नि‘र्ममता’ अब चोलबे ना!

 

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी कोलकाता निवासी डॉक्टरवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणी, त्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या आंदोलकांना धमकावल्याचे धक्कादायक चित्र पाहायला मिळाले. ममता यांनी बंगालमधील आंदोलक डॉक्टरांना तातडीने कामावर परतण्याचे आवाहन केले. डॉक्टरांविरोधात एफआयआर दाखल करू इच्छित नसल्याचे म्हणत, आंदोलकांना मात्र अप्रत्यक्ष त्यांनी धमकावले होते. त्याचबरोबर, केंद्र सरकारविरोधात गंभीर आरोप करत, कोलकाता प्रकरणाचा सरकार दुरुपयोग करत असून, पश्चिम बंगालमधील लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे, असा आरोप करतानाच, तसा प्रयत्न झाला, तर पश्चिम बंगाल तर पेटेलच; सोबत आसाम, ईशान्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा आणि दिल्लीही जळेल, असा इशारा देण्यात त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. केंद्रातील सरकार उलथवून टाकू, अशी धमकीच त्यांनी दिली. त्यामुळे साहजिकच अशी विधाने एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीला नक्कीच शोभणारी नाही.

 

खरं तर ममताच नाही तर, गेल्या काही दिवसांत ‘इंडी’ आघाडीचे नेते, वारंवार राज्य पेटवण्याच्या वल्गना करताना दिसून येत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच शरद पवार यांनीही ‘...अन्यथा, महाराष्ट्राचा मणिपूर होईल,’ असा इशारा दिला होता. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी ‘शेतकर्‍यांचा मोर्चा लाल किल्ल्याऐवजी संसदेवर नेला असता, तर बांगलादेशसारखी परिस्थिती भारतात निर्माण होईल,’ असे खळबळजनक विधान केले होते. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी तर ‘भारत जोडो’च्या माध्यमातून ‘भारत तोडो’साठीत सदैव प्रयत्नरत असतात. ममता यांनी आपणही मागे नाही, हेच यानिमित्ताने दाखवून दिले. त्यांनी पश्चिम बंगालऐवजी शेजारील राज्येही पेटवण्याची धमकी दिली, ती मात्र गंभीर. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी याची दखल घेत, “दीदी, तुम्ही आसामला धमकावण्याचे धाडस कसे केले?” अशी विचारणा केली. “विभाजनाला प्रोत्साहन देण्याची भाषा वापरू नका”, असेही त्यांनी ममतांना सुनावले.

 

 

ममता बॅनर्जी यांच्या विधानाचे देशभरात पडसाद उमटल्यानंतर, त्यांनी २४ तासांत आपल्या भूमिकेत घूमजाव करत, आपण कोणालाही धमकावले नसल्याचे सांगत, सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. ज्या ममता बॅनर्जींनी डॉक्टरांचे आंदोलन हे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा केला होता, त्या ममता यांनीच हे आंदोलन उत्स्फूर्त असल्याचे प्रमाणपत्रही लगोलग दिले. या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे जाहीर करत, भाजपच्या आंदोलनावर त्यांनी टीका केली. या प्रकरणाचा तपास कोलकाता पोलीस करत होते. मात्र, आरोपींना पाठीशी घालण्याचा त्यांचा प्रयत्न पाहता, कोलकाता उच्च न्यायालयाने याची सूत्रे सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले. या पार्श्वभूमीवर, ममता यांनी ‘आमचे सरकार केंद्रात असते, तर आरोपींना सात दिवसांत अटक केली असती,’ असा केलेला दावा हा हास्यास्पदच! संदेशखाली प्रकरणात त्यांनी शाहजहान शेखला कसे पाठीशी घातले, ते देशाने पाहिले आहे. तेव्हाही त्याला अटक करण्यासाठी न्यायालयालाच हस्तक्षेप करावा लागला होता.

