विधेयक मंजुरीच्या कालमर्यादेवर राष्ट्रपती संदर्भप्रकरणी केंद्र व राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

नवी दिल्ली : राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल आणि राष्ट्रपती मान्यता देताना निश्चित कालमर्यादा व प्रक्रिया ठरवता येतील का, या संदर्भावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकार व सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ जुलै रोजी होणार आहे.

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भुषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने सांगितले की, घटनात्मक व्याख्येचे काही महत्त्वाचे मुद्दे या प्रकरणात उपस्थित झाले आहेत. आम्ही अ‍ॅटर्नी जनरल यांना न्यायालयाला सहाय्य करण्याची विनंती केली आहे. या घटनापीठात न्या. सूर्यकांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. अतुल चंदुरकर यांचा समावेश आहे.

न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावण्याचा आदेश देताना म्हटले की, राज्यांना ई-मेलद्वारेही नोटीस पाठवावी आणि सर्व स्थायी वकिलांनाही कळवावे. हे प्रकरण पुढील मंगळवारी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात यावे. या प्रकरणात केंद्र सरकारची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मांडणार असून, अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांना घटनात्मक मुद्द्यांवर सहाय्य करण्यास सांगण्यात आले आहे.

सुनावणीदरम्यान केरळ राज्यातर्फे ज्येष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल आणि तमिळनाडू राज्यातर्फे ज्येष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याच्या योग्यतेवर आक्षेप नोंदवला. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी २९ जुलै ही तारीख निश्चित केली आहे.