आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत

"दिल्ली, मुंबई, चेन्नई यांसारख्या महानगरांचा विकास म्हणजे भारताचा विकास नसून, विकासाची गंगोत्री देशातील प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचली पाहिजे. तेव्हाच ती विकासाचे प्रतीक असेल. ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ हाच, यासाठीचा मंत्र आहे. प्रत्येक गोष्ट सरकारने केली पाहिजे, या मानसिकतेतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे, लोकसहभागातून अनेक असाध्य गोष्टी साध्य होतात,” असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. राजधानी दिल्लीत ‘संकल्प सप्ताहा’च्या निमित्ताने ते बोलत होते. देशाचा सर्वांगीण विकास करणारी योजना, असे याचे वर्णन करता येईल. पंतप्रधान मोदी जेव्हा म्हणतात की, प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारवर अवलंबून राहू नका, तेव्हा त्यात मोठा अर्थ दडलेला असतो. २०१४ तसेच २०१९ मध्ये जेव्हा त्यांनी पंतप्रधानपदासाठीची शपथ घेतली होती, तेव्हा लोकसहभागावरच त्यांनी भर दिला होता.

विविध उपक्रम यशस्वीपणे देशात राबवून सुजाण नागरिकांना समाजाबद्दलची बांधिलकी व्यक्त करण्यास भाग पाडले होते. ‘जनधन योजने’अंतर्गत प्रत्येक भारतीयाला बँकेत खाते उघडण्याची तसेच बचत करण्याची संधी देण्यात आली. वास्तविक पाहता बँकांचे जेव्हा राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, तेव्हा बँकांनी सर्वसामान्य नागरिकांसाठीच काम करणे अपेक्षित होते. तथापि, काँग्रेसी कार्यकाळात बँकांना आपल्या जबाबदारीचा विसर पडला होता. मोदी यांनी ‘जनधन’मार्फत कोट्यवधी भारतीयांसाठी बँकांची दारे उघडून दिली. ‘उज्ज्वला योजने’अंतर्गत २०१६ मध्ये देशातील गोरगरीब कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर मोफत उपलब्ध करून देण्यात आला. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ही लोकसहभागातून देशातील स्वच्छतेवर भर देते. ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानांतर्गत भारतीयांना डिजिटल सेवांमध्ये प्रवेश दिला जात आहे. त्याचाही फायदा देशभरातील जनतेला झाला. ‘ग्राम स्वराज’अभियानामार्फत ग्रामपंचायतींना अधिक सक्षम केले जात आहे.

लोकसहभागावर भर देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी अनेक उपक्रम सुरू केले. त्यामुळे देशातील नागरिकांना सक्षम होण्यासच मदत केली आहे. लोकसहभागामुळे विकास प्रक्रियेत सर्वांचा सहभाग होतो. यामुळे विकास प्रक्रियेला गती मिळते; तसेच तो अधिक न्याय्य आणि सर्वसमावेशक बनतो. निर्णय घेताना सर्वांचा विचार केला जातो. विकासाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे केली जाते. यामुळे परिणाम अधिक सकारात्मक होतात. ‘मन की बात’ उपक्रमांतर्गत मोदी देशातील जनतेशी थेट संवाद साधतात. या कार्यक्रमातही देशभरातील जनता उत्स्फूर्तपणे सहभागी होते. पंतप्रधान काय म्हणत आहेत, ते ती नीट ऐकून घेते, समजून घेते, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देते. यात विविध विषयांवर चर्चा करण्यात येते. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक विषयांचा समावेश असतो. देशाच्या विकासाबद्दल ते नागरिकांना मार्गदर्शन करतात; तसेच त्यांच्या विचार आणि सूचनाही ते मागवतात.