 

 

कोलकाता येथील हॉस्पिटलमधील निवासी डॉक्टरवर झालेले अत्याचार आणि तिची करण्यात आलेली हत्या, यातील आरोपींना शिक्षा व्हावी, यासाठी डॉक्टरांनी आंदोलन सुरू केले आहे. देशभरातून या आंदोलनाला वाढता पाठिंबा मिळताना दिसतो. या घटनेने देशभरात संतापाची लाट उसळली, तसेच निवासी डॉक्टरांची सुरक्षाही त्यामुळे ऐरणीवर आली. ममता बॅनर्जी यांनी आज भाजपवर याचे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. तथापि, भाजपने याप्रश्नी पीडितेला न्याय मिळाला पाहिजे, हीच भूमिका पहिल्या दिवसापासून घेतली. त्याउलट, महाराष्ट्रातील विरोधकांच्या मविआ आघाडीने बदलापूर प्रकरणात, तातडीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या सर्वांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. अशा घटनांमध्येही राजकारण आणण्याचा विरोधकांचा हेतू म्हणूनच न्याय मिळवून देण्याचा आहे की, स्वतःच्या स्वार्थाची राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा हेतू आहे, हे स्पष्ट झाले. दुर्दैवाने, देशातील विरोधकांनी राजकीय तारतम्य नसल्याचेच दाखवून दिले.

 

 

कोलकाता येथे निवासी डॉक्टरवर जे अत्याचार झाले, ते चिंताजनक असेच आहेत. ममता या स्वतः महिला असल्याने, पश्चिम बंगालमधील महिलांवर जे अत्याचार वाढत्या संख्येने होत आहेत, त्याविरोधात त्यांनी पुढाकार घेत, त्यांना न्याय मिळवून देणे, हीच त्यांच्याकडून अपेक्षा. असे असतानाही, त्या दुर्दैवाने आरोपींना पाठीशी घालताना दिसून येतात. आरोपींना शिक्षा व्हावी, या हेतूने जे आंदोलन सुरू आहे, ते आंदोलन दाबण्याचाच त्यांनी प्रयत्न केला आहे. आंदोलकांना धमकावणे तसेच राज्य पेटेल अशी धमकी देणे, ही अराजकताच. स्वतः मुख्यमंत्री तसे विधान करत असेल, तर त्याला पुरेशा गांभीर्यानेच घ्यायला हवे. एका मुख्यमंत्र्याने अशी धमकी देणे, ही एकच बाब पश्चिम बंगालमधील अराजकता अधोरेखित करणारी ठरली आहे.

 

 

पश्चिम बंगाल सरकारने कायद्याचे राज्य तेथे कायम आहे, हे दाखवून देण्यासाठी जबाबदारीने तपास करणे आणि तपासात पूर्णपणे पारदर्शकता राखणे आवश्यक होते. मात्र, ममता यांच्या पोलिसांनी प्रारंभी हे अत्याचार झालेच नाहीत, तसेच पीडितेने आत्महत्या केली, अशी भूमिका घेतली. निवासी डॉक्टरांसाठी पुरेशी सुरक्षा तैनात करणे जेव्हा आत्यंतिक आवश्यक होते, तेव्हाच त्यांनी त्यांच्याविरोधात जाण्याचे निश्चित केले. ममता यांचे सरकार तुष्टीकरणाचे राजकारण करणारे आहे. म्हणूनच, ते एकगठ्ठा मतांसाठी विशिष्ट धर्माच्या विरोधात जात नाही. संदेशखालीत महिलांचे शोषण करणार्‍या शाहजहान शेख याला म्हणूनच ममतांकडून राजकीय संरक्षण मिळाले. ‘केंद्रात सरकार असते तर सात दिवसांत आरोपींना अटक केले असते,’ ही त्यांची घोषणा तद्दन बेगडी आणि फसवणूक करणारी आहे. काँग्रेसच्या संपुआ सरकारच्या कालावधीत देशभरात महिलांवर अत्याचार झाले. दिल्लीतील ‘निर्भया’ प्रकरण तेव्हाच घडले.

 

 

ममता यांच्या पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास न करण्याचे धोरण अवलंबले, आरोपींना पाठीशी घातले म्हणूनच ‘सीबीआय’कडे या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आला. आंदोलकांवर इस्पितळात हल्ला झाला, या हल्ल्यात पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला, हे ममता कदाचित विसरल्या असतील, देशातील जनता नाही. ममता यांनी स्वतःच केंद्र सरकारला तेथील लोकशाही धोक्यात आणायची आहे, असे म्हणत यात पक्षीय राजकारण आणले आहे. त्याचवेळी, सरकार अस्थिर करण्याचा प्रकार झालाच, तर बंगाल पेटेल, असे म्हणत त्यांनी आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. शरद पवारांच्या पाठोपाठ त्यांनी राज्य पेटेल, असे जे विधान केले आहे, ते गंभीर असेच आहे. संबंधित यंत्रणा त्याची योग्य ती दखल घेतील, अशी अपेक्षा!