एशियाटिकच्या व्यवस्थापन समितीचा रडीचा डाव!
उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणूक पुढे ढकलली
Total Views |
मुंबई: (Asiatic Society) ज्ञानक्षेत्रातील बहुप्रतिष्ठित संस्था असलेली एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई, आणि या संस्थेचा कारभार सांभाळणारी विद्यमान व्यवस्थापन समिती मागच्या काही काळापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. राजकीय हेतून संस्थेमध्ये करण्यात आलेली सदस्य नोंदणी असो किंवा मतदारांच्या यादीतील घोळ असो, एशियाटिक सोसायटी सतत चर्चेच्या रिंगणात होती. आता मात्र, या व्यवस्थापन समितीने रडीचा डाव खेळत, संपूर्ण निवडणूकप्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दि. ०७ नोव्हेंबर रोजी व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शनिवार दि. ८ नोव्हेंबर रोजी एशियाटिक सोसायटीच्या अध्यक्षपदासाठी, सचिवपदासाठी, चार उपाध्यक्षांसाठी, सात छाननी समितीमधील सदस्यांसाठी, सहा कार्यकारी समितीवरील सदस्यांसाठी, अशा एकूण १९ जागांसाठी निवडणूक पार पडणार होती. मात्र, व्यवस्थापन समितीच्या या निर्णयानंतर निवडणूकीवर काळे ढग पसरले आहेत.
धर्मादाय उपायुक्तांचा निर्णय रद्द
एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक प्रक्रिया मागच्या काही काळापासून राजकीय हस्तक्षेपामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. याच पार्श्वभूमीवर एशियाटिक सोसायटीच्या धर्मादाय उपायुक्तांनी ३ ऑक्टोबरपर्यंत सभासद झालेल्या सदस्यांनाच मतदानाचा अधिकार मिळेल असा निर्वाळा दिला होता. धर्मादाय उपायुक्तांच्या या निर्णयाच्या विरोधात काही सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सुनावणी दरम्यान निकाल देताना, उच्च न्यायालयाने निवडणुकीच्या अंतिम टप्पयात निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मात्र, ३ ऑक्टोबरपर्यंत सभासद झालेल्यांना मतदानाचा अधिकार बहाल करण्याचा धर्मादाय उपायुक्तांचा निर्णय न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने रद्द केला. निवडणूक प्रक्रियेबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांनीच निर्णय घ्यावा असेही उच्च न्यायलयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नाही : विस्पी बालापोरिया
व्यवस्थापन समितीच्या या निर्णयावर दै. मुंबई तरुण भारतशी संवाद साधताना एशियाटिक सोसायटीच्या अध्यक्ष विस्पी बालापोरिया म्हणाल्या की " एकूण संपूर्ण निवडणूकीची प्रक्रिया पाहता, ही निवडणूक पुढे ढकलणेच योग्य होते. जितक्या मोठ्या प्रमाणात सदस्यत्वाचे मागच्या काही काळात अर्ज दाखल करण्यात आले, त्या सगळ्यांनाच निवडणूकीच्या प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करुन घेणे अवघड होते. सदस्यांचे अर्ज, त्या अर्जांची छाननी, त्या नावांचा मतदार यादीमध्ये केला जाणारा समावेश या साऱ्या प्रक्रियेला खूप वेळ लागणार आहे. त्या अनुषंगाने ही निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी आमच्याकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. जे मतदार पात्र आहेत, त्यांचा केवळ मतदानाचा अधिकार मिळायाला हवा. मतदारांच्या यादीतून पात्र असलेल्या मतदात्यांचे नाव गाळले जाऊ नये असेच आम्हाला वाटते."