अस्मितांच्या बुरख्याआडचे अराजक
Total Views |
सांगण्यासारखे काही नसेल, तेव्हा माणूस आपल्या पूर्वजांच्या कर्तृत्त्वाच्या कथा सांगतो. राजकारणातही मतदारांच्या रोषापासून सुरक्षित राखण्यासाठी सत्ताधारी नेते प्रादेशिक अस्मिता आणि भाषेचा सोपा मुद्दा उपस्थित करतात. तामिळनाडूच नव्हे, तर आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही भाषेचा मुद्दा राजकारणात आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. पण, ‘दक्षिण विरुद्ध उत्तर’ वगैरे तणाव हे भारतविरोधी ‘सोरोस टूलकिट’चा भाग आहेत, हे आता जनतेला कळून चुकले आहे.
पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पण, त्या राज्यांमध्ये सत्तेवर असलेल्या नेत्यांना आपण या निवडणुका जिंकू शकू, याची खात्री वाटत नाही. ही धास्ती इतकी की, निवडणुकांना तब्बल एक-दीड वर्षे शिल्लक असतानाही या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आतापासूनच प्रादेशिक अस्मिता आणि भाषेच्या मुद्द्यावरून उत्तर-दक्षिण असा संघर्ष उभा करण्यास प्रारंभ केला आहे. तामिळनाडूमध्ये हिंदीला विरोध तसा पूर्वीपासूनच. त्यामुळे त्या मुद्द्यात नवीन काही नाही. पण, आता ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’तील त्रिभाषा सूत्रावरून हिंदीचा नव्याने विरोध करुन रान पेटविण्याचे स्टॅलिन यांचे जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. पण, हे सारे संघर्ष भारतविरोधी व्यापक आंतरराष्ट्रीय टूलकिटचाच भाग आहेत, हे आता जनतेला कळून चुकले आहे.
रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्याच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी जणू केंद्राने तामिळनाडू राज्यावर आक्रमण केल्यासारखी भाषा वापरली. त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रेल्वे स्थानकातील पाट्यांवर देवनागरीत लिहिलेल्या स्थानकांच्या नावांना काळे फासले. तसेच, त्यांच्या खासदारांनी संसदेत या मुद्द्यावरून गोंधळही घातला. सध्या तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पुन्हा एकदा भाषावादावरून तामिळी लोकांच्या भावना भडकवत आहेत. पुढील वर्षी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीची काळजी त्यांना लागलेली आहे, हेच यामागील खरे कारण लपून राहिलेले नाही.
स्टॅलिन यांच्या या डावपेचांची नक्कल आता प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही केली आहे. कारण, दोघांपुढील समस्या एकच आहे, जनतेच्या आकांक्षांची न झालेली पूर्ती. तृणमूल काँग्रेसने त्या राज्यात सलग तीनदा विधानसभा निवडणुकीत बहुमत प्राप्त केले असले, तरी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यात कमी पडल्या. तीन वेळच्या सरकार विरोधातील ‘अ‍ॅन्टी इन्कम्बन्सी’ आणि लोकसभा निवडणुकीनंतर गेल्या वर्षभरात भाजपने हरियाणा, महाराष्ट्र तसेच दिल्ली या तीन राज्यांमध्ये मिळविलेली सत्ता, यामुळे ममतांच्या पायाखालची जमीनच सरकली आहे. त्यातच शतकांतून एकदाच होणार्‍या महाकुंभ मेळ्याच्या जबरदस्त यशस्वी आयोजनामुळे देशातील हिंदूंमध्ये निर्माण झालेल्या एकतेमुळेही ममतांची झोप उडाली आहे. हिंदू एकवटल्यास मुस्लिमांचे एकगठ्ठा मतदानही आपल्याला वाचवू शकणार नाही, याची खात्री त्यांना पटली आहे.
