मोदींचे एनडीए सरकार येणार पण आर्थिक सुधारणांचे पुढे काय गुंतवणूकदारांना प्रश्नचिन्ह ?
अनिश्चिततेचा आर्थिक धोरणाचा बाजारात फटका?
Total Views |
मुंबई: मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आले असले तरी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण बहुमत न आल्यामुळे बाजारात अस्थिरतेचे सावट कायम राहू शकते. दहा वर्षांच्या मोदी शासित कारभारात अनेक मोठे निर्णय घेतले गेले मात्र निवडणूकीनंतर परिस्थिती बदलली गेली असल्याने आकडेवारीचा प्रभाव आगामी निर्णय प्रक्रियेत बसू शकतो.
याचे मुख्य नुकसान म्हणजे काही कठीण निर्णय घेण्यासाठी सरकारला सहयोगी पक्षांना विचारात घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे आर्थिक परिवर्तनासाठी अडचणी येऊ शकतात असे प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे. यापूर्वी मोदी सरकारच्या काळात नोटबंदी, जीएसटी या सारखे महत्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले परंतु आता मोदी सरकारच्या काळात आता लोकप्रिय निर्णयाचे प्रभाव अधिक असण्याची शक्यता आहे.
निकाल पूर्वी अनेक गुंतवणूकदार मोदी सरकार ३.० मध्ये संपूर्ण बहुमतात येण्याची शक्यता वर्तवत होते मात्र खुद्द भाजप बहुमताचा आकडा गाठू न शकल्याने एनडीएचे स्वप्नभंग झाले आहे. परिणामी गुंतवणूकदारांना आर्थिक धोरणे कशी असतील याची चिंता सतावत असल्याचे प्रसारमाध्यमांनी एका लेखात म्हटले आहे. तसेच आगामी काळात महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्लीत देखील विधानसभा निवडणूक असल्याने सरकार मोठे निर्णय घ्यायला तयार होईल का हा प्रश्न देखील गुंतवणूकदारांना पडला आहे. विशेषतः कालच बाजारात निकालांच्या पार्श्वभूमीवर बाजार मोठ्या अंकाने कोसळले होते. आज सकाळी बाजारात १००० अंशाने वापसी केली असली तरी अनिश्चितेचे सावट कायम राहिले आहे.
भारताची वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी मोदी सरकारने प्रयत्न केले होते. मध्यंतरी २५ अब्ज डॉलर्सचा लाभांश आरबीआयने दिला असल्याने याचा निश्चित विकासकामांसाठी निधी वापरला जाऊ शकतो. प्रशासनाने नुकतीच ६०००० कोटींची वित्तीय तूट भरून काढली होती. निवडणूकीनंतर व्याजदरात होण्याची शक्यता देखील होती. मात्र पीएमओ आयचे निर्देशांक समाधानकारक नसल्याने आरबीआय हा निर्णय घेईल का यावर मात्र प्रश्नचिन्ह आहे.त्यामध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होताना गुंतवणूकदार आगामी काळात शेअर बाजारात कसा प्रतिसाद देतात व भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत मोदी सरकार काय धोरणांचा अवलंब करते ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
याविषयी प्रतिक्रिया देताना डीएसपी म्युच्युअल फंडाचे विनीत सांबरे म्हणाले, 'काही अनिश्चितता आहे कारण गुंतवणूकदारांना भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या सुधारणांच्या मंदीबद्दल चिंता आहे. या अनिश्चिततेने बाजारात सुधारणा घडवून आणली आहे कारण गुंतवणूकदारांनी नवीन राजकीय परिदृश्य अंतर्गत दृष्टिकोनाचे पुनर्मूल्यांकन केले आहे. आम्ही विश्वास ठेवू इच्छितो की विकासाचा अजेंडा ज्याने इक्विटीच्या कामगिरीला चालना दिली आहे, सत्तेत कोणत्याही पक्षाची पर्वा न करता टिकून राहण्याची शक्यता आहे. अंमलात आणलेल्या काही सुधारणा या कंपन्यांच्या/देशाच्या दीर्घकालीन वाढ आणि कार्यक्षमतेसाठी अविभाज्य आहेत आणि त्या सहजासहजी पूर्ववत केल्या जाण्याची शक्यता नाही. परिणामी, सुरुवातीचा धक्का कमी झाल्यावर आणि बाजारातील भावना स्थिर झाल्यावर, बाजारपेठेला स्थिरता परत मिळण्याची अपेक्षा असते, त्याची कामगिरी त्याच्या मूलभूत मूलभूत गोष्टींशी अधिक जवळून संरेखित होते.'