हलालच्या नावाखाली हिंदू व्यापाऱ्यांवर बहिष्कार; उत्तर प्रदेशमध्ये गुन्हा दाखल

    19-Nov-2023
Total Views | 246
Halal-Certificate 
 
लखनऊ : १७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ येथे हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद आणि काही इतर संघटना आणि लोकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला. या एफआयआरमध्ये हलाल सर्टिफिकेटला हिंदू धर्मावरील आघात असल्याचे वर्णन करण्यात आले असून त्याच्याशी संबंधित लोकांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, दुसऱ्या दिवशी १८ नोव्हेंबर रोजी, उत्तर प्रदेश सरकारने एफएसएसएआय (भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण) प्रमाणपत्र हलालऐवजी मानकांसाठी योग्य असल्याचे घोषित केले.
 
एफआयआरमध्ये जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयांसह हलाल इंडियाच्या चेन्नई आणि मुंबई कार्यालयांची नावे आहेत. याशिवाय हलाल प्रमाणपत्राचा प्रचार करणाऱ्या काही अज्ञात कंपन्या, देशविरोधी कारस्थान रचणारे आणखी काही अज्ञात लोक, दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देणारे अज्ञात गट आणि जनतेच्या विश्वासाशी खेळ करून दंगली घडवण्याचा कट रचणारे काही अज्ञात लोकांची नावे एफआयआरमध्ये नोंदवण्यात आली आहेत.
 
फिर्यादी शैलेंद्र कुमार यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, धर्माच्या नावाखाली विशिष्ट धर्माच्या लोकांकडून हलाल प्रमाणपत्र जारी केले जात आहे. या कटात हलालच्या नावाखाली विशिष्ट धर्माच्या लोकांच्या वस्तूंची विक्री वाढवण्यासाठी फसवणूक केली जात आहे. एफआयआरमध्ये असे म्हटले आहे की ज्या कंपन्यांनी हलाल प्रमाणपत्र घेतले नाही त्यांची विक्री कमी करण्यासाठी गुन्हेगारी कृत्ये केली जात आहेत.
 
हलाल प्रमाणपत्र मुस्लिमांना त्यांच्याकडे आकर्षित करण्याचा एक खास मार्ग असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. हलाल प्रमाणपत्र देणाऱ्या कंपन्यांनी बनावट कागदपत्रांसह सरकारच्या नावाचाही गैरवापर केल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. प्रमाणपत्र देणाऱ्या कंपन्यांच्या कागदपत्रांमध्ये अनियमितता असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. सोबतच यातून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
 
फिर्यादीने सर्व आरोपींवर समाजात द्वेष पसरवणे, गुन्हेगारी कृत्ये करून कोट्यवधी रुपये कमावणे, देशविरोधी कट रचणे यासह हलाल सर्टिफिकेटमधून मिळालेल्या पैशातून दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत केल्याचा आरोप केला आहे. यातून मिळालेला गैरफायदा देशविरोधी कारवायांसाठी वापरला जात असल्याचे एफआयआरमध्ये म्हटले आहे.
 
एफआयआरमध्ये असे म्हटले आहे की तेल, साबण, टूथपेस्ट, मध इत्यादींसाठी हलाल प्रमाणपत्र दिले जात आहे, तर यासाठी हलाल प्रमाणपत्र आवश्यक नाही, कारण हे शाकाहारी पदार्थ आहेत. शाकाहारी पदार्थांसाठी हलाल प्रमाणपत्र आवश्यक नाही. त्यात पुढे म्हटले आहे की ज्या वस्तूंना हलाल प्रमाणपत्र दिलेले नाही अशा वस्तूंचा वापर करू नये असा प्रचार करत आहे. यामुळे इतर वर्गातील व्यावसायिकांच्या हिताचे नुकसान होत आहे.
 
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, मला विचारल्याशिवाय...

राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, "मला विचारल्याशिवाय..."

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पक्षातील सर्व नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना एक ठाम आणि स्पष्ट आदेश दिला आहे. राज ठाकरे यांनी सांगितले की, "पक्षातील कोणताही नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधी यांनी कोणत्याही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी किंवा डिजिटल माध्यमांशी संपर्क साधू नये. तसेच, स्वतःचे मत व्हिडीओच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर अपलोड करणेही थांबवावे." याशिवाय, त्यांनी पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते यांनाही इशारा दिला आहे. राज ठाकरे म्हणाले, "ज्यांना अधिकृत प्रवक्त्याची जबाबदारी दिली आहे त्यांनी सुद्धा माझी परवानगी घेतल्याशिवाय ..

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचना व्हावी यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचित करत अधिसूचना जारी केली आहे...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121