कोरोना काळात लोकसहभाग कसा महत्त्वाचा ठरतो, याचे उत्कृष्ट उदाहरण भारताने जगासमोर ठेवले. नागरिकांनी लॉकडाऊनचे पालन केले, मास्क लावले आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन केले. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यास त्याची मदत झाली. पंतप्रधान मोदी यांनी, यासाठीचे आवाहन केले होते. लोकसहभाग वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. यात उपक्रमांमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग तसेच डिजिटल सहभाग या दोन्हींचा समावेश असतो. ‘स्वच्छ भारत’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘मन की बात’ यांसारख्या मोहिमांमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात, तर डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून सोशल मीडिया, मोबाईल अ‍ॅप्स, ई-गव्हर्नन्स यांच्यामार्फत लोकसहभागाला चालना दिली जाते. लोकसहभाग वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे उपक्रम केंद्र सरकारने राबवले. त्याला भरभरून प्रतिसाद देशातील जनतेने दिला आहे.

२०१४ मध्ये पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना मोदी यांनी देशाला स्वच्छतेचा संदेश दिला. ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाची हाक त्यांनी दिली. स्वच्छ भारताचा पायाच त्यांनी रचला. सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ राखणे, शहर आणि गावांमध्ये सार्वजनिक शौचालये मोठ्या संख्येने उपलब्ध करून देणे आणि स्वच्छतेप्रती जागरूकता वाढवणे, यासाठी त्यांनी आवाहन केले. परिणामी, आज देशभरातील सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ झाली आहेत, सामान्य माणूसही जागरूक झाला आहे. रेल्वेस्थानकांपासून बसस्थानकांपर्यंत त्याचे ‘स्वच्छ’ प्रतिबिंब उमटलेले दिसून येते. हे लोकसहभागाचे यश होते.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जनतेची अशी भावना झाली होती की, प्रत्येक गोष्ट ही सरकारनेच केली पाहिजे. मी का करू, असा प्रश्न उपस्थित केला जायचा. ही भावना बदलण्यावर सरकारने भर दिला. सरकार आवश्यक त्या सेवा तसेच पायाभूत सुविधा पुरवणार आहेच. जनतेचा सहभागही महत्त्वाचा, हे पंतप्रधान मोदी यांना अभिप्रेत आहे. म्हणूनच जेव्हा ते म्हणतात की, प्रत्येक गोष्ट सरकारने केली पाहिजे, ही मानसिकता बदलली पाहिजे, तेव्हा त्यांना लोकसहभागाची अपेक्षा असते. त्यामुळे विकास प्रक्रियेला गती मिळते, तो अधिक न्याय्य आणि सर्वसमावेशक बनतो, अधिक प्रभावी बनतो. ‘आत्मनिर्भरता’ ही काही उद्योगापुरती मर्यादित नाही. नियमित जीवनातही ती जोपासणे महत्त्वाचे. प्रत्येक जबाबदार नागरिकाने स्वतःच्या तसेच समाजाच्या विकासासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी आपल्याला स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा आणि अन्य मूलभूत गोष्टींबद्दल जागरूक असणे आवश्यक. ‘राष्ट्र प्रथम’ हा विचार सर्वांसाठी असावा. प्रत्येकाने देशाच्या विकासाला आपले योगदान काय राहील, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी आपल्या देशाच्या इतिहासाबद्दल, संस्कृतीबद्दल आणि परंपरेबद्दल जागरूक असलेच पाहिजे. देशाच्या समस्यांची नेमकी माहिती असेल, तरच त्याचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

लोकसहभाग आणि आत्मनिर्भरता ही देशाच्या विकासासाठी अत्यावश्यकच. म्हणूनच पंतप्रधान मोदी यांनी ‘संकल्प सप्ताहा’च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा लोकसहभागाची गरज विशद केली आहे. लोकसहभागाला सरकार प्रोत्साहन देत आहे. जनतेनेही आत्मनिर्भर बनण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, तर आणि तरच देश अधिक समृद्ध आणि विकसित होईल. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्राचा दर्जा मिळाला पाहिजे, हा संकल्प पंतप्रधान मोदी यांनी सोडला आहे. हा संकल्प प्रत्यक्षात आणायचा असेल, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाने आपल्या जबाबदारीचे पालन करीत विकासाला हातभार लावला पाहिजे. प्रत्येक भारतीय एक पाऊल पुढे गेला तरी देश १४० कोटी पावले पुढे जाईल, इतका विचार केला, तरी तो देशाच्या प्रगतीसाठी पुरेसा आहे.