या जम्मू-काश्मीर भागात दहशतवादाशी संबंधित 56 हजार घटना घडल्या. या दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत 23 हजार, 386 दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आले. पण, त्यांच्याशी झालेल्या चकमकीत 6 हजार, 413 सुरक्षा जवान हुतात्मा झाले. तसेच 14 हजार, 930 नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. देशाच्या अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालॅण्ड, पंजाब आणि त्रिपुरा या राज्यात दहशतवादी संघटना सक्रिय आहेत. त्यांच्या आणि सुरक्षा सैनिकांच्या चकमकी अधूनमधून होत असतातच. जम्मू-काश्मीरच्या राजौरी आणि उधमपूर भागामध्ये हिंदू समाजाच्या लोकांना लक्ष्य करून ठार मारण्याच्या घटना 2022 साली घडल्या होत्या. तसेच दि. 6 मार्च 2000 ते दि. 22 एप्रिल 2025 रोजी या दरम्यान एकट्या जम्मू-काश्मीरमध्ये 12 हजार, 037 दहशतवादी हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये 4 हजार, 980 निरपराध व्यक्तींना आपले प्राण गमवावे लागले होते. काश्मीरसाठीचे ‘कलम 370’ रद्द केल्यानंतर त्या भागात ‘रेझिस्टन्स फ्रंट’ने डोके वर काढले होते. गेल्या चार वर्षांमध्ये या संघटनेशी संबंधित 41 दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आले. पण, याच संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये हिंदू पर्यटकांची गोळ्या घालून हत्या केली होती. विविध दहशतवादी किती मोठ्या प्रमाणात सक्रिय आहेत, याची कल्पना या आकडेवारीवरून यावी!
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
बेकायदेशीर बाईक टॅक्सीवर कडक कारवाई अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांवर वायुवेग पथकाची कारवाई

बेकायदेशीर बाईक टॅक्सीवर कडक कारवाई अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांवर वायुवेग पथकाची कारवाई

मुंबई महानगरात काही प्रवासी अवैध मार्गाने बाईक टॅक्सीच्या माध्यमातून प्रवास करत असल्याचे निदर्शनास आले. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्वतःच स्टिंग ऑपरेशन करत हा प्रकार उघडकीस आणला. तसेच, याबाबत परिवहन विभागाकडे अनेक तक्रारी देखील प्राप्त झाल्या. त्या अनुषंगाने विभागाकडून तातडीने तपास सुरू करण्यात आला. यामध्ये काही अप्रमाणित ॲप्स व बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी चालकांकडून शासनाच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय प्रवासी वाहतूक केली जात असल्याचे समोर आले आहे. अशा अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121