मॉकड्रिलची ‘मॉकरी’

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर काल ‘मिसाईल स्ट्राईक’ने भारतीय सैन्याने पाकिस्तानला जोरदार प्रत्त्युत्तर दिले. दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षण केंद्रांसह थेट त्यांच्या मुख्यालयांना लक्ष्य करीत भारताने आपले दहशतवादविरोधी कारवाईचे पोलादी मनसुबेही सिद्ध केले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील 244 जिल्ह्यांत नागरी संरक्षणाच्या हेतूने मॉकड्रिलचे आदेश गृहमंत्रालयातर्फे देण्यात आले आणि तशा ड्रिल्स काल देशभरात पारही पडल्या. पण, देशातील काही नतद्रष्टांनी या मॉकड्रिलची ‘मॉकरी’ करण्यातच धन्यता मानली. यामध्ये संजय राऊतांसारख्या राजकीय नेत्यांपासून ते अगदी समाजमाध्यामांवरील काही महाभागांचाही समावेश होता. ‘आता आमच्या हातात बंदुका देणार का’ असा उफराटा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला होता, तर काहींनी नागरी सुरक्षेच्या मॉकड्रिलची तुलना ही चक्क ‘कोविड’ काळातील थाळीवादनाच्या आवाहनाशी करून मोदी सरकार ‘इव्हेंटबाजी’ करत असल्याचे अनाठायी आरोप केले. यावरून राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या संवेदनशील विषयापेक्षाही काहींनी सरकारचा विरोध, मोदीद्वेष करण्यातच या संकटसमयीही धन्यता मानली, हे सर्वस्वी लज्जास्पद. काही जणांनी मॉकड्रिलच्या उपयुक्ततेवरच थेट सवाल उपस्थित केले. पण, मुळात असे एखादे संकट आले की, नेमके काय करावे, स्वतःची, स्वतःच्या कुटुंबीयांची कशी सुरक्षा करावी, याचे एक टक्काही ज्ञान या महाभागांना असण्याची शक्यता शून्यच! भारत हा सुदैवाने काही जपानसारखा भूकंपप्रवण किंवा द. आशियातील देशांप्रमाणे त्सुनामीप्रवण क्षेत्रात नाही. त्यामुळे आपल्याकडे नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन आणि नागरी प्रशिक्षणाविषयीची शैक्षणिक स्तरापासून अनास्था दिसून येते. कारण, मुळात तहान लागली की विहीर खणणारेच आपल्या देशात बहुसंख्य. त्यामुळे ‘आपत्तीबिपत्ती काही येत नाही’, ‘येईल तेव्हा बघू’ असाच एकूण भाव! नैसर्गिक आपत्तींच्या व्यवस्थापनाविषयी इतकी अनास्था, तर युद्धबिद्ध तर आपल्या खिसगणतीतच नाही. पण, दहशतवादी हल्ले असो अथवा युद्धस्थिती सांगून येत नाही. म्हणूनच नागरी संरक्षणाच्या दृष्टीने सरकारने मॉकड्रिलचे आयोजन करून नागरिकांसह प्रशासकीय यंत्रणांनाही मानसिकदृष्ट्या अशा संघर्षाला तोंड देण्यासाठी सरकारने सज्ज केले. पण, त्याकडेही राजकीय चश्म्यातून बघून, सगळेच हसण्यावारी उडवणार्‍यांची कीव करावी, तितकी कमीच!

नव्वद आणि त्यानंतरच्या दशकात जन्मलेल्या आजच्या तरुणाईने युद्धजन्य स्थिती कधीही अनुभवलेली नाही. मात्र, दहशतवादी हल्ले, त्यानंतर सीमेवर उडणारी धुमश्चक्री आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटणार्‍या प्रतिक्रिया यांची या ‘मिलेनियल्स’, ‘झेन झी’, ‘झेन अल्फा’ यांना तशी चांगलीच माहिती. कारण, आजच्या इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांच्या युगात जगाच्या कानाकोपर्‍यांतील माहिती अगदी एका क्लिकवर उपलब्ध होते. त्याशिवाय स्मार्टफोनमध्ये ‘पबजी’ आणि तत्सम मोबाईल गेम्समुळेही गोळीबार, युद्धांची ‘प्ले ड्रिल’ काय सुरूच असते. एवढेच नाही तर रस्त्यावर कुठेही भांडण झाले, अपघात झाला अथवा संघर्षाची परिस्थिती उद्भवली की, मदतीऐवजी मोबाईल कॅमेरा उघडून त्याचे व्हिडिओ काढण्याची शर्यत लागते. तर अशा या पिढीला प्रत्यक्षात युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवली तर नेमके काय करायचे, हे मात्र अजिबात ठावूक नाही. कारण, याचे कुठलेही प्रशिक्षण आपल्याकडच्या शाळांमध्ये दिलेच जात नाही. त्यामुळे स्वसंरक्षणासाठी, नागरी संरक्षणासाठी अशा मॉकड्रिल या महत्त्वाच्याच. कारण, एखादे संकट उद्भवले तर नेमके काय करावे, याची पूर्वतयारी केली की, प्रत्यक्ष संकटात माणूस गोंधळून, गांगरून न जाता, ठरल्याप्रमाणे कृती करतो. हाच या मॉकड्रिल आयोजनामागचा शुद्ध हेतू! संकटकाळी कुठलीही जीवितहानी अथवा वित्तहानी टाळण्यासाठी, त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी अशा मॉकड्रिल मार्गदर्शक ठरतात. तसेच, नागरिकांबरोबरच प्रशासकीय यंत्रणांनाही अशी परिस्थिती नेमकी कशी हाताळावी, याचा एकूणच अंदाज बांधता येतो. पण, तरीही मॉकड्रिलच्या माध्यमातून मोदी सरकार नागरिकांना मूर्ख बनवत असल्याची टीका काही महामूर्खांनी केली. अशा बेजबाबदार मंडळींना मुळात वास्तवाचे भान नाही आणि परिस्थितीचे गांभीर्य तर त्याहूनही नाही. ‘आम्ही सीमेपासून हजारो किमी दूर राहतो, मग मॉकड्रिलची गरजच काय,’ यांसारखे तर्कहीन दावे करणार्‍यांच्या सामान्य ज्ञानाची तर कीव करावी तेवढी कमी. मुंबईच्या रेल्वेतील बॉम्बस्फोट असो वा 26/11चा हल्ला, अशा पाकपुरस्कृत दहशतवादाची झळ मुंबईकरांनी सोसली आहे. पण, तरीही मॉकड्रिलच्या आवश्यकतेलाच ‘सरकारचा पब्लिसिटी स्टंट’ समजणार्‍यांकडून राष्ट्रद्रोहींची एकप्रकारे होणारी ही चाकरी सर्वस्वी निंदाजनकच!