विरोधकांचा सूर हरवला, महायुतीने गाजवले अधिवेशन!

‘जग फिरान इलो आणि हुमर्याक आपटान मेलो,’ ही मालवणी बोलीतील प्रचलित म्हण. जगभ्रमंती करून आलेला माणूस घरात येताना उंबरठ्याला आपटून मरण पावला, तर त्यावेळची अवस्था दर्शवण्याकरिता ती वापरली जाते. परवा संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांची स्थिती याहून निराळी नव्हती. म्हणजे, अधिवेशन सुरू होण्याआधी अमूकतमुक विषयांवरून महाविकास आघाडीचे नेते सरकारला धारेवर धरतील, मुख्यमंत्र्यांसह त्यांच्या मंत्रिमंडळाची सभागृहात कोंडी करतील, असे जे चित्र रंगवले जात होते, ते दिवास्वप्नच ठरले. याउलट गटातटांत विभागलेले विरोधी पक्ष भूमिकाहीन दिसले. सत्ताधार्यांची कोंडी करणे दूरच, वैयक्तिक आणि पक्षीय पातळीवर त्यांची सभागृहातील कामगिरी अतिशय निराशाजनक ठरली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनादरम्यान आपल्या कुशल नेतृत्वाने सर्वांचे लक्ष वेधले. त्यांनी शांत आणि संयमित पद्धतीने सरकारचे धोरण आणि जनहिताचे निर्णय लोकांसमोर मांडले.

ज्याप्रमाणे पावसाने यंदा आपली कामगिरी दमदार ठेवली, त्याचप्रमाणे विधिमंडळाच्या या अधिवेशनात फडणवीस सरकारची कामगिरीही दमदार ठरली. पहिल्याच दिवशी तब्बल ५७ हजार, ५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करीत महायुती सरकारने राज्याच्या विकासरथाला गती दिली. आर्थिक शिस्त पाळतानाच, पायाभूत सुविधा, समाजकल्याण, शहरी आणि ग्रामीण विकास, आरोग्य, तसेच शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली. सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन, मेट्रो आणि रस्ते प्रकल्प, ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना’, ‘संजय गांधी निराधार योजना’, शिष्यवृत्ती योजना, तसेच वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली.

पावसाळी अधिवेशनात एकूण १६ विधेयके मंजूर झाली. विशेषतः जनसुरक्षा विधेयकाबाबत विरोधकांनी अनेक अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी तो हाणून पाडला. या विधेयकाच्या निर्मितीप्रक्रियेत संयुक्त समितीत विरोधी पक्षांतील सर्व प्रमुख नेते सहभागी होते. त्यांनी सूचवलेल्या सर्व योग्य सूचना स्वीकारण्यात आल्या. विधेयकाचा अंतिम मसुदा समितीसमोर वाचनासाठी ठेवण्यात आला आणि तो सर्वानुमते मंजूर झाला. त्यावेळी कोणीही हरकत नोंदवली नव्हती. परंतु, नंतर काही बाह्य दबावांमुळे विरोधकांनी उलट भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. हा कायदा अत्यंत लोकतांत्रिक पद्धतीने तयार करण्यात आला आहे, यावर सरकारने ठामपणे भर दिला.

या अधिवेशनात ‘कुंभमेळा प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचे विधेयकही मंजूर झाले. अशा प्रकारचे प्राधिकरण स्थापन करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, ज्यामुळे कुंभमेळ्याचे नियोजन अधिक सुसंगत होईल. तसेच, ‘मकोका’ कायद्यात नार्कोटिस अधिनियमाचा समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय, दिव्यांगांच्या अनुदानात वाढ, शिक्षकांना टप्पा अनुदान, नवीन अनुकंपा धोरणाला मान्यता आणि पशुसंवर्धन विभागाला कृषीचा दर्जा देण्याचे निर्णयही घेण्यात आले. या सर्व उपाययोजनांमुळे सरकारचा जनसामान्यांप्रति असलेला संवेदनशील दृष्टिकोन अधोरेखित झाला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विकास आणि जनहिताचे निर्णय घेतले, ज्यामुळे महायुतीच्या कार्यक्षमतेची छाप अधिवेशनात दिसून आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनादरम्यान आपल्या कुशल नेतृत्वाने सर्वांचे लक्ष वेधले. राजकीय आव्हानांवर मात करत, त्यांनी शांत आणि संयमित पद्धतीने सरकारचे धोरण आणि निर्णय लोकांसमोर मांडले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनीही फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला पूर्ण पाठिंबा देत, सरकारच्या यशस्वी कामगिरीत मोलाचे योगदान दिले.

