जी-२० च्या आयोजनातून भारताने 'या' गोष्टी मिळवल्या!

 

 

 

शिखर परिषदेच्या आधी भारताविरुद्ध कायम गरळ ओकणारी विदेशी मिडीया असो की, देशातील विरोधक सर्वांनीच जी-२० शिखर परिषदेच्या उपयोगितेवर आणि तयारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. पण बैठक संपन्न झाल्यावर हीच टीका करणारी विदेशी मिडीया आज भारताच्या यशाचे गुणगाण गात आहे. देशातील विरोधक गुणगाण गाऊ शकणार नाहीत पण ते ही शांत बसले आहेत. त्यात शशी थरुर यांच्यासारखे थोडासा स्वांतत्र्य विचार करणारे नेते मोजक्या शब्दात का होईना सरकारचे अभिनंदन करत आहेत. यावरुन आपल्याला जी-२० च्या यशाचा अंदाजा अलाच असेल.

 

रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरु असलेली रस्सीखेच, भारत आणि चीनमध्ये सुरु असलेले तणावपूर्ण संबंध. यामुळे जी-२० ची शिखर परिषद किती यशस्वी होईल. याबाबत जागतिक मिडीयात तर्क-वितर्क लावले जात होते. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शिखर परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी दिल्ली घोषणापत्राला सर्वच देशांची सहमती मिळाल्याची घोषणा केली. या घोषणेबरोबरच सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला.

 

जर या दिल्ली घोषणापत्रावर सर्व देशांनी सहमती दिली नसती तर वर्षभराची सर्व मेहनत पाण्यात गेली असती. पण भारताच्या मुत्सद्देगिरीने एकमेकांचे कट्टर दुश्मन असलेले देश सुद्धा एकत्र आले. आपण यासाठी रशियाचे उदाहरण घेऊ. दिल्ली घोषणापत्रातील ८३ परिच्छेदांपैकी ८ परिच्छेद रशिया-युक्रेन युद्धावर आहेत. यातील एका परिच्छेदामध्ये युक्रेनच्या संप्रभुतेचा सन्मान करण्याचे सुद्धा मान्य करण्यात आले आहे. तरीही रशियाने या परिच्छेदाचा विरोध केला नाही. भारतानेही आपली मुत्सद्देगिरी दाखवत रशिया-युक्रेन युद्धावरील ८ परिच्छदांमध्ये एकदाही रशियाचा थेट उल्लेख केला नाही. तरीही पाश्चिमात्य देश या गोष्टीला विरोध करु शकले नाही. म्हणजेच एकप्रकारे भारताने रशिया-युक्रेन युद्ध कसं थांबवता येईल? त्यासाठी रशियाला आणि पाश्चिमात्य देशांना काय करावे लागेल? याची नियमावलीच दिली आहे.

 

जी-२० शिखर परिषदेतील भारताचे दुसरे यश आहे, ते म्हणजे ग्लोबल साउथचं नेतृत्व करण्याचं. ग्लोबल साउथ म्हणजेच विकसनशील आणि अविकसित देशांचा समुह. यात आफ्रिका खंडातील सर्व देश, लॅटिन अमेरिकेतील देश आणि आशियातील जपान, साउथ कोरिया सारखे काही मोजकेदेश सोडले तर बाकीच्या सर्व देशांचा समावेश ग्लोबल साउथमध्ये केला जातो. याच ग्लोबल साउथचे नेतृत्व करण्यासाठी भारत आणि चीन प्रयत्न करत आहेत.

 

यासाठी दोन्ही देश ग्लोबल साउथमधील देशांमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. चीनने या देशांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज देऊन आपल्या जाळ्यात अडकवलं आहे. पैशांच्याबाबतीत भारत चीनची बरोबरी करु शकत नाही. पण भारताने आपल्या सॉफ्ट पॉवरने या देशांना आपलस करण्याचा प्रयत्न केलाय. भारताच्या अध्यक्षतेखाली जी-२० मध्ये आफ्रिकन युनियनला कायमस्वरुपी सदस्यत्व देण्यात आले.

 

आफ्रिकन युनियनमध्ये ५५ देशांचा समावेश आहे. लोकसंख्येचा विचार केल्यास, आफ्रिकन युनियनची एकूण लोकसंख्या १३० कोटींपेक्षा जास्त आहे. आफ्रिकन युनियनला जी-२० चा सदस्य करण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांमुळे भारताने संपूर्ण आफ्रिका खंडावर आपला प्रभाव निर्माण केला आहे. त्याचबरोबर ग्लोबल साउथमधील देशांना संदेशही दिला की त्यांचं नेतृत्व करण्यासाठी भारत सर्वात योग्य देश आहे.

