ट्रम्पच्या 'या' निर्णयाने उडवली मुस्लिमबहुल राष्ट्रांची झोप!

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Donald Trump decision about Visa) अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जारी केलेल्या नव्या आदेशाने अनेक मुस्लिम बहुल देशांची झोप उडवलीय. त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुरक्षेच्या धोक्यांचा हवाला देत अफगानिस्तान, म्यानमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईराण, लीबिया, सोमालिया, सूडान आणि येमेन या १२ देशांतील व्यक्तींना प्रवेशबंदीच्या घोषणेवर स्वाक्षरी केली आहे. त्यासोबतच बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो , तुर्कमेनिस्तान आणि वेनेजुएला या सात देशांतील नागरिकांच्या प्रवेशावर अंशतः बंदी आणि मर्यादा घातल्याचे कळतेय. व्हाईट हाऊसच्या मते, हे निर्बंध स्थलांतरित आणि बिगर स्थलांतरितांच्या प्रवेशात फरक करतात, परंतु ते दोघांनाही लागू होतात.

हे वाचलंत का? : पोलंडच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादाला पुन्हा पसंती

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही बंदी दि. ९ जूनपासून लागू होत आहे. हे इमिग्रेशन आणि नॉन-इमिग्रेशन व्हिसाला लागू असेल. दहशतवादी हल्ले करण्याचा, राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोहोचवण्याचा, द्वेष पसरवण्याचा किंवा इमिग्रेशन कायद्यांचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या परदेशी नागरिकांपासून अमेरिकेला सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे असल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या मते, संपूर्ण बंदी म्हणजे त्या देशातील बहुतेक नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. यामध्ये पर्यटक व्हिसा, विद्यार्थी व्हिसा, कामाचा व्हिसा आणि स्थलांतरित व्हिसा शोधणाऱ्या लोकांचा समावेश आहे.

आंशिक बंदी म्हणजे त्या देशातील नागरिकांसाठी विशिष्ट प्रकारचे व्हिसा किंवा प्रवेश प्रतिबंधित आहेत, परंतु इतरांसाठी नाही. याचा अर्थ स्थलांतरित व्हिसा मिळणार नाही, परंतु पर्यटक व्हिसा मिळू शकेल. विद्यार्थ्यांना परवानगी मिळेल, परंतु कामाच्या व्हिसावर बंदी असेल. ट्रम्प यांनी इतर देशांच्या नागरिकांना व्हिसा देताना काळजी घेण्यास सांगितले आहे. ते म्हणाले की, व्हिसा देताना, अमेरिकन लोकांना किंवा देशाच्या हिताला हानी पोहोचवू शकणारे लोक अमेरिकेत येऊ नयेत याची काळजी घेतली पाहिजे.

या आदेशात असे म्हटले आहे की अफगाणिस्तानवर तालिबान या दहशतवादी गटाचे नियंत्रण आहे आणि पासपोर्ट किंवा नागरी कागदपत्रे जारी करण्यासाठी कोणतेही सक्षम किंवा सहकार्य करणारे सरकार नाही. तसेच, योग्य तपासणी पद्धती देखील अस्तित्वात नाहीत. आदेशानुसार, म्यानमारवरील बंदी घालण्याचे कारण म्हणजे तेथील लोक व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही अमेरिकेत राहतात. अहवालानुसार, म्यानमारमधून B1/B2 व्हिसावर येणारे 27.07% लोक आणि F, M, J व्हिसावर येणारे 42.17% लोक निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ थांबतात. शिवाय, म्यानमारने अमेरिकेतून हद्दपार केलेल्या नागरिकांना परत घेण्यास सहकार्य केलेले नाही.

दहशतवाद थांबवण्यासाठी हे निर्बंध आवश्यक असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की विदेशी सरकारकडून सहकार्य मिळवण्यासाठी, इमिग्रेशन कायदे लागू करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण तसेच दहशतवादविरोधी कारवाया पुढे नेण्यासाठी देखील निर्बंध आवश्यक आहेत.

 

ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात २०१७ मध्ये प्रवास बंदी लागू केली, ज्याला मुस्लिम बंदी म्हणून संबोधले जाते. यामध्ये बहुतेक मुस्लिम बहुल देशांचा समावेश होता. जानेवारी २०१७ मध्ये जारी केलेल्या आदेशानुसार, सुरुवातीच्या बंदीमध्ये ७ देशांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली होती. त्यात इराण, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया आणि येमेन यांचा समावेश होता. नंतर त्यात बदल करण्यात आले. प्रथम, इराकला या यादीतून वगळण्यात आले. नंतर सुदान काढून टाकण्यात आले आणि त्याच्या जागी चाडचा समावेश करण्यात आला. मग उत्तर कोरिया आणि व्हेनेझुएला सारख्या बिगर-मुस्लिम देशांनाही समाविष्ट करण्यात आले, जेणेकरून त्याला धार्मिक भेदभाव म्हणता येणार नाही.