महाराष्ट्रातील बळीराजाला बळ देणार्‍या कृषी योजना

शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च कमी करून शेतीची उत्पादन क्षमता वाढली तर शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल. त्यासाठी कृषी विभाग दीर्घकालीन उपाययोजना राबवित आहे. तेव्हा, महाराष्ट्रातील बळीराजाला बळ देणार्‍या कृषी योजनांची माहिती देणारा हा लेख...

शेतीशाळासारखे उपक्रम, गुणवत्तापूर्ण ‘बिटी’ बियाणांचे वाटप, खरीप हंगामातील वेगवेगळ्या पिकांच्या उपलब्धीसाठी लागणारा खर्च पैसे वेळेवर उपलब्ध व्हावा, यासाठी कृषी विभाग विविध योजना राबविते. कृषी विभाग शेतीशाळेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांमध्ये बोगस खते व बी-बियाणे याबाबत जनजागृती करून त्यांना कायदेशीर साहाय्य करीत आहे. त्याचबरोबर बोगस खते व बी-बियाणे विकणार्‍या दुकानांवर छापे मारूप कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. बोगस बी-बियाणे व खते बाजारात येऊ नये म्हणून आपली दक्षता पथके कार्यरत आहेत व पण शेतकर्‍यांनी चुकीची माहिती देऊन कमी पैशांमध्ये बोगस बियाणे विकणार्‍यांपासून सतर्क राहावे, असे आवाहन करतो. बी-बियाणे व खते खरेदी करताना अधिकृत दुकानातूनच घ्यावीत व ते बियाणे अधिकृत कंपनीचे आहे, याची खात्री करावी. त्यासोबतच त्याची पावती व त्याचा नमुना जपून ठेवावा. कारण बियाणे उगवले नाही तर नुकसानभरपाईसाठी आपल्याला ग्राहक पंचायतीकडे तक्रार नोंदवून कायदेशीर कारवाई करता येते.

खरीप हंगामासाठी शासन शेतकर्‍यांसाठी विविध उपाययोजना राबवित आहे. बी-बियाणे, खते व औषधी याबाबत आपण परिपूर्ण आहोत. म्हणून यावेळी कोठेही खतासाठी रांगा लागलेल्या दिसल्या नाहीत. त्याबरोबर खतांच्या काळा बाजारावरदेखील नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे ५० टक्क्यांपर्यंत कर्ज वाटप झाले आहे. दुष्काळी तालुक्यांमध्ये कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येत आहे. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत शेतकरी बांधवांना कर्ज घेण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. कर्जमाफी योजनेमुळे बरेच शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत आणि जे शेतकरी अपात्र झाले आहेत, त्यांना पात्र करून घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. २०१३ मध्ये सर्वात चांगला पाऊस झाला होता. त्या तुलनेत मागच्या वर्षी पाऊस कमी असूनदेखील चांगले उत्पादन झाले. याचे मुख्य कारण म्हणजे शेतकर्‍यांनी अनेक ठिकाणी शेततळी केली आहेत, नाला खोलीकरण झाले, विहिरीच्या पाण्याची पातळी बर्‍याच ठिकाणी वाढली आहे. शेततळ्याच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना संरक्षित सिंचन करता आले. त्याचबरोबर ‘जलयुक्त शिवार’च्या माध्यमातून जमिनीची आर्द्रता चांगल्या प्रकारे टिकून राहण्यास मदत होत आहे. दोन वर्षाआधी बोंडअळी मुळे कापसाचे उत्पादन कमी झाले. परंतु, कृषी विभागाच्या प्रयत्नांमुळे व शेतकर्‍यांच्या मेहनतीमुळे एका वर्षात आपण बोंडअळीवर नियंत्रण करू शकलो व कापसाच्या उत्पादनावर फारसा परिणाम झाला नाही.

कृषी गुंतवणुकात वाढ, यांत्रिकीकरण व गटशेतीला चालना

२०१४ पासून राज्य शासनाने पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी, मागेल त्याला शेततळे योजना, कृषीपंप, विहिरी बांधणे, शेतीपर्यंत वीज पोहोचविण्यासाठी उपययोजना करण्यासाठी पुढाकार घेऊन कृषी गुंतवणुकीत वाढ केली आहे. शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी यांत्रिकीकरण व गटशेतीला चालना देण्यावर भर दिला जात असून ‘उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी अभियान’ सुरू करण्यात आले आहे. त्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना वर्षभर ट्रॅक्टर, रोटोव्हेटर, पॉव्हर्टीलर, पेरणीयंत्र यासारखी आधुनिक यंत्रे उपलब्ध करून दिली जात आहेत. मुख्यमंत्री शाश्वत शेती योजनेमध्ये दुष्काळग्रस्त तालुके, आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमधील शेतकर्‍यांसाठी ठिबक सिंचन व तुषार सिंचनाचे अनुदान ५५ टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांवर केले आहे. या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून फळबाग, कपासी यांचे सिंचन कमी पाण्यात होण्यास मदत झाली आहे.

एम किसान-एसएमएसद्वारे शेतीविषयक सल्ले

हवामानाचे अंदाज व बोंडअळी, लष्करी अळी अशा संकटांबाबत शेतकर्‍यांना सावध करण्यासाठी व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्राथमिक सूचना देणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांना सहा लाख मेसेजेस करण्यात आले. ‘एम किसान’द्वारे एसएमएसच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना योग्यवेळी शेतीविषयक मार्गदर्शन मिळाल्यामुळे अशा संकटांवर कमी वेळेत नियंत्रण मिळविण्यासाठी आपल्याला यश मिळाले आहे.

