प्रत्येक काळ्या ढगाला असते एक चंदेरी किनार...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पीक विम्याच्या मदतीने सरकार शेतकर्‍यांना स्थिर उत्पन्न मिळेल, हे सुनिश्चित करू शकतात, जेव्हा आपत्तींमुळे उत्पादनावर विपरित परिणाम झालेला असतो आणि शेतकर्‍यांची पत सुधारली जाऊ शकते. त्यासोबतच सरकारी अनुदानित पीक विमा योजनेत वर्षानुवर्षांच्या सुलभ सरकारी अर्थ नियोजनात अनुदानित हप्ते आधीच ठरविलेले असतात आणि निर्माण होणारे दावे विमा कंपन्यांची जबाबदारी असते.

 

 

 

दुष्काळ आणि पूर यासारख्या नैसर्गिक संकटात भारतातील शेतकर्‍यांपुढे कठीण समस्या उभ्या राहतात आणि आर्थिक सुरक्षेचे (उदाहरणार्थ पीक विमा) उपाय केले असल्यास सरकार आणि शेतकर्‍यांवर आर्थिक बोजा पडत नाही. मोठ्या संकटाच्या काळात शेतकर्‍यांना त्रास होऊ शकतो. पीक विम्याशिवाय अशा संकटांमुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होते, कर्जाची परतफेड होऊ शकत नाही आणि अतिशय विपरित परिस्थितीत शेतकरी आत्महत्यादेखील करतात.

 

 

भारतात १९७० मध्ये पीक विम्यात निवडक भागातील निवडक पिके अंतर्भूत होती, तेव्हापासून पीक विमा कार्यक्रमात अनेक सुधारणा झाल्या आहेत आणि तो सर्वसमावेशक झाला आहे, तसेच त्याची व्याप्ती वाढली आहे. हितसंबंधियांशी चर्चा करून सर्वात जास्त समावेशक आणि परिणामकारक कार्यक्रम कसा तयार करायचा, हा निर्णय सरकार घेत असते आणि या प्रक्रियेत समस्या सोडविल्या जातात.

 

 

‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ (झचऋइध) २०१६मध्ये लागू करण्यात आली आणि तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या दावे अनुदान आधारित योजनांची जागा या योजनेने घेतली. ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ही शेतकर्‍यांना धोके आणि अनिश्चित परिस्थितीत एका पातळीपर्यंत सुरक्षा देणार्‍या सरकारच्या अनेक पुढाकारांपैकी एक आहे.जगभरात कृषीसाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर अब्जावधींचे अनुदान दिले जाते, तरीही हितसंबंधीय अजूनही नाराज आहेत. कुठलीच पीक विमा योजना परिपूर्ण नाही आणि ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’देखील याला अपवाद नाही. होणारी टीका काही अंशी खरी आहे. मात्र, सर्वच टीका योग्य नाही. आपण एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की, सरकार सातत्याने लोकांची मते जाणून घेत आहे आणि असमाधानी असलेल्या महत्त्वाच्या बाबींमध्ये बदल करत आहे. ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. जरी काही राज्ये आणि विमा कंपन्यांनी या योजनेतून अंग काढून घेतले असले, तरीही याचे यश फार मोठे आहे.

 

 

 

 

खाली या योजनेची काही ठळक वैशिष्ट्ये आणि उपलब्धी देत आहे, ज्यामुळे वाचकांना हे यश समजायला मदत होईल :

 

 

 

संरक्षण मूल्य : ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ लागू होण्यापूर्वीच्या काळात, हेक्टरी सरासरी विमा रक्कम होती १६,३८८रुपये, जी २०२०-२१ मध्ये ४४,८२९ रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली, ज्यामुळे पुरेसे विमा कवच मिळाले.

