खाणीतील अपघात रोखण्यासाठी कठोर नियम जीविताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा विश्वास

मुंबई : खाणींमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी महसूल विभागाने कठोर नियम लागू केले आहेत. राज्यातील बंद पडलेल्या किंवा कालबाह्य झालेल्या गौण खनिज खाणींच्या सुरक्षिततेसाठी आणि पुनर्वसनासाठी तरतूद करण्यात आली असून, याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम तरतुदीनुसार, बंद पडलेल्या खाणींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना कालबाह्य किंवा बंद खाणींची तपासणी करून अंतिम खाण समाप्ती योजना तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यात खाणींचे पुनर्भरण, भराव टाकणे आणि जमीन पूर्ववत करणे यांचा समावेश आहे. खाणींमध्ये पाणी साचण्यामुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी खाणपट्टाधारकांना संरक्षक उपाययोजना, पुनःस्थापना आणि पुनर्वसनाची कामे तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत. यासाठी खाणपट्टाधारकांना एका वर्षाची मुदत देण्यात येईल, अन्यथा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल.

बंद खाणींच्या जागेचा उपयोग पावसाचे पाणी साठवण, मत्स्यव्यवसाय, जलक्रीडा किंवा घनकचरा व्यवस्थापनासाठी करण्यास परवानगी देण्यात येईल. यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधण्याचे निर्देश आहेत. खाणपट्टाधारकांनी नियमांचे पालन न केल्यास त्यांच्याकडून वित्तीय हमी जप्त केली जाईल. तसेच, खाणींच्या पुनर्वसनासाठी लागणारा खर्च जमीन महसूल थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्यात येईल. अनधिकृत खाणकाम किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन अधिनियम अंतर्गत कारवाई केली जाईल. यामध्ये एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास किंवा ५,००० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

"बंद पडलेल्या खाणींमुळे नागरिकांचे जीव धोक्यात येत होते. या निर्णयामुळे खाणींचे व्यवस्थापन सुधारेल, अपघातांना आळा बसेल आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होईल." यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिक, जनावरे आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य मिळेल.