उंच ‘पीओपी’ मूर्तींना पर्यावरणपुरक सामग्रीचा पर्याय – डॉ. काकोडकर समितीचा अहवाल; सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांना सुपूर्द

    27-Jun-2025   
Total Views | 9

मुंबई, उंच आणि मोठ्या पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरीस) गणेश मूर्तींच्या निर्मितीवरील बंदी राज्य शासनाने शिथिल केली असली, तरी अशा मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यास न्यायालयीन बंदी कायम आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवात भव्य मूर्तींची परंपरा कायम राखायची असेल, तर पर्यावरणपूरक आणि नियोजनबद्ध पर्याय शोधणे अपरिहार्य ठरणार आहे, असा ठळक निष्कर्ष विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाने आपल्या अहवालात नोंदवला आहे.

आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांनी दि. १० जून रोजी सरकारला सादर केलेल्या अहवालात, उंच मूर्तींचे विसर्जन विशाल पाणवठ्यात किंवा खोल समुद्रात आणि मोठ्या मुक्त वाहत्या नद्यांच्या विसर्गाच्या बाजुला सुरक्षित अंतरावर, मानवी आणि प्राणी जल वापरापासून दूर, अशा ठिकाणी करणे तत्वतः शक्य असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, त्यासाठी सखोल अभ्यास आवश्यक असून, तो पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरते पर्यावरणस्नेही उपाय योजावेत, अशी शिफारसही या अहवालात आहे.

पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनानंतर तयार होणाऱ्या गाळाचा पुनर्वापर कसा करता येईल, यासाठी आयोगाने स्वतंत्र अभ्यास प्रकल्प सुरू केला आहे. तो पूर्ण होईपर्यंत गाळ स्वतंत्रपणे साठवण्याची व्यवस्था करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित गाळाच्या पुनर्वापरासाठी विशिष्ट कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केल्या जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आयोगाच्या अहवालात काय?

नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जनास बंदी कायम

पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक तलाव, नद्या, जलाशयांमध्ये विसर्जन करण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट बंदी घातली आहे. त्यामुळे शासकीय परवानगी असूनही मूर्तीचे विसर्जन कुठे करायचे, हा महत्त्वाचा प्रश्न कायम आहे.

प्रदूषणावर सखोल अभ्यास आवश्यक

पीओपी मूर्ती विसर्जनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण, पाण्याचा साठा, मूर्तींची संख्या आणि त्यांची रचना यावर विसर्जनाचे परिणाम ठरत असल्याने, सखोल अभ्यासाअभावी तातडीने निर्णय घेणे अशक्य असल्याचे आयोगाचे मत.

तात्पुरत्या उपाययोजना


लहान मूर्तींसाठी कृत्रिम तलावांचा पर्याय, मोठ्या मूर्तींसाठी खोल समुद्र, मोठे जलाशय किंवा नद्यांच्या विसर्गाजवळ, पण मानवी व प्राणी जलवापरापासून सुरक्षित अंतरावर विसर्जन करावे. यासंदर्भात संबंधित संस्थांनी प्रदूषणाचे समग्र मूल्यांकन करावे.

गाळाचे काय करायचे?

पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनानंतर तयार होणाऱ्या गाळाचे काय करावे, यावरही आयोगाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. सध्या तरी गाळ स्वतंत्र साठवावा, आणि तो पुनर्वापरासाठी सखोल अभ्यासाअंती कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करूनच वापरावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

रंगांबाबत नवे निकष


• मूर्ती रंगवताना फक्त नैसर्गिक, पर्यावरणस्नेही रंगांचा वापर करावा.

• रासायनिक व धातूयुक्त रंगांवर निर्बंध घालावेत.

• नैसर्गिक रंगांच्या उपलब्धतेचा प्रसार केला जावा, जेणेकरून मूर्ती शुद्ध, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक राहतील.



सुहास शेलार

'दै. मुंबई तरुण भारत'मध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' म्हणून कार्यरत. मुंबई विद्यापीठातून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. गेल्या आठ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत. महाराष्ट्राचे राजकारण आणि त्यासंबंधीच्या वृत्तांकनामध्ये विशेष रस. २०१४, २०१९ आणि २०२४ सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे वार्तांकन. २०१८ साली राजस्थानमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष वार्तांकनाचा अनुभव.
'मुंबई तरुण भारत'चं व्हॉट्सअप चॅनल फॉलो करा!
अग्रलेख
जरुर वाचा
राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, मला विचारल्याशिवाय...

राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, "मला विचारल्याशिवाय..."

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पक्षातील सर्व नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना एक ठाम आणि स्पष्ट आदेश दिला आहे. राज ठाकरे यांनी सांगितले की, "पक्षातील कोणताही नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधी यांनी कोणत्याही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी किंवा डिजिटल माध्यमांशी संपर्क साधू नये. तसेच, स्वतःचे मत व्हिडीओच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर अपलोड करणेही थांबवावे." याशिवाय, त्यांनी पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते यांनाही इशारा दिला आहे. राज ठाकरे म्हणाले, "ज्यांना अधिकृत प्रवक्त्याची जबाबदारी दिली आहे त्यांनी सुद्धा माझी परवानगी घेतल्याशिवाय ..

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचना व्हावी यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचित करत अधिसूचना जारी केली आहे...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121