त्यातच प. बंगालमध्येही भाजपचा पाया वेगाने विस्तारत आहे. भाजपने हरियाणा आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये प्रथमच स्वबळावर सरकार स्थापन केले आहे. बिहारमध्येही रालोआचे सरकार असून, आता भाजपचे लक्ष्य प. बंगालवर खिळले आहे, हेही ममता जाणून आहेत. परिणामी, पुढील वर्षीच्या विधानसभा निवडणुका अत्यंत अटीतटीच्या होतील, हे उघड आहे. त्यामुळे मतदारांना चटकन अपील होणारा प्रादेशिक अस्मिता आणि भाषेचा मुद्दा ममतांनी उपस्थित करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. वास्तविक प. बंगालमध्ये भाषेचा मुद्दा तितका प्रभावी नाही. कारण, त्या राज्यात लक्षावधी बिहारी लोक हे मजूर म्हणून काम करतात. शिवाय असंख्य बंगाली हे ‘आयएएस’, ‘आयपीएस’ या सनदी सेवांमध्ये कार्यरत असून, ते देशभरात विविध पदांवर आहेत. त्यामुळे त्यांना हिंदी अवगत आहे. ममतांनी मतांसाठी बंगाली मुस्लिमांच्या लांगूलचालनासाठी बंगाली भाषिक हिंदूंवर केलेल्या अन्यायामुळे त्यांच्या सरकारविरोधात जनभावना आधीच तीव्र आहे. शिवाय मतपेढीच्या राजकारणापायी लक्षावधी बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना दिलेल्या आश्रयामुळे स्थानिक बंगाली लोकांवर अन्याय झाला आहे. या सार्‍याचा परिणाम आपल्याला भोगावा लागेल, याची पुरती जाणीव ममतांना होऊ लागली आहे. म्हणूनच आता त्यांनीही स्टॅलिन यांना पाठिंबा दर्शविला आहे.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनल्यापासून ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारशी उभा दावा मांडला. सर्व केंद्रीय तपास संस्थांना बंगालमध्ये तपास करण्यासाठी दरवेळी राज्य सरकारची परवानगी काढण्यासाठी अथक प्रयत्न करावे लागतात. विरोधी पक्षांच्या या राजकारणामुळे देशाची एकता आणि अखंडता धोक्यात येते. याची जाणीव या नेत्यांनाही असली, तरी त्यांच्यासाठी निवडणुकीचे राजकारण अधिक महत्त्वाचे. एकीकडे केंद्र सरकारविरोधातच ‘फेडरॅलिझम’ नष्ट करीत असल्याचा आरोप करणारे हे नेते आपल्या निर्णयांमुळेच तो नष्ट करीत आहेत. श्रीलंकेतील ‘एलटीटीई’ या फुटीर सशस्त्र संघटनेला तेथील सरकारने नष्ट केल्यामुळे स्वतंत्र तामिळीस्तानचे द्रमुकचे स्वप्न भंगले. त्यामुळे स्टॅलिन यांनी मध्यंतरी दक्षिणेतील पाचही राज्यांचा स्वतंत्र संघ स्थापन करण्याचीही सूचना केली होती. हे भारताच्या अस्तित्त्वालाच आव्हान होते. आताही वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘नीट’सारख्या परीक्षा आपल्या राज्यात लागू न करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. आपल्या वाट्याचा करनिधी केंद्र सरकार देत नसल्याची तक्रार तर नेहमीचीच!
आता पुढील दशकाच्या प्रारंभी होणार्‍या जनगणनेमुळे दक्षिणेतील, विशेषत: तामिळनाडूतील लोकसभेच्या जागा कमी होतील, अशी आवई उठविण्यास स्टॅलिन यांनी प्रारंभ केला आहे. कारण, देशाच्या जनगणनेनुसार प्रत्येक राज्यातील लोकसभेच्या जागांचे फेरवाटप होईल. राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार लोकसभेतील जागा निश्चित केल्या जातात. अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना अधिक जागा मिळतात. पण, तामिळनाडूत साक्षरता, सुबत्ता आणि सामाजिक जागृती अधिक असल्याने तामिळी जनतेने आपले कुटुंब मर्यादित ठेवले आहे. त्यामुळे देशाच्या उत्तरेकडील काही राज्यांच्या तुलनेत तामिळनाडूची लोकसंख्या घटलेली दिसेल, अशी भीती त्यांना वाटते. त्याचा परिणाम लोकसभेत राज्याचे प्रतिनिधित्त्व करण्यासाठी पुरेशा जागा उपलब्ध होणार नाहीत, असा प्रचार त्यांनी चालविला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकताच तामिळनाडूचा दौरा करून या आरोपांचे खंडन केले होते.
एकंदरीतच प्रादेशिक पक्षांपुढे आपल्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. सत्ता टिकविण्यासाठी या प्रादेशिक पक्षांनी आता अस्मितेच्या राजकारणाला फुंकर घातली आहे. हा धोकादायक खेळ आहे. महाराष्ट्रातही उबाठा सेनेचे दांभिक व दुटप्पी हिंदुत्त्व आणि सोयीस्कर अस्मितेचे राजकारण जनतेने पाहिल्याने मतदारांनी या पक्षाला नाकारले आहे. आता तामिळनाडू आणि प. बंगालची वेळ आहे. तेथील जनतेलाही या पक्षांचे हे सोयीस्कर राजकारण कळून चुकले आहे. या राजकारणामुळे देशाच्या अखंडतेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, हे न कळण्याइतके मतदार आता भाबडे राहिलेले नाहीत. हीच स्टॅलिन आणि ममतांची खरी अडचण!