 

मागच्या ७-८ वर्षापासून चीनच्या 'बीआरआय' म्हणजेच Belt and Road Initiative या प्रोजेक्टने जगभरात धुमाकूळ घातला होता. याच 'बीआरआय'द्वारे चीनने आशिया, आफ्रिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांना आपल्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आपले शेजारी पाकिस्तान आणि श्रीलंका. कोणताही व्यावहारिक दृष्टीकोन न बाळगता चीनने या देशांना कर्ज दिले. पैशांच्या जीवावर चीनने या देशांच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. पण आता चीनची ही चाल कर्जदार देशांना लक्षात येत आहे. त्यामुळेच चीनचा महत्वाकांक्षी असा 'बीआरआय' प्रोजेक्ट मागे पडला आहे. हीच संधी साधून भारताने भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे.

 

या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरव्दारे भारताचा माल भारतातून समुद्री मार्गाने सौदीच्या बंदरांपर्यंत पोहचवला जाईल. सौदीतून रेल्वे मार्गाने इस्त्राईलच्या हायफा बंदरापर्यंत हा माल नेण्यात येईल. त्यानंतर हायफा बंदरावरुन हा माल सहज युरोपच्या बाजारांमध्ये पोहचेल. या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमुळे भारताचे सुएझ कॅनलवरचे अवलंबित्व कमी होईल. त्यासोबच वेळेतही बचत होईल.

 

उदाहरण घ्यायच झाल्यास, आपण जर्मनीचे घेऊ शकतो. आज भारतातून जर्मनीमध्ये कार्गो पोहचण्यासाठी ३६ दिवसांचा कालावधी लागतो. पण भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमुळे भारतातून जर्मनीमध्ये कार्गो पोहचण्यासाठी २२ दिवस लागतील. म्हणजेच या कॉरिडॉरमुळे ४० टक्के वेळेची बचत होईल. हे इकॉनॉमिक कॉरिडॉर बनवण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतला आहे. तसं पाहिलं तर अमेरिकेचा आणि या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा काहीही संबंध नाही. तरीही अमेरिका या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसाठी प्रयत्नशील आहे. या कॉरिडॉरमुळे इस्त्राईल आणि सौदी अरेबिया सारखे एकमेकांचे अस्तित्व नाकारणारे देश सुद्धा सोबत येणार आहेत. हा भारताचा मोठा कुटनितीक विजयच म्हणावा लागेल.

 

भारताने या जी-२० मध्ये आणखी एक गोष्ट साध्य केली ती म्हणजे बायो फ्युएल अलायन्स बनवण्याची घोषणा. भारत आपल्या गरजेचं ९० तेल आयात करतो. त्यासोबत तेल उत्पादक देशांच्या मनमानी कारभारामुळे तेलाच्या किंमतीत सतत उतार-चढाव येतो. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नुकसान सहन करावं लागतं. त्यामुळेच तेल उत्पादक देशांच्या मक्तेदारीला आळा घालण्यासाठी बायो फ्युएलचे उत्पादन वाढवणे गरजेच आहे.

 

यासाठीच भाराताने जी-२० शिखर परिषदेत बायो फ्युएल अलायन्सची घोषणा केली. यावरुन तुम्हाला भारतीय मुत्सद्देगिरीचा अंदाजा येईल. म्हणजे पाहा, चीनच्या बीआरआयला टक्कर देण्यासाठी भारताने सौदी अरेबियाला सोबत घेत भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर बनवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्याचबरोबर सौदीच्या तेलावरील मक्तेदारी संपवण्यासाठी बायो फ्युएल अलायन्स बनवण्याची घोषणा केली आहे. यावरुन हेच लक्षात येते की, जी-२० मध्ये भारत सरकारने देशहिताला प्राधान्य दिले. त्यासोबतच नियम आधारित जागतिक व्यवस्था बनवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

 

जी-२० च्या बैठकीतील हे मुद्दे हायलाईट ठरले. पण यासोबतच जी-२० सारख्या जागतिक व्यासपीठावर चीनला वेगळ पाडणं. त्यासोबतच कॅनडाच्या पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडोंना खलिस्तानच्या मुद्दावर कुटनितीक संकेतातून स्पष्ट संदेश देणं. आणि मुख्य आकर्षण राहिल ते म्हणजे तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगन यांच एक विधान ज्यावर मिडीयाने लक्ष दिल नाही. रेसेप तय्यिप एर्दोगन यांनी भारताला सुरक्षा परिषदेचे स्थाई सदस्यत्व मिळण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. भारत जर सुरक्षा परिषदेचा स्थाई सदस्य झाल्यास आम्हाला आनंदच होईल, असं विधान रेसेप तय्यिप एर्दोगन यांनी केलं. हे तेच एर्दोगन आहेत. जे यूएनमध्ये भारताच्या विरोधात काश्मीर प्रश्नावर गरळ ओकत असत. त्यांनाही आता भारताने ठीक केलं आहे, असच म्हणाव लागेल. यासर्व गोष्टींचा प्रामाणिकपणे विचार केल्यास आपल्याला लक्षात येईल की, दिल्लीत झालेली जी-२० शिखर परिषद पूर्णपणे यशस्वी झाली.