‘ग्लोबल साऊथ’चा भारतीय आवाज

'ग्लोबल साऊथ’च्या विकासासाठी भारत आणि ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’ने नुकताच एक उपक्रम सुरू केला. याअंतर्गत क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे ‘ग्लोबल साऊथ’मधील भागीदार देशांसोबत भारताचे अनुभव, सर्वोत्तम पद्धती आणि कौशल्य सामायिक करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश. यानिमित्ताने ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणजे काय, याची माहिती घेणे क्रमप्राप्त ठरावे. विकसनशील देशांना उद्देशून ‘ग्लोबल साऊथ’ ही संज्ञा वापरली जाते. विशेषतः आफ्रिका, आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन स्थित देशांचा यात समावेश होतो. विकसित देशांना उद्देशून वापरल्या जाणार्‍या ‘ग्लोबल नॉर्थ’ या संज्ञेच्या अगदी विरुद्धार्थी ‘ग्लोबल साऊथ’. ‘ग्लोबल नॉर्थ’मध्ये उत्तर अमेरिका, युरोप आणि ओशनियामधील देशांचा समावेश होतो.

याउलट ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये आर्थिक विकासाची खालची पातळी, गरिबी आणि असमानतेची उच्च पातळी, पायाभूत सुविधांचा अभाव, नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामान बदलाचा सर्वाधिक धोका असलेल्या देशांचा समावेश होतो. जगातील ८५ टक्के लोकसंख्या ही ‘ग्लोबल साऊथ’ वर्गातच मोडते. तसेच जागतिक विकासाच्या मुद्द्यावर चर्चा करताना, गरिबी, असमानता आणि हवामान बदल यावर संबोधन करताना विशेषतः ‘ग्लोबल साऊथ’ हा शब्दप्रयोग केला जातो. अफगाणिस्तान, बांगलादेश, ब्राझील, इजिप्त, इथिओपिया, घाना, इंडोनेशिया, केनिया, मेक्सिको, नायजेरिया, पाकिस्तान, पेरू, फिलिपाईन्स, दक्षिण आफ्रिका, टांझानिया, थायलंड, युगांडा, व्हेनेझुएला, व्हिएतनाम यांच्यासह भारताचा समावेशही ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये होतो.

आर्थिक विकास, राजकीय व्यवस्था आणि सांस्कृतिक परंपरा यांचा विचार करता, ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये अर्थातच विविधता आहे. तथापि, हे देश अनेक समान आव्हाने सामायिक करतात. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात त्यांच्या हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ते एकत्रित कामही करतात. या उपक्रमात शेती, हवामान बदल, आपत्ती व्यवस्थापन, शिक्षण, ऊर्जा, आरोग्य, माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान, लघु आणि मध्यम आकाराचे उद्योग, शाश्वत विकास, व्यापार आणि गुंतवणूक, शहर विकास, नागरी विकास यांचा समावेश असेल. त्यामुळे भागीदार देशांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन हा कार्यक्रम तयार केला जाईल. भारत त्यादृष्टीने प्राधान्यक्रम ओळखण्यासाठी तसेच विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत करणारे कार्यक्रम आखण्यासाठी काम करेल. ‘ग्लोबल साऊथ’मधील लाखो नागरिकांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. हे भागीदार देशांना क्षमता निर्माण करण्यास, कौशल्ये विकसित करण्यास तसेच विविध क्षेत्रांमध्ये सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्यास मदत करणार आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. इतर विकसनशील देशांसोबत आपले अनुभव आणि कौशल्य सामायिक करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचे तो प्रतिनिधित्व करतो. तसेच ‘ग्लोबल साऊथ’मधील उभरते नेतृत्व म्हणूनही भारताची प्रतिमा उजळून निघणार आहे.

कृषी उत्पादकता कशी वाढवायची, याचे प्रशिक्षण भारत इइतर देशांना निश्चितच देऊ शकतो. नूतनीकरणक्षम ऊर्जास्रोत विकसित करण्याचा आपला अनुभव भारत अन्य देशांसोबत सामायिक करू शकतो. त्याचवेळी आरोग्य सेवा कशी सुधारावी, याचेही प्रशिक्षण तो देऊ शकतो. पायाभूत सुविधा कशा विकसित करायच्या याचबरोबर उद्योजकांना व्यवसाय कसे सुरू करायचे, याचेही प्रशिक्षण भारत देऊ शकतो. ‘ग्लोबल साऊथ’बरोबरच भारतासाठीही हा सकारात्मक विकास आहे. विकसनशील देशांसोबतचे संबंध मजबूत करण्यास तसेच स्वतःच्या विकासाच्या उद्दिष्टांना चालना देण्यासाठी तो मदत करेल. ‘ग्लोबल साऊथ’च्या विकासासाठी भारताचे नेतृत्व ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’ने मान्य केले, ही बाबच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची बदललेली भूमिका अधोरेखित करणारी ठरावी. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळख असणार्‍या भारताने गेल्या काही वर्षांत कृषी, हवामान बदल, आपत्ती व्यवस्थापन, शिक्षण, ऊर्जा, आरोग्य, शाश्वत विकास, व्यापार आणि गुंतवणूक यांसारख्या सर्वच क्षेत्रांत केलेली देदीप्यमान प्रगतीच, त्याला हा सन्मान देणारी ठरली आहे.

