पुनर्विकासाला चालना देणारा निर्णय

‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसी’साठी विकासकांना एक वर्षांसाठी ५० टक्के प्रीमियम माफ करायचा निर्णय फडणवीस-शिंदे सरकारने परवाच घेतला. या निर्णयाने शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला मदत होणार असून मुंबई शहरातील धोकादायक तसेच जुन्या इमारतींचा गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित प्रश्नही मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा आहे.

फडणवीस-शिंदे सरकारने मंगळवारी मुंबईतील ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसी’साठी ‘रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स’द्वारे देय असलेल्या ५० टक्के प्रीमियम माफीची घोषणा केली आहे. या निर्णयाने शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. याअंतर्गत मुंबई शहरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. रखडलेल्या शेकडो जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे याचा फायदा लाखो नागरिकांना होणार आहे.

शहरातील ‘क्लस्टर पुनर्विकासा’ला चालना देण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरू केली असून, अधिक परवडणार्‍या घरांची संख्या निर्माण करण्याचा हा एक मार्ग असल्याचे मानले जाते. एक वर्षांच्या कालावधीत येणार्‍या प्रस्तावांसाठी हा प्रीमियम माफ होणार आहे. ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसी’ म्हणजे जिथे एकापेक्षा जास्त भूखंड किंवा इमारती एकत्रितपणे ‘क्लस्टर’ तयार करून पुनर्विकासासाठी घेतल्या जातात, त्याला ‘क्लस्टर डेव्हलपेंट’ किंवा ‘सामुदायिक/समूह पुनर्विकास’ असे म्हटले जाते. याअंतर्गत, मुंबईतील जुन्या इमारतींची काळजी घेत असलेल्या विकासकांना अतिरिक्त ‘फ्लोअर स्पेस इंडेक्स’ (एफएसआय) यासह विविध सवलती देत असते. त्याचाच एक भाग म्हणून ५० टक्के प्रीमियम माफ केला जाणार आहे.

मुंबई महानगरात सुमारे ३०० अतिधोकादायक इमारती असून, जीर्ण इमारतींची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग या निर्णयाने प्रशस्त झाला असल्याचे मानले जाते. प्रीमियमअंतर्गत फंजिबल प्रीमियम, ‘एफएसआय’साठी भरलेला प्रीमियम, ‘ओपन स्पेस डेफिशियन्सी’ प्रीमियम आदींचा समावेश होतो. मुंबई महानगरात २० पेक्षा जास्त प्रकारचे प्रीमियम आहेत, जे विकासक भरतात. प्रकल्पाच्या सुमारे २० ते ३० टक्के खर्च हा प्रीमियमसाठी होत असतो, असे मानले जाते. तथापि, या निर्णयाचा प्रत्यक्षात २५ ते ३० बड्या विकासकांना फायदा होणार आहे.

महागनगरात रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित होण्यास भाग पाडल्या गेलेल्या रहिवाशांची संख्या दुर्दैवाने अलीकडच्या काळात वाढलेली दिसते. आपली हक्काची राहती जागा विकासकाच्या ताब्यात देऊन, टॉवरमधील नव्या घरात जाण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या रहिवाशांची कुठेतरी निराशा झाली. पुनर्विकास प्रकल्प रखडल्याने त्यांच्या माथी लादले गेले ते सक्तीचे विस्थापन. असे विस्थापित मुंबईलगतच्या उपनगरांत जिथे स्वस्तात राहण्याची सोय होईल, तिथे वास्तव्य करून आहेत. सुमारे एक दशकापेक्षा अधिक काळ ते कौटुंबिक, आर्थिक, मानसिक पातळीवर स्वतःची परवड करून घेत विस्थापितांचे जीवन जगत आहेत. रखडलेल्या पुनर्विकासामुळे महानगरातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांची अवस्था तर अधिक बिकट. विशेषतः ‘कोविड’ नंतरच्या काळात ही परिस्थिती अधिक भयावह झाली.