अधिवेशनकाळात विरोधक मात्र एकमेकांच्या पायात पाय घालण्यात रमले आणि अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर चुळबूळ सुरू केली. शेतकरी, कष्टकरी, मजूर, महिला, युवकांच्या प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणण्याची संधी त्यांनी दवडली. त्यांचा जीव अडकला तो विरोधी पक्षनेता आणि समित्यांच्या अध्यक्षपदांमध्ये! सभागृहात सत्ताधार्यांची कोंडी करणे दूरच, पण ज्वलंत मुद्द्यांवरूनही सरकारला आव्हान देणे त्यांना जमले नाही. त्यामुळे महायुती सरकारने आणि त्याचे प्रमुख म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी या अधिवेशनावर एकहाती वर्चस्व राखले.

धर्मांतरविरोधी कायदा आणि गोवंश हत्याबंदी

हिंदुत्वाच्या विचारांनी प्रेरित महायुती सरकारकडून हिंदू समाजाच्या काही विशेष अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने धर्मांतरविरोधी कायदा आणि गोवंश हत्याबंदीविषयी कठोर पावले उचलण्याची मागणी आहे. यापूर्वीच्या अधिवेशनांमध्ये भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी सातत्याने यासंबंधी खासगी विधेयके मांडली होती. मात्र, त्यावर केवळ ‘विचारार्थ’ असा शेरा मारला गेला होता, ज्यामुळे हिंदू समाजात काही प्रमाणात नाराजी होती. या अधिवेशनात मात्र सरकारने याबाबत ठोस पावले उचलण्याचे संकेत दिले. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पंकज भोयर, योगेश कदम आणि स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी येत्या अधिवेशनात धर्मांतरविरोधी कायदा आणि गोवंश हत्याबंदीला बळकटी देण्यासाठी कठोर कायदे आणण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले. हिंदू संस्कृती आणि मूल्यांच्या संरक्षणासाठी हे निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असून यामुळे सरकारच्या हिंदुत्वनिष्ठ धोरणांवर जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल. पुढील अधिवेशनात या आश्वासनांची पूर्तता कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

‘लक्षवेधी’ मंत्री

महायुती सरकारमधील काही मंत्र्यांनी, तुलनेने कमी महत्त्वाची खाती असूनही, आपल्या कार्यकुशलतेने आणि आत्मविश्वासाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. विशेषतः राज्यमंत्री पंकज भोयर, माधुरी मिसाळ, योगेश कदम आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आपल्या कामगिरीने विशेष छाप पाडली. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना त्यांनी आत्मविश्वासाने आणि स्पष्टपणे उत्तरे दिली, ज्यामुळे त्यांचे संसदीय कौशल्य आणि विषयावरील पकड यांचे दर्शन घडले. त्या तुलनेत वजनदार खाती हाताळणार्या काही मंत्र्यांची कामगिरी अत्यंत सुमार राहिली. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे देण्यात त्यांना अपयश आले, ज्यामुळे सरकारच्या एकूण प्रतिमेवर परिणाम होण्याची शयता निर्माण झाली. या मंत्र्यांना आपल्या खात्यांशी संबंधित विषयांची सखोल माहिती आणि संसदीय चर्चेतील प्रभावी संवादाची कमतरता जाणवली. यामुळे विरोधकांना सरकारवर टीका करण्याची संधी मिळाली. अशा मंत्र्यांनी आपल्या खात्याच्या जबाबदार्या आणि विधानसभेतील प्रश्नोत्तरांच्या तयारीकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