भारत अद्याप विकसनशील देश म्हणून ओळखला जातो, विकसित राष्ट्र म्हणून त्याला मान्यता मिळालेली नाही, हे प्रमुख आव्हान भारतासमोर आहे. देशांतर्गत गरिबी, असमानता, कुपोषण यांचे संपूर्णपणे निर्मूलन अद्याप झालेले नाही. भागीदार देशांसोबत त्यांच्या विशिष्ट गरजा ओळखण्यासाठी तसेच त्यांच्या विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत करणारे कार्यक्रम आखण्यासाठी भारताला काम करावे लागेल. भारतात डिजिटल पेमेंटमध्ये क्रांती घडवून आणणार्‍या ‘युपीआय’ सारख्या प्रणालीचा वापर कसा करता येईल, हे भारत इतर देशांना उदाहरणासह सांगू शकतो. ही एक सुरक्षित आणि जलद प्रणाली असून, आर्थिक व्यवहारांचा खर्च कमी करण्यास तिची मदत झाली आहे. ‘कोविड’विरोधात लढा देताना, भारताने जगातील सर्वात मोठे लसीकरण यशस्वी करून दाखवले. लसीकरण कार्यक्रम कसा आयोजित करायचा, याचे ज्ञानही भारत अन्य देशांना देऊ शकते. कृषी क्षेत्रातील भारताची प्रगती लक्षणीय अशीच आहे. अन्न उत्पादनात वाढ करण्याबरोबरच शेतकर्‍यांचे उत्पन्न कसे वाढेल, यासाठी केलेल्या उपाययोजना इतरांसाठी आदर्श अशाच. शिक्षण, आरोग्यसेवा, तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील भारताचा अनुभव आणि कौशल्य इतरांना मार्गदर्शक अशीच आहेत.

भारताचे विकासाचे मॉडेल हे समाजातील सर्व घटकांना, त्याचा लाभ देणारे असेच आहे. शाश्वत विकास आणि विकेंद्रित विकासावर भारत भर देतो. इतर देशांसोबत आपले अनुभव, सर्वोत्तम पद्धती आणि कौशल्य सामायिक करून, भारत अधिक समृद्ध आणि शाश्वत जगाच्या निर्मितीसाठी नक्कीच योगदान देईल. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ यानुसार भारत आपले परराष्ट्र धोरण राबवत आहे. हे तत्त्वज्ञान सर्व सजीवांच्या परस्परसंबंधांवर आणि एकमेकांशी सुसंवादाने जगण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. विशेषतः विकसनशील देशांना त्यांची विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याची जबाबदारी भारतावर आहे, असा सरकारचा विश्वास आहे. म्हणूनच भारत अनुदान, कर्ज आणि तांत्रिक साहाय्याच्या स्वरुपात विकास साहाय्य पुरवते.

शाळा, रुग्णालये, रस्ते बांधणे यांसारख्या प्रकल्पांना पाठबळ देते. विकसनशील देशांशी व्यापार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन ते देते. तंत्रज्ञान हस्तांतरण, क्षमता निर्माण यासाठीही सरकार काम करीत आहे. भारताचे ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ हे धोरण विकसनशील देशांसाठी फायदेशीर ठरले आहे. लाखो नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास त्याची मदत झाली आहे. एक जबाबदार आणि उदार देश म्हणून भारताची प्रतिमा उंचावली आहे. सकारात्मक विकासाचे आदर्श उदाहरण म्हणून भारताच्या बदलत्या भूमिकेकडे पाहावे लागेल. ‘जी २०’ शिखर परिषदेच्या निमित्ताने ‘आफ्रिकन महासंघा’चा समावेश शिखर परिषदेत करून भारताने आपले धोरण पुन्हा एकवार अधोरेखित केले आहे. इतकेच.