नवी संसद : नव्या भारताचा गौरव

शतकानुशतके सत्तेचे प्रमुख केंद्र राहिलेली राजधानी दिल्ली रविवार, दि. २८ मे रोजी आणखी एक स्थित्यंतर अनुभवणार आहे. वसाहतवादी इंग्रजांनी बांधलेल्या ज्या संसद भवनातून भारताचा कारभार चालवला जात होता, त्या संसद भवनाऐवजी ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ या नावाने नव्या भारताची नवी संसद राष्ट्राला समर्पित केली जात आहे. इंग्रजांनी रायसिनाच्या पायथ्याजवळ एडविन ल्युटियन्स आणि हर्बर्ट बेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवी दिल्ली वसवली. दि. १३ फेब्रुवारी, १९३१ रोजी तशी अधिकृतपणे घोषणा करण्यात आली होती. देश स्वतंत्र झाल्यावरही ती भारताची राजधानी म्हणून कायम राहिली. देशाचा कारभार याच संसद भवनातून चालवला जात होता. तथापि, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुलामगिरीची सर्वच प्रतीके पुसून टाकत नव्या भारताची स्वतंत्र अशी ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी जे अथक परिश्रम घेतले आहेत, त्यात ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ या भव्य प्रकल्पाचा समावेश करायला हवा. विद्यमान संसद भवनाला २०२१ मध्ये १०० वर्षे पूर्ण झाली. ल्युटियन्स आणि बेकर या दोघांनी या इमारतीचे आरेखन केले होते. ती उभी करण्यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी लागला होता. दि. १८ जानेवारी, १९२७ रोजी तत्कालीन व्हॉईसरॉय लॉर्ड एरविन याने त्याचे उद्घाटन केले होते.

रविवार, दि. २८ मे रोजी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची जयंती. केंद्र सरकारने नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनासाठी तो दिवस निवडल्याने काँग्रेसी नेत्यांनी त्यावर अपेक्षेप्रमाणे आक्षेप घेतला. म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंतीदिनाचे औचित्य साधून अधिकृतपणे हा कार्यक्रम आयोजित केलेला नसला, तरी काँग्रेसचा सावरकरद्वेष इतका पराकोटीला पोहोचलेला आहे की, या दिवशी नव्या संसद भवनाचे होणारे राष्ट्रार्पणही त्यांना मान्य नाही. हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रकल्प आहे, अशी टीका राहुल यांनी केली आहे. तसेच, या इमारतीचे उद्घाटनही मोदी यांनी करू नये, असा त्यांचा बालहट्ट. पण, याच गांधी घराण्याने आजवर काँग्रेसच्या पंतप्रधानांना आणि तसेच राष्ट्रपतींनाही कशी वागणूक दिली,



याचा इतिहास साक्षीदार आजवर आहेच. तसेच, संसद हे देशाच्या अस्मितेचे प्रतीक असते, ती कोणा एकाची वैयक्तिक मालमत्ता नसते, याचाच सारासार विवेकबुद्धी गमावलेल्या काँग्रेसला विसर पडलेला दिसून येतो. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी काँग्रेसद्वेष हा गेली कित्येक दशके कायम आहे अगदी राहुल गांधीही त्यांच्याविषयी अपशब्द उच्चारत असतात. इतका तो पराकोटीचा आहे. नव्या संसद भवनाचे लोकार्पण होणार आहे, याबद्दल सर्वसामान्य जनतेलाही आनंद होत आहे. पण, तो काँग्रेसला कसा होणार, हाही प्रश्न आहे. ल्युटियन्स दिल्लीतील ज्या जागा भाडेतत्वावर घेऊन मंत्रालयांचा कारभार चालवला जातो, त्या जागा काँग्रेसी नेत्यांच्या आहेत, अशी वदंता आहे. केंद्र सरकार प्रत्येक महिन्याला हजारो कोटी रुपये त्यासाठी खर्च करते. नव्या इमारतीत सर्वच मंत्रालयांना स्वतंत्र अशी एकाच ठिकाणी जागा देण्यात आलेली आहे. म्हणजे काँग्रेसी नेत्यांची मालमत्ता कवडीमोल ठरणार आहे. त्यातूनच ही मळमळ व्यक्त होत आहे का?

संसदेच्या जुन्या गोलाकार इमारतीसमोरच नव्या संसदेची त्रिकोणी आकारातील इमारत साकार करण्यात आली आहे. याची पायाभरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दि. १० डिसेंबर, २०२० रोजी करण्यात आली होती. पायाभरणी आणि उद्घाटन मोदीच करत आहेत, असा हा आणखी एक प्रकल्प. भारताची लोकसंख्या जगात सर्वाधिक ठरली आहे. लोकसंख्या वाढीबरोबर मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे मतदारसंघांची संख्या वाढू शकते. २०२६ मध्ये ती वाढविण्यात येईल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे लोकसभा तसेच राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांची सदस्यसंख्या वाढणार आहे. सध्याचे संसद भवन अपुरे पडत असल्यानेच नव्या इमारतीची गरज अधोरेखित झाली होती.

त्याचबरोबर प्रशासकीय कामकाजाही वाढता व्याप लक्षात घेता, भाडेपट्टीवर जागा घेऊन कामकाज करणे प्रशासकीय खर्चात अनावश्यक वाढ करणारे ठरते आहे. आज दिल्लीत केंद्र सरकार यासाठी अतिरिक्त एक हजार कोटी रुपये इतका खर्च करते. त्यामुळेच ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्प केंद्र सरकारने आखला. हा प्रकल्प २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, त्याला केल्या गेलेल्या राजकीय विरोधामुळे विलंब झाला. विरोधकांसह पर्यावरणप्रेमींनी याला विरोध केला. तसेच, कोरोना काळात याचे बांधकाम सुरू ठेवण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. प्रकल्पाला आव्हान देणारी याचिका एप्रिल २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या सर्व याचिका जून २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. या याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाकडून एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. या जागेवर कोणतेही खासगी बांधकाम केले जात नसून, देशाच्या उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान उभे केले जात आहे. आता आम्ही देशाच्या उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान कुठे बांधायला हवे, हेदेखील सामान्य माणसाला विचारून सुरुवात करू का? या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले होते.

नवीन संसद भवनातील लोकसभेची क्षमता ८८८ इतकी, तर राज्यसभेची क्षमता ३०० सदस्य बसू शकतील इतकी भव्य वास्तूनिर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच, दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक झाल्यास, एकूण १ हजार, २८० सदस्य बसू शकतील. इतकी देखणी वास्तू उभी केली म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे निश्चितच कौतुकास पात्र आहेत. त्यांनी दिल्लीतील मुघल शासकांच्या सर्व खुणा एकेक करून पुसून टाकायला सुरुवात केली आहे. औरंगजेब रोडचे नामांतर असो वा राष्ट्रपती भवनातील मुघल गार्डनचे अमृत उद्यान असे केलेले नामकरण असो. आपल्या प्रत्येक कृतीतून ते जुलमी मुघली राजवटीच्या एकेक पाऊलखुणा पुसून टाकत आहेत. तसेच, इंग्रजी राजपथचे नाव बदलून ते कर्तव्य पथ असे केले गेले. ‘इंडिया गेट’वर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या प्रतिमेचे अनावरणही करण्यात आले. वसाहतवादी मानसिकता संपवण्याची प्रतिज्ञा मोदी यांनी केली होती. त्याला अनुसरून इंग्रजांनी उभारलेल्या संसद भवनाला पर्याय म्हणून नव्या भारताला सुसंगत अशी प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटेल, अशी ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ हे नवे संसद भवन पंतप्रधान मोदी यांनी उभारली आहे. इंग्रजी गुलामगिरीचे जोखड मानेवरून उतरवण्याचे मोठे काम त्यांनी केले आहे. अभिनंदन!