डाव्यांचे गैर-व्यवस्थापन केरळला पडले महागात; वाढीव कर्जास सुप्रीम कोर्टाचा नकार!

02-Apr-2024

Total Views | 50

supreme-court-rejects-keralas-plea-to-allow-additional-borrowing

नवी दिल्ली : केरळमधील डाव्यांचे सरकार आर्थिक अडचणीत सापडले असून केंद्र सरकारकडून मदत मागण्यासाठी थेट न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, केरळ राज्यातील सद्य आर्थिक स्थितीला राज्याचे चुकीचे व्यवस्थापन जबाबदार असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच, केरळ राज्याने अधिक कर्ज मिळण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्यास न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आले आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ०१ एप्रिल रोजी सुनावणीत केरळ सरकारला फटकारले. केरळ सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या अंतरिम याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे केरळ सरकारने केंद्राकडे वाढीव कर्ज घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

हे वाचलंत का? - संदेशखालीत दहशत कायम! गावातील मुली नातेवाईकांकडे आसऱ्याला!

सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर केरळ सरकारला केंद्राकडून १३ हजार ६०८ कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे. न्यायालयाने सांगितले की, केरळ सरकारने याप्रकरणी याचिका दाखल केल्यानंतर केंद्र सरकारकडून मदत मिळाली असून अधिकचे कर्ज देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. केरळ सरकारच्या अंतरिम याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घेण्यात आली.

केरळ सरकारमुळे राज्यात उद्भवलेली आर्थिक स्थिती पाहता तेथील शासनाचे गैर-व्यवस्थापन असून आता वाढीव कर्जासंबंधित प्रकरणाची सुनावणी आता ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारला ५ हजार कोटींचे पॅकेज द्यावे, असे न्यायालयाने सांगितले होते. परंतु, त्यानंतर केरळ सरकारने ते अपुरे असल्याचे सांगून पुन्हा कोर्टात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेमार्फत १० हजार कोटी रुपयांची गरज असल्याचे सांगण्यात आले.