फुकटच्या सल्लागाराला भारताची चपराक!

 

 

 

लहान मुले खेळताना त्यांच्यात भांडणे होतच असतात. जेव्हा इतर आपले म्हणणे ऐकत नाहीत, असे जाणवल्यास एखादा मुलगा आपल्या आईवडिलांकडे तक्रार घेऊन जातो. मग त्या मुलाचे पालक लहान मुलांच्या भांडणात पडतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची अवस्था आपल्या तक्रारीचे निवारण पालकांकडून करणार्‍या या लहान मुलासारखी झाली आहे. पहलगाममधील हत्याकांडाचा बदला घेण्यासाठी भारताकडून होणार्‍या संभाव्य हल्ल्यामुळे पाकिस्तानचे लष्करी नेतृत्व आणि त्याच्या हातातील कठपुतळी मुलकी सरकारच्या तंबूत भीती पसरलेली. भारताकडून हल्ल्याची हूल उठविली जात असली, तरी प्रत्यक्ष हल्ला होत नसल्याने पाकिस्तानमध्ये भारताच्या लष्करी ताकदीबद्दल असलेल्या भीतीचे रूपांतर दहशतीत झाले. या संभाव्य हल्ल्याचा दणका बसू नये, यासाठी पाकिस्तानने पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्रांकडे धाव घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्रे भारतावर दबाव टाकतील आणि भारताला कोणतीही लष्करी कारवाई करण्यापासून रोखतील, अशी आशा अजूनही पाकिस्तानला वाटते. त्याला तसे वाटत असल्यास पाकिस्तानने ना नव्या भारताला ओळखले आहे, ना बदललेल्या जागतिक परिस्थितीची जाणीव त्याला आहे, असे म्हणावे लागेल.

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची नुकतीच बंद दरवाज्याआड एक बैठक झाली आणि त्यात भारत-पाकिस्तान यांच्यातील गंभीर तणावावर चर्चा झाली. दोन्ही देशाने संयम बाळगण्याचा सल्ला संयुक्त राष्ट्राने दिला. तरी त्याचा भारताच्या संभाव्य निर्णयावर काहीच परिणाम होणार नाही, हे निश्चित. त्यात अपेक्षेप्रमाणेच चीनने पाकिस्तानची बाजू लावून धरली असेल. त्यापेक्षा अधिक काही या परिषदेत घडणारही नाही. त्यात आता ‘युरोपियन युनियन’चीही भर पडली. काही युरोपीय देशांनी नेहमीप्रमाणेच शांततेची जपमाळ ओढली असून, भारताने सध्याचा पेच वाढवत नेऊ नये आणि त्यावर सामोपचाराने तोडगा काढावा, असे आवाहन केले आहे. ‘युरोपियन युनियन’च्या या शहाजोग सल्ल्याला भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सणसणीत प्रत्युत्तर दिले आहे.

 

भारताला जागतिक स्तरावर भागीदार देशांची गरज आहे, आम्ही काय करावे-करू नये, त्याचे सल्ले देणार्‍या देशांची नाही, असे जयशंकर यांनी म्हटले आहे. दुसर्‍यांना सल्ले देणे सोपे आहे, पण अशा सल्ल्यांची आपण स्वत: अंमलबजावणी करतो का, हे युरोपीय देशांनी पाहिले पाहिजे. काही युरोपीय देश अजूनही जग आपल्याच तालावर चालत असल्याच्या भ्रमात आहेत. त्यांनी बदलत्या जागतिक परिस्थितीची जाणीव करून घ्यावी, असा टोलाही जयशंकर यांनी लगावला.

 

