आता 'शासन आपल्या दारी' उपक्रमांतर्गत तरूणांना रोजगार

महाराष्ट्र : शासनाच्या विविध योजना सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व त्यांना या योजनांचा लाभ देण्यासाठी राज्यात ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत विविध कार्यालयांकडून शासकीय योजनांची माहिती, त्यांचे लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचविण्यात येत आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मराठा समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याकरीता वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना राबवित आहे.

या योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यात आतापर्यंत ३ हजार ४५९ प्रकरणे मंजूर झाली असून विविध बँकांनी २८४ कोटी ३७ लाख रूपये कर्ज रक्कम ‍वितरीत केली आहे. तर २४ कोटी ३६ लाख रूपये व्याज परतावा महामंडळाकडून दिलेला आहे.

या योजनेची मर्यादा १० लाख रूपयांवरून १५ लाख रूपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून महामंडळामार्फत ४ लाख ५० हजार रूपये व्याज मर्यादेत परतावा करण्यात येतो. सदर व्याज परतावा कालावधी जास्तीत जास्त ७ वर्षे व व्याजाचा दर जास्तीत जास्त द.सा.द.शे. १२ टक्के आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी मात्र बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे व ते फक्त व्यवसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे.

या योजनेंतर्गत किमान दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन दोन व्यक्तींसाठी कमाल २५ लाख रूपये मर्यादेवर, ३ व्यक्तींसाठी ३५ लाख रूपयांच्या मर्यादेवर, ४ व्यक्तींसाठी ४५ लाख रूपयांच्या मर्यादेवर व ५ व ५ पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास ५० लाख रूपये पर्यंतच्या व्यवसाय / उद्योग कर्जावर ५ वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याज किंवा १५ लाख रूपयांच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास, हप्त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येते. या योजनेमध्ये FPO गटांनी त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल.

महामंडळाच्या योजनांची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपध्दती ही ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. ही योजना लाभार्थीभिमुख असून लाभार्थी जोपर्यंत सर्व माहिती वेब प्रणालीवर www.udyog.mahaswayam.gov.in अपलोड करीत नाही तोपर्यंत पुढील कार्यवाही करता येत नाही.

पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) करीता महत्त्वाची कागदपत्रे – आधार कार्ड (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वत:च्या ई-मेल आयडीसह), रहिवासी पुरावा (रहिवासी दाखला / लाईट बिल/रेशनकार्ड/गॅस बिल/बँक पास बुक), उत्पन्नाचा पुरावा (उत्पनाचा दाखला/आयटी रिटर्न (जर लग्न झाले असल्यास नवरा-बायकोचं व लग्न झाले नसल्यास स्वत:चे आयटी रिटर्न अनिवार्य), जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, एक पानी प्रकल्प अहवाल (नमुना वे प्रणालीवर उपलब्ध आहे).