कुणाचे मांजर, कुणाचा बोका?

 

 

‘मारणार्‍याचा हात धरता येतो, पण बोलणार्‍याचे तोंड धरता येत नाही’ ही उक्ती भारतातील विरोधी नेत्यांना अगदी चपखल लागू होते. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक निवडणूक आयोगाने जाहीर केले, तेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनीही ‘संशयावर इलाज जगातील कोणत्याही वैद्याकडे नाही’ अशा अर्थाची कविता म्हणून आपले मत व्यक्त केले. कारण, उबाठा सेनेचे वाचाळ नेते संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा आपल्या सडक्या बुद्धीचे प्रदर्शन करीत निवडणूक आयोगावर आणि त्यातही राजीव कुमार यांच्यावर बेछूट टीका केली. नेहमीप्रमाणे ‘ईव्हीएम’वर त्यांनी संशय व्यक्त केलाच, पण त्याच्या जोडीला त्यांनी आता निवडणूक आयोगावरच थेट शरसंधान केले आहे. ‘हा आयोग हे मोदी सरकारच्या ताटाखालचे मांजर झाले आहे,’ अशा शब्दांत राऊत यांनी आपले राजकीय वैफल्य उघड करून आपल्या विद्वेषी मनोवृत्तीचे प्रदर्शन केले आहे.

 

कितीही प्रयत्न केला, तरी निवडणुकीच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदी यांना पराभूत करता येत नाही, या सत्यामुळे विरोधी नेते विलक्षण वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. त्याचा सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक परिणाम उबाठा सेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या मनावर झाला आहे, असे दिसते. भाजपने निवडणुका ‘हायजॅक’ केल्या आहेत. निवडणूक आयोग हे सरकारच्या ताटाखालचे मांजर झाले आहे. आपल्याला हवे तसे निकाल लावून घ्यायचे आणि नंतर निवृत्त माजी न्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त यांना सरकारी पदे देऊन या उपकारांची परतफेड करायची, असे भाजपचे धोरण असल्याची गंभीर टीका त्यांनी केली आहे. त्यांच्या या वक्तव्याबद्दल भाजपने त्यांच्यावर बदनामीचा खटला दाखल करण्याची गरज आहे. कारण, ‘ईव्हीएम’वरील आरोपांवर जनतेचा विश्वास बसत नाही, असे दिसल्यावर राऊत यांनी आता थेट निवडणूक आयोगालाच लक्ष्य केले आहे.

 

काँग्रेसच्या ‘ईव्हीएम’ घोटाळ्याच्या आरोपांना निवडणूक आयोगाने आजवर अनेकदा सप्रमाण प्रत्युत्तर देऊन या आरोपांतील वैय्यर्थ उघड केला आहे. इतकेच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील निवडणुकीनंतर तर ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे ओमर अब्दुल्ला आणि तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांनीही काँग्रेसच्या या ‘ईव्हीएम’ घोटाळ्याच्या आरोपांना खोटे पाडले आहे. ‘आपण जिंकलो, तर ‘ईव्हीएम’ चांगले आणि हरलो, तर त्यात घोटाळा आहे’ हा काँग्रेसचा आरोप जनतेला अमान्य असून त्यात कसलेही तथ्य नाही, असे स्पष्ट मत ओमर अब्दुल्ला यांनी व्यक्त केले होते. काँग्रेसने ‘ईव्हीएम’ना दोष देणे थांबवावे, असा सल्लाही अब्दुल्ला यांनी दिला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या पक्षाच्या अन्य नेत्यांनीही या मुद्द्यावर काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. म्हणजे विरोधी पक्षांच्या ‘इंडी’ आघाडीतच या मुद्द्यावर एकमत नाही. कारण, ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ असो की तृणमूल काँग्रेस, हे पक्ष निवडणुकीत भरघोस मते घेऊन सत्तेवर आले आहेत. मतदारांनी या पक्षांवर विश्वास व्यक्त करून ‘ईव्हीएम’च्या माध्यमांतून त्यांना सत्तेवर बसविले आहे. या स्थितीत हे पक्ष काँग्रेसच्या या बिनबुडाच्या आरोपांचे समर्थन कोणत्या तोंडाने करतील? तसे केल्यास त्यांची विश्वासार्हताच संपुष्टात येईल. कारण, ज्या ‘ईव्हीएम’वर ते संशय व्यक्त करीत आहेत, त्यात पडलेल्या मतांमुळेच आपण सत्तेवर आलो आहोत, ही वस्तुस्थिती ते नाकारू शकत नाही. काँग्रेस आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असून निवडणुकीद्वारे मते मिळविणे, या पक्षाला आता अशक्य होत चालले आहे. त्यामुळे आपल्या नाकर्तेपणाचे खापर ‘ईव्हीएम’वर फोडण्याचा सोपा, पण आचरटपणाचा मार्ग काँग्रेसच्या दिवाळखोर नेतृत्वाने आचरला आहे. मात्र, अन्य विरोधी पक्षांचा जनतेत अजून काही प्रमाणात पाया शिल्लक असल्याने त्यांना ‘ईव्हीएम’वर संशय घेणे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही.

