राज्य सहकारी बँकेला आरबीआयकडून ५०० कोटींचे बाँड्स वितरित करण्याची परवानगी

 

 

मुंबई : महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य बँक असा नावलौकिक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या शिरपेचात अजून एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या सर्व आर्थिक निकषांची पूर्तता केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला ५०० कोटी रुपयांचे १० वर्षांच्या दीर्घ मुदतीचे बाँड्स वितरित करण्यास राज्य बँकेला परवानगी मिळाली आहे. राज्य बँकेच्या इतिहासात प्रथमच ही अशी परवानगी राज्य सहकारी बँकेला मिळाली आहे.

 

राज्य सहकारी बँक ही गेली ५ वर्षे सातत्याने उच्चांकी नफा नोंदवत आहे. २०२२ मध्ये ६०३ कोटी, २०२३ मध्ये ६०९, २०२४ मध्ये ६१५ कोटी इतका नफा नोंदवत आहे. याचबरोर राज्य बँकेचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण हे रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा कितीतरी जास्त म्हणजे १६.३४ टक्के इतकं आहे. राज्य बँकेचा व्यवस्थापन खर्च देखील राष्ट्रीय मानांकनापेक्षा कितीतरी कमी म्हणजे ०.५५ टक्के इतका आहे राष्ट्रीय मानांकन ०.९८ इतकं आहे, बँकेचा प्रोव्हिजन कव्हरेजर रेशो हा राष्ट्रीय मानांकन ६७.५८ इतकं असताना राज्य सहकारी बँकेचा हाच रेशो ८३.२८ टक्के इतका आहे. राज्य सहकारी बँकेचा प्रती शाखा व्यवसाय हा १००४ कोटी इतका आहे. आज ५ हजार कोटी इतकी नेटवर्थ असलेली राज्य सहकारी बँक ही राज्यातील एकमेव बँक आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊनच रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेला १० वर्षांच्या दीर्घ मुदतीचे ५०० कोटींचे बाँड्स काढण्याची परवानगी दिली आहे.

 

 

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाचा समाजातील सर्वच घटकांना फायदा होणार असल्याचे मत राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी मांडले आहे. लवकरच बँकेकडून ऑफर प्रक्रिया सुरु होत आहे. यामधील वैयक्तिक गुंतवणुकीची मर्यादा ही १० हजार रुपये आहे. तर संस्थात्मक गुंतवणुकीसाठी हीच मर्यादा ५० हजार इतकी ठेवण्यात येईल. ही येणारी सर्व गुंतवणुक ही राज्य सहकारी बँकेच्या स्वनिधीमध्येच जमा होणार असून त्यातून राज्य बँकेकडून त्रिस्तरीय रचना आणखी मजबूत होणार आहे. ज्यामुळे भारतातील सर्व प्रकारच्या घटकांना त्याचा फायदा करुन देणे शक्य होणार आहे, असेही विद्याधर अनास्कर यांनी आपल्या निवेदनात नमुद केले आहे.