मोफत मिळणारी अतिरिक्त हक्काची जागा या एकाच आशेने बहुतांश रहिवाशांनी पुनर्विकास प्रकल्पाला होकार दिला असल्याचे दिसून येते. त्यातूनच प्रकल्प रखडण्याला सुरुवात झाली. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी किती कालावधी लागणार आहे, याचे स्पष्ट उत्तर करारात नसल्याने, प्रकल्प रखडले. ‘विकासक विरुद्ध रहिवासी’ असा हा विषम लढा असल्याने, सामान्य नागरिक त्यात तग धरू शकत नाही. इमारतींचा वेळेवर पूर्ण न होणारा पुनर्विकास ही महानगरासमोरील मोठी समस्या. म्हणूनच मुंबई लगतच्या वसई-विरार, कल्याण, बदलापूर, कर्जतपर्यंत मुंबईकर नाईलाजाने स्थायिक झालेले दिसतात. त्यांना आजही आपली हक्काची सदनिका केव्हा मिळणार, याचीच प्रतीक्षा आहे. विस्थापितांचे जिणे त्यांच्या माथी काही विकासकांनी लादले आहे. अशा विकासकांवर कारवाई कशी होईल, हेही फडणवीस-शिंदे सरकारने पाहिले, तर हे सक्तीने विस्थापित झालेले मूळ मुंबईचे रहिवासी त्यांचे सदैव ऋणी राहतील.

एकट्या मुंबई शहरात १६ हजार जुन्या इमारती असल्याचे मानले जाते. या इमारतींमध्ये सुमारे ५० हजार रहिवासी वास्तव्यास आहेत. भायखळा, परळ, शिवडी, भेंडीबाजार या ठिकाणी अशा इमारती मोठ्या संख्येने आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी साचण्याबरोबर आजारांचाही सामना या भागातील नागरिकांना करावा लागतो. तशातच मुसळधार पावसाने त्या इमारती आणखीनच खचतात. त्यातूनच धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते. मुंबईत कोणीही उपाशी मरत नाही, या समजातून दररोज देशभरातून हजारो नागरिक उपजीविकेच्या शोधार्थ या महानगरीत स्वप्नपूर्तीसाठी दाखल होतात. मुंबईची लोकसंख्या त्यामुळे वाढतेच आहे. तिचे क्षेत्र आहे तितकेच आहे. त्यात कोणतीही वाढ झालेली नसली, तरी लोकसंख्येत अफाट वेगाने भर पडतेच आहे. येथे हक्काचे घर हवे या भावनेतून अनधिकृत झोपडपट्ट्यांमध्ये राहण्याचा पर्याय स्वीकारला जातो. त्यातूनच मुंबई महानगरी बकाल होत जाते.

गेली कित्येक दशके मुंबईला पडलेला झोपडपट्ट्यांचा विळखा त्यामुळेच अद्याप सुटू शकलेला नाही. पुनर्विकास तसेच पुनर्वसन हे दोन्ही प्रश्न गंभीर. सामान्य मुंबईकरांचे जीवन सुसह्य कसे होईल, हे पाहणे सरकारचे कर्तव्य आहे. फडणवीस-शिंदे सरकारच्या या निर्णयाने एका रात्रीत या महानगरीला आलेला बकालपणा दूर होणार नसले, तरी मुंबई किमान राहण्यायोग्य होण्याचा मोठा मार्ग मोकळा होणार आहे. जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न मोठा आहे. काही कायदे आणि नियम यांचा फेरआढावा घेणे आवश्यक आहे. त्यात बदल होणे गरजेचे आहे. शासन स्तरावरून या सूचनांची सकारात्मक दखल घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलेले आहे.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी डिसेंबर महिन्यातच मंजुरी दिलेली आहे. दि. २८ जुलै, २०२२ रोजी सरकारने सर्व कागदपत्रे, अशा प्रलंबित पुनर्विकास योजनांची सर्व माहिती, प्रलंबित खटले ही सर्व माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सादर केली होती. मुंबईतील धोकादायक व रखडलेल्या ‘सेस’ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग त्यामुळे मोकळा झालेला आहेच. उद्धव ठाकरे यांच्या अडीच वर्षांच्या काळात मुंबईतील अनेक लोकोपयोगी प्रकल्पांना स्थगिती मिळाल्याचे संपूर्ण देशाने पाहिले. त्याउलट फडणवीस-शिंदे सरकार त्या अडीच वर्षांचा अक्षरशः वाया गेलेला कालावधीही कसा मार्गी लावता येईल, या हेतूने काम करताना दिसून येते. त्याचेच प्रतिबिंब या निर्णयात उमटलेले दिसून येते.