विमा कंपन्यांवर दोष सिद्ध झाल्यास काळ्या यादीत टाकणार! कृषिमंत्री; पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नवी विमा योजना

मुंबई : राज्य शासनाच्या नव्या पीक विमा योजनेवर विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी आश्वस्त केले की, दोषी आढळलेल्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकले जाईल. तसेच, पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळेल, याची हमी शासन देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

अमोल मिटकरी यांनी विमा कंपन्यांच्या नफ्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री ॲड. कोकाटे बोलत होते. चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सदाभाऊ खोत आणि सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला. कोकाटे म्हणाले, “दोषी कंपन्यांवर कारवाई होईल आणि त्यांना शासनाच्या यादीतून कायमस्वरूपी वगळले जाईल. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करून पंचनाम्यांची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली जात आहे.”

नव्या योजनेत पीक कापणी प्रयोगावर विशेष भर देण्यात आला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी पारदर्शक आणि फायदेशीर असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, “पिकाचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी झाल्यास, त्यानुसार नुकसानभरपाई दिली जाईल. एनडीआरएफमार्फत मदत मिळेल आणि कोणताही शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही”, असेही त्यांनी सांगितले.

विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक वेगळी

सतेज पाटील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “पीक विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक या स्वतंत्र बाबी आहेत. पूर्वी विमा कंपन्यांना ५-६ हजार कोटी रुपये दिले जात होते, आता ही रक्कम ७६० कोटींवर आली आहे. यामुळे वाचलेले ५ हजार कोटी रुपये मल्चिंग, ड्रिप सिंचन, गोदामे यांसारख्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरले जातील. पुढील पाच वर्षांत शेतीसाठी २५ हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल.” आ. सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील आणि अन्य लोकभारतिनिधींच्या सूचनांची दखल घेत, कृषिमंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, “योजनेत सुधारणांची गरज भासल्यास, पक्षनेते आणि आमदारांसोबत बैठक घेऊन त्या निश्चित केल्या जातील.”