राडेबाजांना आवरण्याची गरज

या अधिवेशनात महायुती सरकारने दमदार कामगिरी केली असली, तरी काही अनपेक्षित आणि दुर्दैवी घटनांनीही सर्वांचे लक्ष वेधले. आ. जितेंद्र आव्हाड आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यातील वादाने तणाव निर्माण झाला. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांविरुद्ध अर्वाच्च भाषा वापरलीच, पण त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी विधानभवनाच्या आवारात हाणामारी केल्याने विधिमंडळाच्या सभ्यतेची पातळी खालावल्याचे चित्र राज्यभर पोहोचले. शिवसेना आ. संजय गायकवाड यांनी आमदार निवासात केलेल्या मारहाणीमुळेही प्रतिमेला तडे गेले. परिणामी, या घटनांवर सरकारला खेद व्यक्त करावा लागला. मुख्यमंत्र्यांनी भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, यासाठी योग्य ती काळजी घेतली जाईल, अशी ग्वाही दिली. मात्र, राडेबाज वृत्तीला आळा घालण्यासाठी आणि विधिमंडळाचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी कठोर कारवाईची गरज आहे.

महाविकास आघाडीत बिघाडी

महाविकास आघाडीमधील अंतर्गत कलह, नेतृत्वासाठीची स्पर्धा आणि समन्वयाचा अभाव यांमुळे एकजूट कमकुवत झाल्याचे स्पष्टपणे दिसले. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी उबाठा गट आणि काँग्रेसमधील चढाओढीने दोन्ही पक्षांमध्ये तणाव निर्माण झाला. यामुळे मविआला विरोधी पक्षाची भूमिका ठोसपणे मांडण्यात मर्यादा आल्या. शरद पवार गटातील अंतर्गत मतभेदांनीही मविआच्या कमकुवतपणाला हातभार लावला. जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड आणि रोहित पवार यांच्यातील विसंवादामुळे पक्षाच्या विधानसभेतील कामगिरीवर विपरीत परिणाम झाला. जयंत पाटील यांनी अपेक्षित सक्रियता दाखवली नाही. जितेंद्र आव्हाड यांनी आक्रमक भूमिका घेतली खरी, परंतु त्यांची तथ्यहीन आणि आक्षेपार्ह वक्तव्ये सत्ताधार्यांसह मविआतील सहकार्यांनाही नाराज करणारी ठरली. नव्या पिढीचे नेते म्हणून रोहित पवार यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या, परंतु त्यांची कामगिरीही फारशी प्रभावी ठरली नाही.

पहिल्याच टर्ममध्ये चमकदार कामगिरी

या अधिवेशनात अनेक नवनिर्वाचित आमदारांनी आपली पहिली टर्म असतानाही प्रभावी कामगिरी करून सर्वांचे लक्ष वेधले. त्यांच्यासाठी हे दुसरेच अधिवेशन असले, तरी त्यांनी लक्षवेधी सूचना, प्रश्नोत्तरे आणि औचित्याच्या मुद्द्यांद्वारे आपली छाप पाडली. यामध्ये स्नेहा दुबे, विक्रम पाचपुते, संजय उपाध्याय, अमोल खताळ, अतुल भोसले, वरुण सरदेसाई आणि रोहित आर. पाटील यांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल.

एकंदरीत, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे कुशल नेतृत्व, शिंदे आणि पवार यांचे सहकार्य यामुळे सरकारने जनतेचा विश्वास जिंकला. विरोधकांच्या निरर्थक टीकेला न जुमानता, महायुतीने आपल्या कामगिरीने सर्वांना प्रभावित केले. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन महायुतीसाठी महत्त्वाचे ठरले, असेच म्हणावे लागेल.