"आपण सगळे लोक इंग्रजीचा पुरस्कार करतो आणि..."; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे राज ठाकरेंना उत्तर

पुणे : आपण सगळे लोक इंग्रजीचा पुरस्कार करतो आणि भारतीय भाषांचा तिरस्कार करतो, हे योग्य नाही. भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवार, १८ जून रोजी दिली. त्यांनी पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधला.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हिंदी भाषा सक्ती संदर्भात केलेल्या टीकेवर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "आधी आपण हिंदी भाषा अनिवार्य केली होती. परंतू, काल काढलेल्या शासन आदेशात अनिवार्यता काढून टाकली आहे. आता कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा शिकता येईल, असे म्हटले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाने तीन भाषेचे सूत्र केले आहे. त्यात मातृभाषा अनिवार्य असून त्याव्यतिरिक्त दोन भाषा ज्यातली एक भारतीय भाषा असायला हवी. स्वाभाविकपणे आपल्याकडे लोक इंग्रजी भाषा स्विकारतात. हिंदीचे शिक्षक आपल्याला मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत असल्याने पहिल्यांदा आपण हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता ती अनिवार्यता आपण काढून टाकली असून कुठलीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकता येईल. त्यासाठी २० विद्यार्थी असल्यास शिक्षक दिला जाईल. ऑनलाईन पद्धतीनेसुद्धा ट्रेनिंग दिले जाईल."

"आज केलेला बदलात तिसऱ्या भाषेमध्ये हिंदीची अनिवार्यता काढण्याचा आणि कुठलीही भारतीय भाषा शिकण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना दिलेला आहे. आपण सगळे लोक इंग्रजीचा पुरस्कार करतो आणि भारतीय भाषांचा तिरस्कार करतो, हे योग्य नाही. भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाने मराठीला ज्ञानभाषा बनवण्याचा मार्ग खूला केला आहे. आता आपण अभियांत्रिकी मराठीत शिकवायला लागलो. डॉक्टर्स मराठीत बनतात. नवीन शैक्षणिक धोरणाने मराठीला वैश्विक भाषा, ज्ञानभाषा आणि अर्थकारणाची भाषा बनवण्याचे दालन उघडे केले असून महाराष्ट्र सरकारने ते स्विकारले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा विवाद योग्य नाही. नवीन जीआरमध्ये कुठल्याही शाळेत मराठीला पर्याय दिलेला नसून हिंदीला पर्याय दिलेले आहेत," असे त्यांनी सांगितले.

...तर त्यात गैर काय?

"माझी राज ठाकरेंशी चर्चा झाली आहे. दोनच भाषा असाव्यात हा त्यांचा आग्रह आहे. पण केंद्र सरकारने विचारपूर्वक तीन भाषांचे सूत्र आणले आहे. देशभरात तीन भाषांचे सूत्र असताना महाराष्ट्र दोन भाषांवर जाऊ शकत नाही. नवीन शैक्षणिक धोरण देशाकरिता आहे. आपल्या देशातील एखादी अधिकची भाषा शिकण्यात गैर काय? आपल्या भाषेला डावलले गेल्यास ती वेगळी गोष्ट आहे. पण आपली भाषा शिकत असताना आपली मुलं अजून दुसरी एखादी भाषा शिकत असतील तर त्या भाषेचे ज्ञानही त्यांना मिळेल. देशभरातील तज्ञांनी बसून नवीन शैक्षणिक धोरण तयार केले असून त्यात अनेक गोष्टींचा विचार केला आहे," असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.