घुसखोरीस आळा घालण्यासाठी मोदी सरकार सज्ज

 

 

इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर भारतातील इमिग्रेशन आणि परदेशी नागरिकांशी संबंधित चार जुने कायदे रद्द केले जातील. यामध्ये परदेशी कायदा १९४६, पासपोर्ट कायदा १९२०, परदेशी नोंदणी कायदा १९३९ आणि इमिग्रेशन कायदा २००० यांचा समावेश आहे.

 

या विधेयकात भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला प्राधान्य देऊन परदेशी नागरिकांच्या प्रवेश आणि वास्तव्यावर कडक नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. जर कोणत्याही व्यक्तीची उपस्थिती देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत असेल किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे त्याने बेकायदेशीरपणे भारतात नागरिकत्व मिळवले तर त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, जर एखाद्या परदेशी नागरिकाच्या प्रवेशामुळे भारताचे इतर कोणत्याही देशाशी असलेले संबंध प्रभावित होत असतील तर त्याला किंवा तिला देशात प्रवेश करण्यापासून रोखले जाऊ शकते.

 

 

- राष्ट्रीय सुरक्षा, भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, कोणत्याही परदेशी राष्ट्राशी संबंध किंवा अशा इतर कोणत्याही कारणास्तव, जर कोणताही परदेशी व्यक्ती भारतात प्रवेश करण्यास किंवा राहण्यास असमर्थ असल्याचे आढळून आले तर त्याला भारतात प्रवेश करण्याची किंवा राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. या संदर्भात इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असेल.

 

- जर कोणताही परदेशी नागरिक वैध पारपत्र किंवा व्हिसाशिवाय भारतीय सीमेत प्रवेश करत असेल तर त्याला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सध्या, कारावासासह ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

 

- जर कोणताही परदेशी नागरिक बनावट पासपोर्ट किंवा प्रवास कागदपत्रांच्या मदतीने भारतात प्रवेश करत असेल तर त्याला किमान दोन वर्षे आणि जास्तीत जास्त सात वर्षे शिक्षा होईल.

 

- दंडाची रक्कम १ लाख रुपयांपासून १० लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते. आतापर्यंत या गुन्ह्यासाठी ८ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५०,००० रुपये दंड अशी शिक्षा होती.