महासत्ता असल्याचे दाखवण्यासाठी

 

 

 

 

अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांनी आपला बहुप्रतिक्षित व बहुचर्चित तैवान दौरा अखेर चालू आठवड्यात पूर्ण करुन दाखवला. त्याआधी एप्रिलमध्ये पेलोसी तैवान दौर्‍यावर येणार होत्या. पण, त्यांच्या दौर्‍याच्या घोषणेनंतर ‘वाय-9’ या चिनी ‘इलेक्ट्रॉनिक’लढाऊ विमानांनी तैवानच्या आसपास कथितरित्या उड्डाण केले अन् कोरोना संक्रमणाचे कारण देत नॅन्सी पेलोसी यांनी आपला तैवान दौरा रद्द केला. आताही चीनने पेलोसी यांच्या तैवान दौर्‍याआधी अमेरिकेला आगीशी न खेळण्याची धमकी दिली, त्यानंतर सैनिकी कवायतीही केल्या.

 

 

पण, नॅन्सी पेलोसींनी माघार न घेता तैवानला भेट दिलीच. त्यांच्या तैवान भेटीने तर चीन आणखीनच खवळला आणि युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. रशिया-युक्रेनमधील संघर्षाने आधीच संकटात सापडलेल्या जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर नव्या युद्धचिंतेचे ढग घोंघावू लागले. पण, पेलोसींच्या तैवान दौर्‍याने चीन खरेच युद्धाला तोंड फोडेल की, लक्ष्यित हल्ले करेल, हा मोठा प्रश्न सर्वांसमोर आहे. तसेच, चीनच्या तैवानवरील हल्ल्याला अमेरिका व मित्रदेश कशाप्रकारे प्रत्युत्तर देतील, हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. रशियाने युक्रेनवर हल्ला करण्याआधी अमेरिका व मित्रदेशांनी यंव करु अन् त्यंव करुचे इशारे दिले होते.

 

 

पण, गेल्या फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या युद्धात अमेरिकेसह मित्रदेशांनी युक्रेनच्या बाजूने प्रत्यक्षात सहभाग घेतलेला नाही. अर्थात, युक्रेन आणि तैवानच्या अमेरिकेबरोबरील संबंधांत मूलभूत फरक आहे. युक्रेनबरोबर अमेरिकेचा कसलाही सैनिकी करार नाही अथवा तो देश ‘नाटो’चाही सदस्य नाही. तैवानशी मात्र अमेरिकेने थेट सैनिकी करार केलेला असून त्याच्यावरील हल्ला म्हणजे अमेरिकेवरील हल्ला मानण्याची त्यात तरतूद आहे. तसेच, आक्रमणकर्ता कोण आहे, हा मुद्दाही इथे महत्त्वाचा आहे. सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर रशियाचे जगावरील वर्चस्व जवळपास संपुष्टात आले. पण, चीनचे तसे नाही. चीन जगावर वर्चस्व गाजवण्याच्या ईर्ष्येने प्रत्येक क्षेत्रात एक एक पाऊल पुढे करत आजच्या अमेरिकेला आव्हान देण्याच्या स्थितीला आलेला आहे.

 

 

सध्या तरी जगात अमेरिकेलाच महासत्ता मानले जाते, रशियाला नव्हे, त्यामुळे रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याकडे एका महासत्तेने नव्हे, तर एका देशाने दुसर्‍या देशावर केलेला हल्ला म्हणून पाहिले गेले. पण, चीन उदयोन्मुख महासत्ता असल्याचे म्हटले जाते आणि अमेरिकेला चीनसारखा प्रतिस्पर्धी आपल्या पुढ्यात नको आहे. त्यामुळे चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास अमेरिकेने त्यात उतरणे साहजिकच.

 

 

महत्त्वाचे म्हणजे, नॅन्सी पेलोसींच्या तैवान दौर्‍यातून जगाच्या कारभारात आम्ही आम्हाला हवे ते करुन दाखवतो, हा संदेश अमेरिकेला द्यायचा आहे. तसे करण्यामागे अमेरिकेचा स्वार्थ दडलेला आहे. जगात आपणच एकमेव लोकशाहीचे रक्षणकर्ते असून आपल्यासमोर चीनसारखा बलाढ्य देश उभा ठाकला तरी आपण त्याचा मुलाहिजा बाळगत नाही, असे अमेरिकेला सांगायचे आहे. यातून अमेरिकेच्या मागे लोकशाही देश एकवटण्याचे आणि ज्या देशात लोकशाही नाही, पण लोकशाही यावी म्हणून झटणारे नागरिक आहेत, त्यांनाही दिलासा द्यायचा आहे.

