राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना १ हजार १५ कोटी रुपयांचा हप्ता न भरल्यामुळे, कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे पैसे थकवल्याची कबुली कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली. नियम २६० अन्वये प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
Read More
राज्य शासनाच्या नव्या पीक विमा योजनेवर विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी आश्वस्त केले की, दोषी आढळलेल्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकले जाईल. तसेच, पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळेल, याची हमी शासन देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Farmers राज्यातील तब्बल ६४ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला असून, त्यांच्या खात्यावर थेट २ हजार ५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई जमा होणार आहे. शासनाने विमा कंपन्यांना देय असलेला प्रलंबित राज्य हिस्सा अनुदान म्हणून २ हजार ८५२ कोटी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
दुष्काळ, पाणी टंचाई, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पिकविमा कंपन्यांची मुजोरी, हमीभावाचे गाजर, निर्यात बंदीचा फटका, बोगस बियाणे तसेच सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बळीराजा मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने बळीराजाला कर्जमुक्त करावे, ४० दुष्काळी तालुक्यांप्रमाणे १ हजार २१ महसूली मंडळांना लाभ द्यावेत, पिकाच्या वर्गवारीनुसार मदत करावी, बिनव्याजी पिक कर्ज द्यावे, वीज बील माफ करावे, राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा, पिकविम्याची मदत द्यावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टी
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत कोविड काळातील ज्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देय आहे, ती ८ दिवसात न दिल्यास पिक विमा कंपन्यांनी नियमानुसार होणाऱ्या कारवाईची तयारी ठेवावी, असा इशारा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिला आहे. सन २०२०-२१ मधील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देण्यास काही पिक विमा कंपन्यांकडून विलंब होत असल्याने त्याबाबत आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत धनंजय मुंडे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उप
सर्वप्रथम भारतीय स्वातंत्र्याला आज ७६ वर्षं पूर्ण होत आहेत, यानिमित्ताने मी महाराष्ट्रासह देशातील जनतेला स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो! आपला देश कायम कृषिप्रधान देश म्हणून गणला जातो. हरितक्रांतीची बीजे रोवलेल्या महाराष्ट्राचा यामध्ये आमूलाग्र वाटा आहे. केंद्र व राज्य शासन मिळून आज प्रगतीशील महाराष्ट्राला विकासाच्या उंचीवर नेण्यासाठी अग्रेसर आहे.
चालू वर्षी खरीप हंगामाकरिता शासनामार्फत फक्त एक रुपया भरून पिक विमा योजना सुरु आली होती. या योजनेत ठाणे जिल्ह्यातील भात व नाचणी पिक घेणाऱ्या ९७ हजार १७४ शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पिक विमा योजनेत सहभाग नोंदविला आहे, अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दिपक कुटे यांनी दिली आहे.
जिजाऊ संघटना कसारा शाखेच्या वतीने मोखावणे येथील शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी मोफत शिबिराचे आयोजन करण्यात आले
महाराष्ट्र : राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेकदा मोठे नुकसान सोसावे लागते. त्यांचे हे नुकसान कमी करण्यासाठी पिक विमा योजना राबविण्यात आली आहे. मात्र, त्याचा हप्ता काही वेळेस शेतकऱ्यांना भरणे जड ठरते. त्यामुळे अनेक शेतकरी पिक विमा घेत नाहीत. त्यांची ही अडचण ओळखून राज्य शासनाने सर्वसामावेश पिक विमा योजने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिस्स्याची रक्कम राज्य शासन भरत आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे. ही योजना खरीप व रब्बी हंगा
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील ३० ते ४० हजार शेतकऱ्यांना अद्याप पीक विमा मिळाला नसल्याचे वक्तव्य आहे. अनेक शेतकऱ्यांना तफावतीची रक्कमही मिळाली नाही. त्यामुळे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आक्रमक झाले आहेत. आठ दिवसांत शेतकऱ्यांना पीक विमा न मिळाल्यास पुन्हा एकदा आर या पारचे आंदोलन करण्याचा इशारा तुपकरांनी दिला आहे.
राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला. आंवा, काजु, द्राक्ष या पीकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. त्यामुळे राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली आहे. २५ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत जाहीर होणार. तर, ३१ मे पर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे, अशी माहिती सत्तारांनी दिली.
विधानपरिषदेत दि . १६ मार्च रोजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पीकविम्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत भाजपा विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी सहभाग घेत शासन पीकविमा कंपन्यांतील दोष आणि त्रुटी बद्दल प्रश्न विचारला.
“शेतकरीविरोधी भूमिका सोडून राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकर्यांना तत्काळ पीकविम्याचे पैसे द्या, अन्यथा आंदोलन करू,” असा इशारा भाजप आ. राणा जगजितसिंह पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
‘पंतप्रधान पीक विमा योजने’मध्ये पीक निर्देशांक आणि नुकसानभरपाई विमा यांचा संयोग करण्यात आला आहे. पीक उत्पन्ननिर्देशांकात विविध संकटे अंतर्भूत असतात आणि वैयक्तिक शेती नुकसानाचा अंदाज घेताना स्थानिक संकटांचा विचार केला जातो.
माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांचं अशोक चव्हाण यांना थेट आव्हान
कृषी कायदे आणि पिकविम्या संदर्भात आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी घेतली शरद पवारांची भेट
शेतकर्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून शेतीची उत्पादन क्षमता वाढली तर शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढेल. त्यासाठी कृषी विभाग दीर्घकालीन उपाययोजना राबवित आहे. तेव्हा, महाराष्ट्रातील बळीराजाला बळ देणार्या कृषी योजनांची माहिती देणारा हा लेख...
खरीप हंगाम २०१९ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राज्यातील सर्व कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी होता यावे, यासाठी २९ जुलैपर्यंत योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे