‘शहरी नक्षलवादा’ला वेसण

देशांतर्गत सुरक्षेला असलेले नक्षलवादाचे आव्हान अद्याप पूर्णपणे संपुष्टात आलेले नाही. नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे गडचिरोलीसह दुर्गम भाग सर्वांगीण विकासाच्या मार्गावर बराच मागे पडला. हाच नक्षलवाद रुपडे बदलून मुंबई, नागपूर आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये अलीकडे डोकावू लागला. ’शहरी नक्षलवाद’ अशी त्याची ओळख. विद्यापीठांपासून ते अगदी मोठ्या शहरांमधील झोपडपट्ट्या, कुशल-अर्धकुशल वर्गावर नक्षली विचार बिंबवण्याचे या लोकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. किंबहुना, क्रीडा संस्था, सामाजिक-सांस्कृतिक मंडळे, गृहनिर्माण संस्था आणि संघटनांमध्ये या नक्षलवादी विचारांची घुसखोरी वाढत आहे. त्यामुळे फोफावणारा हा ’शहरी नक्षलवाद’ मोडीत काढण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सक्षम सुरक्षा यंत्रणेसह व्यापक लढा उभारला आहे. त्याला प्रत्येक पातळीवर यशही मिळताना दिसते. फडणवीस यांच्या याच लढ्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ (महाराष्ट्र पब्लिक सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट). शहरी नक्षलवादाविरोधात प्रभावी अस्त्र म्हणून हा कायदा तयार केला जात आहे. अलीकडेच याविषयी फडणवीसांनी भाष्य केले. देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून यावर युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. तेलंगण, छत्तीसगढ आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये असा कायदा आधीपासून लागू आहे. पैकी उत्तर प्रदेश सरकारचा कायदा अधिक प्रभावी असून, महाराष्ट्र सरकारची समिती त्याचा अभ्यास करीत आहे. उत्तर प्रदेशच्या कायद्यापेक्षा अधिक प्रभावी असा कायदा येत्या काळात महाराष्ट्रात लागू होण्याची शक्यता अधिक. राज्यातील जवळपास ८४ आघाडीच्या संघटनांकडून माओवादी अजेंड्याचा प्रचार सुरू आहे. त्यापैकी ३४ संघटना अतिघातक असून, भूमिगत पद्धतीने द्वेषमूलक विचार पसरवितात. अशा संघटनांवर वचक बसवण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावेल. देशविरोधी भूमिका मांडणार्‍या किंवा दहशतवादी संघटनांवर बंदी घालण्याचा अधिकार सध्या केंद्र सरकारला आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारलाही राज्य पातळीवर अशी बंदी घालण्याचे अधिकार प्राप्त होतील. त्यामुळे फडणवीस यांनी उचललेले हे पाऊल खर्‍या अर्थाने नक्षलवाद महाराष्ट्रातून हद्दपार करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

सुहास शेलार