पीक विमा योजना

जोखमीच्या काळात शेतकर्‍यांना आधार देण्यासाठी पंतप्रधान पीक विमा सुरू करण्यात आली. हवामानावर आधारित पीक विमा योजनादेखील राबविण्यात येते. मागील वर्षी ९१ लाख शेतकर्‍यांनी पीक विमा काढला व त्यातील आतापर्यंत ४९ लाख शेतकर्‍यांना पीकविमा मिळाला आहे. हवामानावर आधारित फळबागांना शंभर टक्के विमा मिळाला आहे. राज्यातील शेती पावसावर अवलंबून आहे आणि लहरी हवामानाचा फटका शेतीला नेहमीच बसत असतो. अशाही परिस्थितीत शेतकरी बांधवांना हवामानाची माहिती मिळून जर काही उपाययोजना करू शकलो तर नुकसान टळू शकते. यासाठी ‘महावेध’ प्रकल्पांतर्गत सुमारे २२०० महसूल मंडळात अत्याधुनिक स्वयंचलित हवामान केंद्रे राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. शेतीक्षेत्रात पायाभूत सुविधांची उभारणीदेखील मोलाची ठरली आहे. कांदा साठवणूक चाळीमध्ये दुपटीने वाढ करून त्याची साठवणूक क्षमता ५९ हजार मेट्रिकटनांवरून १ लाख, २८ हजार मेट्रिक टनावर नेण्यात आली. शेडनेट, हरितगृहांचीदेखील संख्या लक्षणीयरित्या वाढविण्यात आली आहे. जमिनीचा पोत ओळखून त्यानुसार पिके घेणे आणि त्यासाठी आवश्यक त्या खतांचा पुरवठा करता यावा यासाठी मातीचे परीक्षण करून शेतकर्‍यांना मृद आरोग्य पत्रिकेचे वाटप करण्यात आले. शेतीतील पायाभूत सुविधांमुळे कमी पाऊस पडूनही खरीप आणि रब्बीच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. द्राक्ष, कांदा, अन्य फळे, बिगर बासमती तांदूळ या शेतमालाच्या निर्यातीत भरीव वाढ झाली आहे.

शेतमालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी ट्रेसिबिलीटीनेटची सुविधा १४ वरून ३४ जिल्ह्यांसाठी कार्यान्वित करण्यात आली. जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांच्या सहभागाकरिता अपेडा फार्मर कनेक्ट मोबाईल अ‍ॅपदेखील तयार करण्यात आले. प्रमुख फळे व भाजीपाला पिकाकरिता इस्त्राईल तंत्रज्ञानावर आधारित ६ पिकांकरिता ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ तयार करण्यात आले आहे. केंद्रीय भौगोलिक चिन्हांकन विभागाकडून राज्यातील २६ पिकांना गुणवत्तायुक्त फळे व भाजीपाला व कृषी पिकांकरिता भौगोलिक मानांकन प्राप्त झाले आहे. देशी बियाणांचा वापर वाढावा, राज्यात मोठ्या प्रमाणात बीजनिर्मिती व्हावी, यासाठी मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यात ’सीड पार्क’च्या निर्मितीचा प्रकल्प शासनाने हाती घेतला. या प्रकल्पांमुळे देशी बियाणे निर्मितीचा दर १२ टक्क्यांहून १८ टक्क्यांपर्यंत नेण्यास मोठीच मदत होणार आहे. बी-बियाणांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने राज्याने टाकलेले हे पाऊल अतिशय आश्वासक आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगास चालना देण्यासह शेतीमालाच्या मूल्यवर्धनासाठी मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना राज्यभरात राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे राज्यभरात अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार होत आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योगांच्या निर्मितीमुळे बाजारपेठ शेतकर्‍यांच्या हातात येत असून त्याचा शेतकर्‍यांना फायदाच होत आहे.

मागासवर्गीय समाजातील लोकांच्या कृषी विकासासाठी ’डॉ. आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीतील शेतकर्‍यांना विहीर बांधणी, सिंचन साधनांची खरेदी, मोटरपंप इ. कृषी साधने तसेच शेततळ्यांच्या निर्मितीसाठी २ लाख, ३५ हजार रुपयांपर्यंतची मदत शासनामार्फत दिली जाते. आदिवासी शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या योजनेचे पुनर्विलोकन करून या योजनेमध्ये काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यास शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. नवीन सुधारणांनुसार नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन इ. घटकांसाठी विशिष्ट मर्यादेपर्यंत १०० टक्के अनुदान आदिवासी शेतकर्‍यांना देण्यात येत आहे. योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आल्याने ही योजना निश्चितपणे आदिवासी शेतकर्‍यांना दिलासा देणार आहे. दिवंगत माजी कृषिमंत्री पांडुरग फुंडकर यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ‘भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना’ नव्याने सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे लाभार्थी फळबाग लागवड बाबीचा लाभ घेऊ शकत नाही, त्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ या दुष्काळग्रस्त विभागावर देखील शासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेची सुरुवात या विभागातील गावांसाठी करण्यात आली आहे. योजनेंतर्गत मराठवाड्यातील चार हजार गावे आणि विदर्भातील क्षारयुक्त जमीन असणार्‍या एक हजार गावांमध्ये शेतकर्‍यांचे कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि गावातील जमिनीचे मृद संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या योजनेसाठी शासनाने चार हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केलेली आहे. यवतमाळ आणि उस्मानाबाद या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी शासनाने ‘मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी योजने’ची सुरुवात केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून दोन जिल्ह्यांतील आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या शेतकर्‍यांना सर्व शासकीय योजनांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

·

- अजय जाधव

(लेखक विभागीय संपर्क अधिकारी आहेत.)