भारताला कधीच युद्ध नको असते. पण, भारतावर प्रत्येक वेळी युद्ध लादले जाते. 1962, 1965, 1971 असो की 1999 सालचे कारगिल युद्ध असो, ही सर्व युद्धे नाईलाजाने भारताला लढावी लागली आणि 1962 सालचा अपवाद वगळल्यास त्या प्रत्येक युद्धात भारत विजयी ठरला होता. पाकिस्तानकडून भारतावर होणार्‍या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये खंड पडलेला नसून दर वेळी अधिक भीषण प्रकारे हल्ले केले जातात. संसदेवर जेव्हा हल्ला केला, तेव्हाही भारताने आपले लष्कर सरहद्दीवर उभे केले, पण अमेरिकेने मोठा दबाव टाकून भारताला लष्करी कारवाई करण्यापासून रोखले. आता पहलगाममधील हत्याकांडानंतरही पाकिस्तानला ‘न भूतो न भविष्यति’ असा तडाखा देण्याची तयारी भारताने केली आहे. त्यापासून भारताला रोखण्यासाठी काही युरोपीय देश आणि काही अमेरिकी नेत्यांनी भारतावर दबाव टाकण्यास प्रारंभ केलेला दिसतो. युद्धाने नव्हे, तर चर्चेतून मार्ग काढा, हे नेहमीचेच दळण ‘युरोपियन युनियन’कडून दळले जात आहे. पण, या युनियनला रशिया-युक्रेन युद्ध थांबविण्यासाठी या सल्ल्याची अंमलबजावणी करावीशी वाटत नाही. बहुतांशी युरोपीय देशांनी युक्रेनला युद्धसाहित्याच्या रूपाने मदत दिली असून भविष्यातही रशियाचा पराभव करण्यासाठी अब्जावधी रुपयांची मदत करण्याचे जाहीर केले आहे. या दुटप्पीपणावर जयशंकर यांनी नेमके बोट ठेवले आहे.

 

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले, तेव्हा रशियाकडून जगाने तेल विकत घेणे थांबवावे, असे आदेशवजा आवाहन ‘युरोपियन युनियन’ने केले होते. त्याचवेळी युरोपीय देशांची मात्र रशियाकडून ऊर्जा आणि तेलाची खरेदी सुरूच होती. भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देताना हा निर्णय मान्य करण्यास नकार दिला. तेव्हाही जयशंकर यांनी युरोपीय देश अद्यापही रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू कसे खरेदी करीत आहेत, ते सप्रमाण दाखवून दिले होते. त्यामुळे आताही ‘युरोपियन युनियन’च्या सल्ल्याला केराची टोपली दाखविताना जयशंकर यांनी रशिया-युक्रेन युद्धाचेच उदाहरण दिले आहे. भारताने विद्यमान तणावावर पाकिस्तानशी चर्चा करून मार्ग काढावा, असा सल्ला देणार्‍या युरोपीय देशांनी रशिया-युक्रेन युद्ध थांबविण्यासाठी चर्चेचा मार्ग का स्वीकारलेला नाही, असा प्रश्नही जयशंकर यांनी उपस्थित केला आहे. ‘युरोपियन युनियन’ने युक्रेनला युद्ध थांबविण्यासाठी दबाव टाकला पाहिजे. पण, आपल्याला एक नियम आणि जगाला दुसरा, हीच युरोपची नीती. नव्या भारताच्या कणखर नेतृत्वाने ती साफ फेटाळून लावली आहे.

 

भारताने पाकिस्तानवर कठोर लष्करी कारवाई करू नये, असे सांगणार्‍या संयुक्त राष्ट्र आणि अन्य संस्थांनी पाकिस्तानला दहशतवादाच्या निर्यातीपासून रोखण्यासाठी कोणते उपाय योजले आहेत, ते सांगावेत. या दहशतवादाचा थेट परिणाम भारताला भोगावा लागत आहे. पाकिस्तानच्या अशा दहशतवादामुळे भारतातील हजारो नागरिकांचे प्राण गेले असून, अब्जावधी डॉलर्सची वित्तहानी झाली आहे. भारताला लष्करी साहित्यावरही अतोनात खर्च करावा लागत आहे, ते वेगळेच. ही वस्तुस्थिती सार्‍या जगापुढे असताना भारताला सल्ले देण्याचा आगाऊपणा करणार्‍यांना जयशंकर यांच्याकडून शाब्दिक चपराक मिळेल, यात शंका नाही. या जागतिक संस्थांनी भारताला सल्ले देण्याऐवजी पाकिस्तानला दहशतवादी कारवाया करण्यापासून रोखण्यासाठी काही उपाय केले असते, तर आजचा तणाव उद्भवलाच नसता. पण, दुसर्‍यांना सल्ले देणे नेहमीच सोपे असते. ‘युरोपियन युनियन’ इस्रायलला मात्र कधीच असा सल्ला देत नाही. कारण, तो देश असल्या भंपकपणावर विश्वासच ठेवत नाही. भारतानेही आता आपल्या परीने हेच धोरण स्वीकारले आहे.