गुवाहाटी : आसाम विधानसभेने गुरुवारी मुस्लिमांच्या विवाह आणि घटस्फोटांची सरकारी नोंदणी अनिवार्य करण्याचे विधेयक मंजूर केले. आसाम अनिवार्य नोंदणी मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट विधेयक, २०२४ महसूल आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री जोगेन मोहन यांनी मंगळवारी सादर करण्यात आले होते.
हे वाचलंत का? - काँग्रेसचा महिलाविरोधी चेहरा पुन्हा उघड! 'लाडकी बहीण' विरोधात कार्यकर्त्याची याचिका
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी या प्रकरणी सांगितले की, "काझींनी केलेल्या विवाहाच्या सर्व जुन्या नोंदणी वैध राहतील आणि केवळ नवीन नोंदणी कायद्याच्या कक्षेत येतील. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, "मुस्लिम कार्मिक कायद्यांतर्गत इस्लामिक रितीरिवाजांनुसार होणाऱ्या विवाहांमध्ये आम्ही अजिबात हस्तक्षेप करत नाही. आमची एकच अट आहे की, इस्लामने निषिद्ध केलेल्या विवाहांची नोंदणी केली जाणार नाही. हा नवा कायदा लागू झाल्यानंतर बालविवाह नोंदणीवर पूर्ण बंदी येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वस्तु आणि कारणांच्या विधानात असे म्हटले आहे की, हे विधेयक दोन्ही पक्षांच्या संमतीशिवाय बालविवाह आणि विवाह रोखण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे."