अर्थतंत्राचे सीमोल्लंघन!

 

‘युपीआय’ आजघडीला युएई, ओमान, सौदी अरेबिया, फ्रान्स, बेल्जियम आणि आता सिंगापूर, अशा १३ देशांमध्ये कार्यरत आहे. परिणामी, ’व्हीसा’, ‘क्रेड’ सारख्या कंपन्यांनीही भारताच्या या व्यवहारप्रणालीचा धसकाच घेतला. ’युपीआय’मध्ये पूर्वीप्रमाणे ग्राहकांना ‘क्रेडिट’-’डेबिट’ कार्ड क्रमांक लक्षात ठेवावा लागत नाही. फक्त चार अंकी पासवर्डद्वारे खातेधारकाला रक्कम वळती करता येते. हे व्यवहार पूर्णपणे सुरक्षितरित्याच होतात. मोबाईलवर इंटरनेट सेवा उपलब्ध नसल्यावरही पैसे पाठविणे शक्य होत असल्याने फार कमी वेळात ही प्रणाली लोकप्रिय ठरली

आठवड्याचे सातही दिवस आणि दिवसाचे २४ तास दिवस ही यंत्रणा सुसज्ज आणि कार्यरत असते. साहजिकच बँकिंग व्यवस्थेवरील ताण यामुळे कमी झाला. ग्राहकांना पूर्वीसारख्या बँकेत खेटाही माराव्या लागत नाहीत. सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, नव्या पिढीने जुन्या पिढीला या तंत्रज्ञानाची ओळख करून दिली. ‘युपीआय-क्यूआर’ कोडमुळे तर ‘फिनटेक’ क्षेत्रात नवी क्रांती झाली. ‘युपीआय’च्या सीमोल्लंघनामुळे आता नवा पायंडा पाडण्याची तयारी भारत करत आहे. ‘युपीआय’ आणि सिंगापूरच्या ‘पे-नाऊ’च्या करारानंतर भारतीय नागरिकांना सिंगापूरस्थित व्यक्तीच्या खात्यावर सुरक्षितरित्या रक्कम पाठवता येणार आहे. भारतातील स्थलांतरित कामगार, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, पर्यटक आदींना याचा सर्वात मोठा लाभ होईल. २०२१ या वर्षातील ‘आरबीआय रेमिटन्स’ सर्वेक्षणानुसार,सिंगापूर हा भारतासाठी पहिल्या चार ‘इनवर्ड रेमिटन्स’ मार्केटमध्ये येतो, हेही इथे उल्लेखनीय.

परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, प्रवासी भारतीयांचा विचार केला तर ही लोकसंख्या सुमारे साडेसहा लाख इतकी आहे. या सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘रेमिटन्स.’ ‘रेमिटन्स’ म्हणजे काय? तर तुम्ही एखादा व्यापार परदेशातील देशांशी केला आणि त्याचा मोबदला तुम्हाला मिळाला, तर त्याला ‘रेमिटन्स’ म्हणता येईल का? तर अर्थात नाही. तुम्ही सिंगापूरमध्ये कामासाठी आहात आणि घरच्यांना पगारातील रक्कम पाठवायची आहे. त्याला ’रेमिटन्स’ म्हणतात. असे व्यवहार करण्यासाठी निश्चितच शुल्क आकारले जात होते. मात्र, ‘युपीआय’ आणि ‘पे-नाऊ’च्या नव्या कराराद्वारे ही प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) आकडेवारीनुसार, भारताला मिळणार्‍या ’रेमिटन्स’ची रक्कम ही जगाच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. ही आकडेवारी १०० अब्जावर पोहोचली आहे. यापैकी सिंगापूरचा हिस्सा हा पाच ते सहा टक्के इतका आहे. यावरुन ‘युपीआय’ आणि ‘भारत-पे’च्या कराराची व्याप्ती दिसून येईल.

भारताकडे ‘जी २०’चे अध्यक्षपद आहे. यातील सहभागी राष्ट्रांच्या मदतीने जर आपण पुढील पाऊल टाकले, तर ही नवी क्रांती ठरणार आहे. अशा ‘क्रॉस बॉर्डर पेमेंट’ करारांमुळे व्यवहारांवरील शुल्क दहा टक्क्यांपर्यंत कमी होते. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ हा संदेश जगाला देणार्‍या भारतापुढे ही एक संधी चालून आली आहे. परदेशात पर्यटनवारी करत असाल आणि जवळपास ‘एटीएम’ कार्ड किंवा रोखरक्कमही उपलब्ध नसेल, तर काय परिस्थिती असते, याची कल्पना येईलच. या उद्देशाने भारतासाठी अशाप्रकारचे सीमोल्लंघन लाभदायक ठरणार आहे. आत्तापर्यंत ‘युपीआय लाईट’, रुपे क्रेडीट कार्डशी ‘युपीआय’ संलग्नता, ‘युपीआय १२३’, ‘युपीआय ऑटो पे’ आणि ‘भारत बिल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टीम’ इत्यादी रुपात आहेत. भारताकडे बाजारपेठही आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने विचार केल्यास कुशल मनुष्यबळही आहे. भक्कम नेतृत्वसुद्धा आहे. जगभरातील भारतीय निवासी संख्या विचार केल्यास, ‘युपीआय’ची व्याप्ती आणखी वाढणार, हे निश्चित!