 

इतकी राजकीय समज काही विरोधी नेत्यांमध्ये शिल्लक असली, तरी ‘शिल्लक सेने’च्या एका सुमार कुवतीच्या खासदाराच्या डोक्यात या वस्तुस्थितीचा प्रकाश अजून पडलेला नाही. महाराष्ट्रात आपल्या उरल्यासुरल्या गटाचे निवडून आलेले आमदार पाहता, पुढील वेळी आपल्याला राज्यसभेवरही निवडून येता येणार नाही, याची खात्री राऊत यांना पटल्याने त्यांचा मनाचा समतोल ढासळला असावा. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत उभे राहिल्यास अनामत रक्कम जप्त होईल, इतकी या राऊतांची लोकप्रियता आहे. यापुढे आपल्याला सत्तेच्या दारातही उभे राहता येणार नाही, या वास्तवामुळे त्यांच्या मनावर परिणाम झाला असावा, असे त्यांची वक्तव्ये पाहून म्हणावे लागते. कसलेही राजकीय आणि सामाजिक कर्तृत्व नसलेल्या या वाचाळ इसमाला केवळ पक्षनेतृत्त्वाच्या आशीर्वादामुळे आजवर राज्यसभेचे सदस्य होता आले. त्याच्या जोरावर आपण जणू भारतातील राजकारणाचे भीष्माचार्य असल्याचा समज राऊत यांनी करून घेतला आहे. म्हणूनच ते वाटेल तशी वक्तव्ये करीत सुटले आहेत. भाजपने निवडणुका ‘हायजॅक’ केल्या असून, त्यासाठी निवडणूक आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांना निवृत्तीनंतर सरकारी पदे देण्याचे भाजपचे धोरण असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. हा केवळ त्यांच्या राजकीय वैफल्यग्रस्ततेचा उघड अविष्कार आहे.

 

संजय राऊत हे तांत्रिकदृष्ट्या उबाठा सेनेचे खासदार असले, तरी त्यांचे राजकीय कर्तृत्व पाहता, ते आपल्या पक्षापेक्षा दुसर्‍याच एका पक्षासाठी काम करीत असावेत, असे वाटते. उबाठा सेनेच्या आजच्या राजकीय विवशतेत राऊत यांचे योगदान फार मोठे आहे. उद्धव सेना संपुष्टात आणण्याचा ज्या पक्षाला खरा लाभ होणार होता, त्या पक्षाच्याही या प्रक्रियेत चिरफळ्या उडाल्या आहेत. दुसर्‍यांसाठी खड्डे खणणारा एक दिवस स्वत:च त्यात पडतो, याचे हे राजकीय क्षेत्रातील जीवंत उदाहरण म्हणावे लागेल. निवडणूक आयोगाला भाजपच्या ताटाखालचे मांजर म्हणविणारे राऊत हे नेमके कोणाचे पाळीव बोके आहेत, त्याचा शोध त्यांच्या पक्षनेतृत्वाने घेतल्यास त्यांचे राजकीय भवितव्य सुधारण्याची शक्यता आहे.