राज्य सरकारने पैसे न भरल्याने कंपन्यांनी पीक विमा थकवला ;कृषिमंत्र्यांची कबुली; १ हजार १५ कोटी थकीत

मुंबई : राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना १ हजार १५ कोटी रुपयांचा हप्ता न भरल्यामुळे, कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे पैसे थकवल्याची कबुली कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली. नियम २६० अन्वये प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

कृषी मंत्री म्हणाले, सद्यस्थितीनुसार २०२३ च्या खरीप हंगामातील ७७ कोटी रुपयांचा पीक विमा, तसेच २०२३-२४ च्या रब्बी हंगामातील विमा अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. खरीप २०२३ आणि रब्बी २०२३-२४ मधील एकूण २६२.७० कोटी रुपयांची विमा नुकसान भरपाई प्रलंबित असून, त्याचे वाटप प्रगतीपथावर आहे. याशिवाय, २०२४ च्या खरीप हंगामातील ४०० कोटी रुपयांचा पीक विमा देखील बाकी आहे. खरीप हंगाम २०२४ मधील राज्य शासनाचा विमा हप्ता १०२८.९७ कोटी विमा कंपन्यांना वितरणाची कार्यवाही प्रगतीत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर, विशेषतः बोगस बियाणे आणि खतांच्या गैरव्यवहारावर, शासनाने कठोर पावले उचलल्याचे कृषिमंत्र्यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. भविष्यातील शेतीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्यावर भर दिला जात असून, यासाठी ५०० कोटी रुपयांची प्रारंभिक तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. खरीप व रब्बी हंगाम २०२५ मध्ये कृषी निविष्ठांचे सुरळीत वितरण व विक्री सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने ६२ भरारी पथके व तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. जून २०२५ अखेरपर्यंत ४८ हजार ९०१ खत विक्रेत्यांपैकी २३ हजार ४७ विक्रेत्यांची तपासणी झाली असून, १ हजार २६८ पैकी २०५ खताचे नमुने अप्रमाणित आढळले आहेत. १ हजार ४०.६४ मेट्रिक टन खताचा साठा (मूल्य १८६.५३ लाख रुपये) जप्त करण्यात आला आहे. ७१ खत परवाने निलंबित, ६९ रद्द तर २६ पोलीस केसेस दाखल झाल्या आहेत. एच.टी.बी.टी. कापूस बियाणे विक्रीविरोधात ५४ पोलिस केसेस दाखल असून, २१७.७३ लाख रुपयांचे बियाणे जप्त करण्यात आले आहे.

'महाॲग्री-एआय' धोरणातून कृषी क्रांती

महाराष्ट्र शासनाने 'महाॲग्री-एआय धोरण २०२५-२०२९' आखले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरून कृषी क्षेत्रात शाश्वत विकास व उत्पन्न वाढवणे हे उद्दिष्ट आहे. यासाठी ५०० कोटींची प्रारंभिक तरतूद केली आहे. कृषी योजनांचा लाभ पारदर्शकपणे देण्यासाठी 'फार्मर आयडी' संकल्पना राबवली जात आहे. १ कोटी ६ लाख ७१ हजार ९०५ शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून, १ कोटी ५ लाख ४२ हजार २३५ फार्मर आयडी तयार झाले आहेत. खतांबाबत उत्तर देताना कृषीमंत्री म्हणाले, युरियाची उपलब्धता पुरेशी असून, ३९५ भरारी पथके गैरवापर रोखण्यासाठी कार्यरत आहेत. मे २०२५ मधील अवकाळी पावसाने १ लाख ५५ हजार ५०१ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पीक विमा कंपन्यांना अदा करायच्या पैशांबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविलेला आहे. त्याला मंजूरी मिळाल्यानंतर कृषी विभागाकडून लवकरात लवकर याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. हे सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटीबद्ध आहे.
- माणिकराव कोकाटे, कृषी मंत्री