 

 

हा अर्थात वरवरचा भाग झाला, पण तैवानच्या पाठराखणीतून अमेरिकेला अर्थहितही साधायचे आहे. भविष्याचा विचार करता सेमीकंडक्टर क्षेत्रात एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला शिखरावर नेण्याचे सामर्थ्य असून तैवान सेमीकंडक्टर क्षेत्रात सध्या अव्वल क्रमांकावर आहे. त्यासाठी अमेरिका तैवानला आपल्या प्रभावाखाली ठेवू इच्छिते. चीनने तैवानशी युद्ध केल्यास अमेरिकेने त्यात पडण्यामागे या मुद्द्यांचा मोठा वाटा असेल, तर चीनची परिस्थिती याहून वेगळी आहे. चीनला आपण अमेरिकेला टक्कर देऊ शकतो, हे दाखवून द्यायचे आहे.

 

 

त्यातून अमेरिका आता महासत्तापद मिरवत असली तरी त्या देशाला महासत्तापदाच्या सिंहासनावरुन खाली खेचून ते बळकावण्याची चीनची इच्छा आहे, त्यासाठी तो तैवानवर हल्ला करणे स्वाभाविकच. चीनबाबत आणखी एक मुद्दा म्हणजे, चीनने दांडगाई करुन आतापर्यंत अनेक छोट्या देशांना आपल्या अंकित केले आहे. पण, अमेरिकेच्या तैवान आगळीकीवर उत्तर न दिल्यास चीनला घाबरुन असणारे देशही एकवटू शकतात, यातून चीनचे अमाप नुकसान होऊ शकते. इतकेच नव्हे, तर अमेरिकेप्रमाणेच चीनलाही तैवानच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रावर आपले वर्चस्व ठेवायचे आहे. तसे ते नसेल तर आपण महासत्तापदावर पोहोचू शकत नाही, असे चीनला वाटते. पुढचा मुद्दा म्हणजे, शी जिनपिंग यांची सत्तेची भूक.

 

 

गेल्या दहा वर्षांपासून चीनच्या अध्यक्षपदावर असलेल्या जिनपिंगना तहहयात अध्यक्ष व्हायचे आहे. अमेरिकेसमोर त्यांनी शेपूट घातल्यास ते होण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी पेलोसींचा दौरा तैवानवर हल्ला करण्याचे मोठेच कारण!

 

 

मात्र, अमेरिकेला धडा शिकवण्याच्या खुमखुमीने चीनने तैवानवर केलेल्या आक्रमणाचे चीनवरच दुष्परिणाम होऊ शकतात. इथेही रशिया-युक्रेन युद्धाचा संदर्भ आहेच. युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर अमेरिकेसह मित्रदेशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. तसे, निर्बंध चीनवरही लावले जाऊ शकतात. पण, रशियाचा ‘जीडीपी’ अमेरिकेच्या तुलनेत दहा टक्के इतका असून चीनचा ‘जीडीपी’ मात्र अमेरिकेच्या तुलनेत ७६ टक्के इतका आहे. खनिज तेल व नैसर्गिक वायुच्या विपुलतेमुळे रशियावर अमेरिकी निर्बंधांचा फारसा परिणाम झाला नाही.

 

 

चीनकडे मात्र रशियासारखी साधनसंपत्ती नाही. चीनने गेल्या काही वर्षांत कृषी, वस्तुनिर्मिती, ‘हायटेक इंडस्ट्री’त चांगला विकास केला. पण, चीन या वस्तू व सेवांची अमेरिकेसह युरोपीय देशांनाच प्रचंड निर्यात करतो. या देशांना केलेल्या निर्यातीनेच चीन अर्थसमृद्ध झाला. युद्धाच्या परिस्थितीत अमेरिका व मित्र देश चीनची ही दुबळी नस दाबणार, हे नक्की आणि त्याचा सामना करणे चीनसाठी मुश्किल असेल.

 

 

नॅन्सी पेलोसींचा तैवान दौरा व त्यावरील चिनी प्रतिक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर भारताचाही विचार करावा लागेल. चीन छोट्या देशांवर कब्जा करत असतानाच भारताच्या भूभागावरही आपला हक्क सांगतो. पण, पेलोसींच्या तैवान दौर्‍याने भारताला चीनविरोधात अधिक आक्रमक धोरण आखता येईल. तसेच, चीनने तैवानवर आक्रमण करून त्याला इच्छित लाभ न मिळाल्यास त्याचा परिणामही भारत चीनपेक्षा वरचढ होण्यावर होऊ शकतो. अर्थात, सध्या तरी चीन, तैवान व अमेरिकेतील तणाव सर्वोच्च स्तरावर असून या युद्धसावटातून काय काय पुढे येते हे काळच सांगेल.