‘विकसित भारता’चे ‘व्हिजन’ आणि जागतिक मापदंड

 

'जी 7’ देशांचा (कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंग्डम, अमेरिका व चीन) सरासरी ‘पर कॅपिटा जीडीपी’ हा भारताच्या 20 पट आहे. ‘पर कॅपिटा जीडीपी’ हे देशाचे आर्थिक चित्र दर्शवितो. ‘इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड’च्या ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आऊटलूक’ डेटाबेसनुसार, 2022-23 मध्ये भारताचा ’पर कॅपिटा जीडीपी’ 9073 युएस डॉलर, चीनचा 23 हजार 382 युएस डॉलर आणि ‘जी 7’ देशांचा ‘पर कॅपिटा जीडीपी’ होता 67 हजार 166 युएस डॉलर. भारताने ‘पर कॅपिटा जीडीपी’त वाढ होण्यासाठी शेतीवरील आधारित रोजगाराचे अवलंबित्व कमी करावयास हवेत. भारताच्या ‘जीडीपी’त कृषी क्षेत्राचा हिस्सा 15 टक्के आहे, तर भारतातील एकूण कामगारांपैकी 44 टक्के कामगार त्यांची उपजीविका शेतीवर भागवितात. अमेरिका, युके, कॅनडात कृषी क्षेत्रातून दहा टक्क्यांहूनही कमी रोजगार निर्माण होतात. 2021च्या आकडेवारीनुसार, एकूण नोकर्‍यांमध्ये कृषी क्षेत्रातील नोकर्‍यांचे टक्केवारीत प्रमाण पुढीलप्रमाणे होते- भारत - 44 टक्के, चीन-24.4 टक्के, इटली-4.1 टक्के, जपान-3.2 टक्के, फ्रान्स-2.5 टक्के, अमेरिका-1.7 टक्के, कॅनडा-1.3 टक्के, जर्मनी-1.3 टक्के व युके-1 टक्का. भारतात सध्या शेतीकामावरील रोजंदारी करणारे फार मोठ्या प्रमाणात आहेत.

पण, हीच संख्या जर औद्योगिक क्षेत्रात वाढली, तर भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत मुसंडी मारू शकेल. तसेच महिलांच्या रोजगाराच्या प्रमाणात वाढ व्हावयास हवी. भारतात महिलांचे रोजगाराचे प्रमाण फक्त 24 टक्के आहे, तर इतर ‘जी 7’ देशांमध्ये ते फार अधिक आहे. 2021-22च्या आकडेवारीनुसार : चीन-61 टक्के, कॅनडा-60.9 टक्के, अमेरिका-56.5 टक्के, जर्मनी-56.4 टक्के, जपान-54 टक्के, फ्रान्स-52.5 टक्के तर इटली-41 टक्के. या आकडेवारीवरून हे सिद्ध होते की, बहुतांश भारतीय महिलांचा कल हा रोजगारापेक्षा गृहिणी म्हणून कुटुंब सांभाळण्याकडे आहे, असे दिसते. 2021 मध्ये भारतीयांचा 32.7 टक्के खर्च खाद्यपदार्थांवर होता. ‘जी 7’ देशांच्या तुलनेत भारताचा हा खर्च जास्त आहे. खाद्यपदार्थांवर होणार्‍या खर्चाचे टक्केवारीत 2021 सालचे प्रमाण - भारत-32.1 टक्के, जपान-16.7 टक्के, फ्रान्स-14.1 टक्के, जर्मनी-12 टक्के, कॅनडा-10 टक्के, युके- 8.7 टक्के, अमेरिका-6.7 टक्के व चीन-12.7 टक्के यात भारताची तुलना फक्त चीनशीच करावयास हवी. कारण, इतर देशांची लोकसंख्या फार कमी आहे. परिणामी, खाणारी तोंडे कमी आहेत. यात भारताची तुलना फक्त चीनशीच होऊ शकते. कारण, हे दोन देश प्रचंड लोकसंख्या असलेले आहेत.

भारतातील कुपोषणाचे प्रमाणही इतर देशांच्या तुलनेत जास्त असल्याचे दिसून येते. 2020 साली भारतात लोकसंख्येच्या टक्केवारीत कुपोषणाचे प्रमाण 16.3 टक्के होते. तर, इतर ‘जी 7’ देशांत युके- 2.5 टक्के, अमेरिका - 2.5 टक्के, कॅनडा-2.5 टक्के, फ्रान्स-2.5 टक्के, जर्मनी - 2.5 टक्के, इटली-2.5 टक्के, चीन-2.5 टक्के, जपान-3.2 टक्के व भारत -16.3 टक्के. भारतात बालमृत्यूंचे प्रमाणही फार मोठे आहे. भारतात जन्मणार्‍या एक हजार बालकांपैकी सुमारे 25 बालके एक वर्षाच्या आत मृत्यू पावतात. इतर ‘जी 7’ देशांमधील प्रमाण भारत-25.5 टक्के, अमेरिका-5.4 टक्के, चीन - 5.1 टक्के, कॅनडा-4.4 टक्के, युके-3.7 टक्के, फ्रान्स - 3.4 टक्के, जर्मनी-3 टक्के, इटली- 2.2 टक्के व जपान-1.7 टक्के ही समस्या नुसती आर्थिक नसून, ती सामाजिक तसेच वैयक्तिक समस्याही आहे. ‘जी 7’ देश भारतापेक्षा फार मोठ्या प्रमाणावर वीज वापरतात.

2020च्या आकडेवारीनुसार, प्रत्येक तासाला सरासरी मेगावॅट वीजवापराचे प्रमाण खालीलप्रमाणे होते. कॅनडा-14.76 टक्के, अमेरिका-12.45 टक्के, जपान-7.73 टक्के, फ्रान्स-6.63 टक्के, जर्मनी- 6.33 टक्के, चीन-5.26 टक्के, इटली-4.97 टक्के, युके-4.51 टक्के व 0.928. पाश्चिमात्य देशांना खोल्या गरम करण्यासाठी वीज लागते, तर भारताला खोल्या थंड करायला वीज लागते. विजेचा वापर कमी याचा अर्थ औद्योगिक चक्रे अजूनही फिरावयास हवी. आपण विकासावर बोलतो, ऐकतो. पण, वस्तुस्थिती अशी आहे की, मुंबईला लागून असलेल्या खोपोली या ठिकाणी दर मंगळवारी सकाळी 9 ते रात्री 7 पर्यंत लोडशेडिंग असते व मुंबई वगळता हे सार्वत्रिक चित्र आहे. विकसित देशातील नागरिकाला जे दर्जेदार जीवन जगता यायला पाहिजे. तसेच पाण्याचा विचार केला, तर महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भ या भागांत सध्या भयाण अवस्था आहे. पाणी मिळविण्यासाठी सध्या या भागातील महिलांना जे कष्ट पडत आहेत.

एकूण लोकसंख्येपैकी कमविणार्‍यांचे टक्केवारीत ‘जी 7’ देशांचे प्रमाण - चीन-69 टक्के, भारत-67.8 टक्के (इतर 32.92 टक्के लोकसंख्या बेरोजगार, अल्पवयीन, वरिष्ठ नागरिक) कॅनडा-65.4 टक्के, अमेरिका - 64.9 टक्के, जर्मनी-63.6 टक्के, इटली-63.5 टक्के, युके-63.4 टक्के, फ्रान्स-61.1 टक्के व जपान-58.5 टक्के आपल्या पंतप्रधानांनी ‘जी 7’च्या व्यासपीठावरुन जगाला सांगितले आहे की, भारतात पुढील काही वर्षांत कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण शून्य असणार. याबाबतची 2022ची स्थिती अशी होती. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने 2022 मध्ये हवेचा दर्जा पार्टिकल्स 2.5 मायक्रोमीटर्स हवा, अशी शिफारस केली होती. पण, 2022 मध्ये भारतात याचे प्रमाण 53.3 मायक्रोग्रॅम प्रत्येक क्युबिक मीटर मागे होते. इतर ‘जी 7’ देशांमधील हे प्रमाण - चीन-38.5 टक्के , इटली-18.9 टक्के, फ्रान्स-11.5 टक्के, जर्मनी-11 टक्के, जपान-9.1 टक्के, युके - 8.9 टक्के, अमेरिका-8.9 टक्के व कॅनडा - 7.4 टक्के. यासाठीच भारतात अधिकाधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहने रस्त्यावर यावीत, म्हणून सर्व स्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत.

पण, यासाठीच्या पायाभूत गरजा निर्माण करण्यात अडचणी आहेत. भारतातला उत्पादनातून जीडीपी वाढविणे गरजेचे आहे. भारतीय उत्पादन क्षेत्र ‘ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड’मध्ये फक्त 13.5 टक्के योगदान देते. पूर्ण विकसित देश व्हायला भारतात आपले उत्पादन क्षेत्र फार मोठ्या प्रमाणावर वाढवायला हवे. आर्थिक व्यवहार तीन प्रकारचे असतात - शेतकी, औद्योगिक उत्पादन व सेवाक्षेत्र. भारत अजूनही फार मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर अवलंबून आहे. कोरोनाकाळात औद्योगिक उत्पादन व सेवाक्षेत्र ठप्प झाले होते. कृषी क्षेत्राने मात्र कोरोना काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था सावरली होती. ‘जी 7’ देशांचे उत्पादनातील ‘ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड’ प्रमाण - चीन-26 टक्के, जपान-20.2 टक्के, जर्मनी-19.6 टक्के, इटली-14.9 टक्के, भारत-13.5 टक्के, अमेरिका- 10.6 टक्के, फ्रान्स-10 टक्के, कॅनडा-9.3 टक्के व युके-8.7 टक्के.

क्रमाक्रमाने मिळणारे ‘जी 20’ देशांचे यजमानपद भारताने फार चांगले भूषविले. भारताचे याबाबत फार कौतुकही झाले. यामुळे भारतातील काही भागांत रंगरंगोटी करून, काही भाग सुशोभितही करण्यात आले. पण, पहिल्यांदा जगात तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था व 2047 मध्ये पूर्ण विकसित देश होण्यासाठी ज्या वर उल्लेख केलेल्या, दहा निकषांचा विचार होतो, त्याबाबत भारताला अजूनही बरीच प्रगती करण्याची गरज आहे. झाडे तोडली व डोंगर पाडणे यालाच भारतीय विकास मानतात. पण, विकासाच्या इतर मोजपट्ट्या ज्या जागतिक पातळीवर मान्य आहेत, त्यांचा अभ्यास केल्यावर भारताला केवढा मोठा पल्ला गाठायचे आहे हे लक्षात येते. पण, हा पल्ला गाठणे भारतासाठी मुळीच अशक्य नाही. भारताकडे इच्छाशक्ती आणि क्षमता दोन्ही आहे. फक्त त्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न व्हावयास हवेत. 2047 साली भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवी वर्षात भारत आर्थिक व संरक्षणदृष्ट्या जगात बलवान देश व्हायला हवा, ही निश्चितच प्रत्येक भारतीयाला वाटत असणार, हे नि:संशय!