भारत : जगाचे उत्पादन केंद्र

भारताने आपला वेगवान आर्थिक विकास कायम ठेवला असून, जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्यासाठी भारत सक्रियपणे पावले उचलत आहे, असे निरीक्षण जागतिक वित्तीय सेवा कंपनी ‘लाझार्ड’ने आपल्या ताज्या अहवालात नोंदवले आहे. ‘आउटलूक ऑन इमर्जिंग मार्केट्स’ या ताज्या अहवालात, या कंपनीने भारताच्या मजबूत जनसांख्यिकीय ताकदीची दखल घेतली असून, असे म्हटले आहे की, भारताला आपल्या तरुण लोकसंख्येचा फायदा होईल, आणि 2060 पर्यंत विकासदर वाढवण्यास त्याची मोलाची मदत होईल. पहिल्या दोन कार्यकाळात मोदी सरकारने भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर केली, कोट्यवधी जनतेला डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सामावून घेतले, आणि कर आणि इतर सुधारणा लागू केल्या. 2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याचा पंतप्रधान मोदींचा संकल्प हा, त्यांच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील महत्त्वाचा घटक राहील, असेही अहवालात म्हटले आहे. भारत आपल्या उत्पादन क्षेत्राला बळकटी देण्याच्या प्रयत्नात आहे, हे केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे दिसून येते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात उत्पादनावर विशेष लक्ष दिले आहे. उत्पादन क्षेत्राला आधार देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली असून, रोजगार आणि कौशल्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.

भारत हे ’जगाचे उत्पादन केंद्र’ म्हणून जागतिक पातळीवर ओळखले जात आहे. तथापि, भारताच्या या प्रवासाची सुरुवात ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाने झाली, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 2014 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचे उद्दिष्ट, उत्पादनवाढीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हे होते. केंद्रित विकासासाठी सरकारने ऑटोमोटिव्ह, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल्स, वस्त्रोद्योग आणि अन्नप्रक्रिया यासारखी प्रमुख क्षेत्रे निवडली. गेल्या 10 वर्षांत केंद्रात स्थिर सरकार असल्याने, धोरणसातत्य राखले गेले. म्हणूनच, येत्या काळात ही धोरणे कायम राखली जातीलच; त्याशिवाय केंद्र सरकारच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली दिसून येईल, असे म्हणता येते. भारताच्या उत्पादनवाढीचे काही प्रमुख चालक आहेत. त्यात देशातील तरुण आणि वाढत्या लोकसंख्येचा महत्त्वपूर्ण फायदा आहे. कुशल आणि अकुशल कामगार देशातील उद्योगव्यवसायांसाठी उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे ते कामगार-केंद्रित उद्योगांसाठी आकर्षक ठिकाण म्हणून ओळखले जाते.

जपानचे उदाहरण घेतल्यास, तेथील लोकसंख्या वृद्ध झाल्यामुळे वाढीचा दर कमी झाला असल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर जगातील मोठी आणि युवा लोकसंख्या हे भारताचे बलस्थान ठरले असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर, भारत इतर अनेक देशांच्या तुलनेने कमी उत्पादन खर्चाचा पर्याय देतो. केंद्र सरकारने व्यावसायिक वातावरण सुधारण्यासाठी अनेक सुधारणांची अंमलबजावणी केली आहे. यामध्ये नियमन सुव्यवस्थित करणे, नोकरशाहीतील अडथळे कमी करणे आणि पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता वाढवणे, यांचा समावेश आहे. भारताचा वाढता मध्यमवर्ग देशांतर्गत वापराला चालना देत आहे, ज्यामुळे उत्पादित वस्तूंसाठी एक मजबूत देशांतर्गत बाजारपेठ निर्माण होत आहे. एका मोठ्या वर्गाची वाढलेली क्रयशक्ती देशांतर्गत मागणीला बळ देणारी आहे. ही वाढती मागणी उत्पादनासह सर्वच घटकांना चालना देते. भारताचे स्थान आशियाई आणि युरोपीय दोन्ही बाजारपेठांमध्ये सहज प्रवेश प्रदान करते, ज्यामुळे ते जागतिक पुरवठा साखळीसाठी एक धोरणात्मक केंद्र बनले आहे. त्याचवेळी कर्मचार्‍यांची क्षमता वाढवण्यासाठी, आणि उत्पादन क्षेत्राच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी, कौशल्य विकास कार्यक्रमांमध्ये केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे.

उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. यात प्रॉॅडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) योजनेचा समावेश आहे. ही योजना देशांतर्गत उत्पादकांना ‘लक्ष्य’ क्षेत्रांमध्ये उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देते. तसेच पायाभूत सुविधांचा विकास मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. या अंतर्गत वाहतूक, लॉजिस्टिक आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांमध्ये उत्पादन क्षेत्राला समर्थन देण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात आहे. सरकारने व्यवसायाचे वातावरण सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांचा भारतातील प्रवेश आणि व्यवसाय करणे तुलनेने सोपे झाले आहे. काँग्रेसच्या संपुआ कालावधीत लालफितीचा मोठा अडथळा होता. म्हणूनच, उद्योग तसेच गुंतवणूक देशात येत नव्हती. त्याउलट, आता केंद्र सरकार विविध उपक्रमांद्वारे निर्यातीला चालना देत आहे, ज्यामध्ये व्यापार करारांचा समावेश आहे. सरकारचा ’डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम एक डिजिटल इकोसिस्टीम तयार करत आहे, जो उत्पादन क्षेत्राला चालना देतो तसेच ई-कॉमर्स बाजारपेठेला बळ देणारा आहे.

जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्याचा भारताचा प्रवास अजूनही प्राथमिक अवस्थेत आहे. तथापि, सरकारची धोरणे या क्षेत्राच्या वाढीसाठी अनुकूल अशीच आहेत. सुधारणांची अंमलबजावणी करणे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये विक्रमी गुंतवणूक करणे, सुरू ठेवल्याने, तो जागतिक उत्पादन क्षेत्रामधील प्रमुख देश म्हणून उदयास येत आहे.

भारताला चीन, अमेरिका आणि युरोपियन महासंघांसारख्या प्रस्थापित देशांच्या कठोर स्पर्धेचा सामना करावा लागेल. चीनचे उदाहरण घेतल्यास, भारताला चीनच्या तुलनेत कमी कामगार खर्चाचा फायदा मिळतो. चीनप्रमाणेच भारताने पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या चीनमधून आपला कारभार गुंडाळत आहेत. आयफोन उत्पादक कंपन्यांनी भारतात सुरू केलेले फोन उत्पादन केंद्र हे त्याचे द्योतक आहे. विस्तारवादी चीन म्हणूनच संतप्त झाला आहे. भारताची अमेरिकेशीही स्पर्धा आहे. अमेरिका हे तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना यात जागतिक पातळीवर आघाडीवर आहे. भारताने नवोद्योगांना त्यासाठीच बळ दिले आहे. तांत्रिक क्षमता सिद्ध करण्याचे काम भारताला येत्या काळात करून दाखवावे लागेल. साथरोगाच्या कालावधीत पुरवठा साखळीचे महत्त्व अधोरेखित झाले. अमेरिकेसारखी महासत्ता निर्बंधांचा सामना करत असताना, भारताने पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ दिली नाही. म्हणूनच, साथरोगांनंतरच्या कालावधीत जागतिक नकाशावर भारताचे नाव ठळकपणे घेतले गेले. युरोपीय महासंघासोबत भारताचे व्यापारी संबंध मजबूत असून, ते सहकार्याची समान संधी देणारे आहेत.

पायाभूत सुविधांचा विकास होत असला तरी रस्ते, बंदरे, रेल्वे आणि वीजपुरवठा सुधारणे आवश्यक आहे. कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि उच्च शिक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागेल. नियमांना सुलभ करणे, नोकरशाहीतील अडथळे कमी करणे, आणि कर अनुपालन सुधारणे यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी नवकल्पना, संशोधन आणि विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्या वापरास प्रोत्साहन द्यावे लागेल. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करतानाच, देशांतर्गत मजबूत पुरवठा साखळीची निर्मिती देशाला करावी लागेल. हरित उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणे आणि पर्यावरणाचे कमीतकमी नुकसान होणे यावरही लक्ष द्यावे लागेल. येत्या काळात हे होणारच आहे, आणि त्यावेळेस भारत जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून आंतरराष्ट्रीय नकाशावर उदयास आला असेल, हे निश्चित.