 

 

 

राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल (NCIP) : केंद्र सरकार आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, सर्व सहभागी विमा कंपन्या, १ लाख, ७० हजार बँक शाखा आणि ४४ हजार सामान्य सेवा केंद्रांचे जाळे, यांना जोडणारा एक मध्यवर्ती माहिती तंत्रज्ञान मंच विकसित करण्यात आला आहे. याद्वारे कर्ज न घेणार्‍या शेतकर्‍यांची नोंदणी, उत्तम प्रशासन आणि सर्व हितसंबंधितांशी समन्वय सुनिश्चित केले जाईल. पंतप्रधान पीक विमा पूर्वीच्या काळाशी तुलना केल्यास असे लक्षात येईल की, शेतकर्‍यांना नोंदणीसाठी बँकेत रांगा लावाव्या लागत असत. अनेकदा बँकेत चकरा माराव्या लागत. हे बघता आता परिस्थिती खूपच सुखकर आहे.

पीक उत्पादनाचा अंदाज लावताना पीक पाहणी अहवाल आणि पीक कापणीचा अनुभव या दोन्हीत ‘सीसीई’ अ‍ॅपच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो आणि स्मार्ट नमुना तंत्रज्ञान वापरून ‘सीसीई’ची संख्या कमी केली जाते.

 

 

 

शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट जमा : पंतप्रधान पीक विमा अंतर्गत दाव्यांची रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. सर्व विमित शेतकर्‍यांच्या सरासरी १/३ पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांना मदत मिळते, यातील बहुतांश कार्य परिणामकारकतेने हाताळले जाते, जेणेकरून शेतकर्‍यांना विनाविलंब मदत मिळते. यामुळे गैरप्रकारदेखील रोखले जातात.

 

 

 

एकूण दावे गुणोत्तर : वर्ष २०१६-१७ ते २०१९-२० या काळात दावे गुणोत्तर होते 88.6 टक्के, ही कुठल्याच अर्थाने कमी संख्या नाही. विमा करणारे आणि पुनर्विमा करणारे यांचा वाढीव खर्च बघता, या उद्योगाचे एकत्रित गुणोत्तर जवळपास १०० टक्के आहे. दाव्यांचे एकूण गुणोत्तर ८८.६ टक्के म्हणजे शेतकर्‍यांच्या हप्त्यातील हिश्शाचे ५४० टक्के.

 

 

 

विविध संकटांनंतर दिलेली नुकसानभरपाई : वर्ष 2016 पासून, किमान एकदा तरी हवामानामुळे प्रत्येक राज्यावर विपरित परिणाम झाला आहे आणि शेतकर्‍यांना या काळात चांगली नुकसानभरपाई मिळाली आहे. तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ या राज्यांत अतिशय विपरित हवामानाच्या काळात संरक्षण देण्याच्या योजनेच्या क्षमतेने त्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.

 

 

नुकसानाची वेळेत भरपाई : विम्याचा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे वेळेत मिळणारी भरपाई. ‘पंतप्रधान पीक विमा योजने’मध्ये वेळेत प्रक्रिया करून (अनुदानास पात्र असलेले) दावे निकाली काढण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट करण्यात आली आहेत, यात उशीर झाल्यास दंडाची तरतूद आहे. हे जरी परिपूर्ण नसले, तरीही यामुळे वक्तशीरपणा वाढला आहे.

 

 

 

इंडेक्स ‘प्लस’ विमा : ‘पंतप्रधान पीक विमा योजने’मध्ये पीक निर्देशांक आणि नुकसानभरपाई विमा यांचा संयोग करण्यात आला आहे. पीक उत्पन्न निर्देशांकात विविध संकटे अंतर्भूत असतात आणि वैयक्तिक शेती नुकसानाचा अंदाज घेताना स्थानिक संकटांचा विचार केला जातो. गेल्या काही वर्षातील तुरळक घटनांमध्ये झालेले नुकसान पंतप्रधान पीकविमा योजनेत अंतर्भूत करून हाताळण्यात आले आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ही राज्ये ‘पंतप्रधान पीक विमा योजने’त स्थानिक नुकसानभरपाई दिल्याची उदाहरणे आहेत.

 

 

 

याचा अर्थ असा नाही की, ‘पंतप्रधान पीक विमा योजने’त सर्व आलबेल आहे. जरी भारत सरकार प्रतिसाद नोंदवून घेत आहे आणि गरजेनुसार ते बदल अंमलात आणत आहे, तरी काही राज्यांना (१) काही पिकांचा उच्च हप्ते दर आणि (२) हप्त्यामध्ये असलेल्या केंद्र सरकारच्या हिश्श्याची कमाल मर्यादा, ज्यामुळे राज्य सरकारांवर वाढणारा आर्थिक बोजा याविषयी साशंकता आणि आक्षेप आहेत. उच्च हप्ते असण्याचा समज झाल्याने काही राज्यांनी सामान्य पीक वर्षांतदेखील हप्त्यांच्या काही भागाचा परतावा मागितला आहे.

 

 

 

वरील समस्यांवर उपाय शोधले जाऊ शकतात आणि ते पुढीलप्रमाणे :

 

 

१) कमाल रेषेवरील उत्पन्न निर्धारित करण्याची पद्धत बदलणे

 

२) तंत्रज्ञान आधारित पिकांवर जास्त भर देणे आणि

 

३) राज्ये आणि विमा कंपन्या यांच्यात नफा वाटून घेण्याची यंत्रणा तयार करणे.

 

कमाल रेषेवरील उत्पन्नाची गणती ही सरासरी उत्पन्नाच्या आधारावर केली जाते आणि हे सरासरी उत्पन्न गेल्या सात वर्षांच्या उत्पन्नाची सरासरी आहे, त्यातून सर्वात कमी पीक असलेली दोन वर्षे वगळण्यात आली आहेत. अधिक समतोल गणती खरेतर, सर्वाधिक उत्पन्न असलेले आणि सर्वात कमी उत्पन्न असलेल्या एकेका वर्षाला वगळून काढता येऊ शकेल. (ऑलिम्पिक सरासरी) गुजरातमधील खरीप पिकांसाठी वापरण्यात आलेल्या गणतीनुसार, प्रीमियम दरात सुमारे २० टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे.

सध्या केवळ, मानवी (हाताने केलेल्या) पीक कापणी पद्धतीच्याच आधारावर, अंतिम पीक निश्चित केले जाते. त्यामुळे आता अंतिम उत्पन्न ठरवताना तंत्रज्ञान आधारित उत्पन्न निश्चित करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. त्याची सुरुवात कमी भर असलेल्या पिकांपासून करता येईल आणि हळूहळू अनुभव मिळाल्यानंतर त्यात वाढ करता येईल.

 

 

 

अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांनी अशी उदाहरणे समोर ठेवली आहेत, ज्यातून नफा/तोट्याचे वाटप विविध कमी गुणोत्तर असलेल्या देशामध्येही आहे. याचा वापर करून, आपण राज्ये आणि विमा कंपन्याची मालकी, नुकसानाच्या गुणोत्तराच्या व्यापक पातळीवर निश्चित करू शकतो. उदाहरणार्थ, जर नुकसानाचे गुणोत्तर ५० टक्क्यांच्याही खाली असेल, तर अशावेळी अधिकच्या नुकसानाची जबाबदारी राज्ये आणि विमा कंपन्या यांच्यात विभागली जाऊ शकते, ज्यात राज्यांचा वाटा अधिक असेल आणि नंतर जसे नुकसानाचे गुणोत्तर वाढेल, आणि त्यातले अंतर कमी होईल, तेव्हा त्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांकडे येईल.जेव्हा नुकसान मोठे असेल, (उदाहरणार्थ, १५० टक्के) तर राज्ये अधिक नुकसानाची जबाबदारी घेऊ शकतात. जेव्हा नुकसानाचे गुणोत्तर कमी असेल तेव्हा विमा कंपन्या त्याची जबाबदारी घेऊ शकतात.

 

 

‘पंतप्रधान पीक विमा योजने’ने काही उत्तम निकाल दिले आहेत आणि अधिक सुधारणा केल्यास, पीक नुकसानभरपाई आणि हवामान धोके यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठीचे हे एक महत्त्वाचे साधन ते ठरू शकेल.