सणासुदीच्या दिवसात उद्योगांनाही सुगीचे दिवस

 

टेल बिझनेस सर्व्हे नुसार मे २०२२ मध्ये भारतभरात किरकोळ विक्रीत २४ टक्के वाढ झाली. ही वाढ मे २०१९च्या मे महिन्याच्या तुलनेत झालेली आहे. एप्रिल २०२२ मध्ये विक्रीत २३ टक्के वाढ झाली. कपडे व पादत्राणे यांच्या विक्रीत दोन कारणांनी वाढ झाली. पहिले कारण म्हणजे, ‘वर्क फ्रॉम होम’ कमी झाले. त्यामुळे कपडे व पादत्राणे गरजेचे झाले व दुसरे म्हणजे सणासुदीचे दिवस. देशात महागाई वाढत आहे वगैरे ओरड ऐकायला येत असली, तरी सध्या सर्व बाजारपेठा गजबजलेल्या आहेत. कदाचित यामागे कर्ज काढून सण साजरे करण्याची वृत्तीही कारणीभूत असू शकते. हॉटेलमध्ये जाऊन खाणार्यांदचे प्रमाणही वाढत चालले आहे.

 

 

 

कित्येक हॉटेल्समध्ये तर लोकांना प्रवेश मिळविण्यासाठी अर्धा ते एक तास ताटकळत बाहेर उभे राहावे लागते, ही परिस्थिती आहे. सौंदर्यप्रसाधने आणि शरीरासाठी चांगल्या आरोग्यासाठीची उत्पादने यांच्या विक्रीतही वाढ झाली. कित्येक अनिवासी भारतीय सणासुदीच्या दिवसांत भारतात येतात. याचा परिणामही खरेदीवर होतो. घाऊक व किरकोळ व्यापार वाढला की, देशाचे आर्थिक व्यवहार वाढतात. अंतर्व्यवस्थेतील मरगळ निघून जाते. सणासुदीच्या दिवसांसाठी उत्पादक नवी उत्पादने डिझाईन करून, विक्रीस काढतात. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी ‘डिस्काऊंट’ वगैरेच्या योजनाही जाहीर केल्या जातात.

 

 

 

या सणासुदीच्या किरकोळ बाजारपेठेत २० टक्के वृृद्धी अपेक्षित आहे. लोकांचा सध्याचा ‘मूड’ बघितला, तर किरकोळ बाजारपेठेत २० टक्के वृद्धी नक्की होईल. कपड्यांच्या विक्रीने जोर धरलेलाच आहे. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स, गृहपयोगी उपकरणे, ज्वेलरी, खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने यांच्या विक्रीतही वाढ अपेक्षित आहे. गृहविक्री व घर सजावट या क्षेत्रांतही वाढ अपेक्षित आहेत. गृहकर्जाचे, व्याजाचे दर जे गेली काही वर्षे कमी होते, ते आता रिझर्व्ह बँक प्रत्येक पतधोरणात रेपो दर वाढत असल्यामुळे, परिणामी गृहकर्जावरील व्याजदरही वाढत चालले आहेत, पण ज्याला घराची खरोखरच गरज आहे, तो घर घेणारच.

 

 

 

 

बँका वाहन कर्जे ‘किरकोळ कॅटेगरी’त समाविष्ट करतात. वाहन उद्योग हा भारताच्या आर्थिक प्रगतीतील एक प्रमुख उद्योग आहे. या उद्योगाने देशाची आर्थिक व्यवस्था वर जाते. देशाची निर्यात वाढते व हा उद्योग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करतो.

 

 

 

या उद्योगाने देशाच्या ‘जीडीपी’त नक्कीच वाढ झाली आहे. या उद्योगामुळे पोलाद, इंधन, वाहतूक हे उद्योगही चांगल्या स्थितीत येतात. भारताच्या ‘जीडीपी’त या उद्योगाचा सुमारे ७० टक्के हिस्सा असतो, तर उत्पादन क्षेत्राच्या ‘जीडीपी’त ४९ टक्के हिस्सा असतो. उत्पादन क्षेत्रात सुमारे ५० टक्के ‘जीडीपी’चा हिस्सा फक्त वाहनउद्योगाचा असतो व उरलेला ५० टक्के हिस्सा हा इतर सर्व उद्योगांचा असतो. यावरून हे लक्षात येते की, भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाहन उद्योगाचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे.

 

 

 

१९९१ नंतर बर्या च परदेशी कंपन्यांच्या चारचाकी भारतात आल्या. बर्या्च प्रकारची मॉडेल्स आली, गेल्या सात वर्षांत उद्योगाने बरेच चढ-उतार पाहिले, १९५० ते १९८० कालावधीत भारतात फक्त दोन ते तीन कंपन्यांच्या चारचाकी उपलब्ध होत्या. त्यानंतर ‘मारुती’ आली. अर्थव्यवस्था खुली झाल्यावर जशी प्रवासी विमान कंपन्यांत वाढ झाली, तशीच जगभरातील विविध कंपन्यांच्या चारचाकी भारतात उपलब्ध झाल्या. गेल्या दशकात वाहन उद्योगासाठी सरकारने बरीच धोरणे शिथिल केली. त्यामुळे या उद्योगाची भरभराट झाली.

 

 

 

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये भारतात २२.९३ दशलक्ष चारचाकीचे उत्पादन झाले. चारचाकींप्रमाणे दुचाकी वाहन उद्योगाने ही घोडदौड सुरु ठेवली. मुंबईबाहेर पुणे व अन्य शहरांत, तसेच गोव्यात प्रत्येक घरात किमान एक दुचाकी असतेच. वाहन उत्पादनात जगात भारताचा पाचवा क्रमांक लागतो, तर २०३० पर्यंत भारत जगात तिसर्याव क्रमांकावर असेल. भारत बर्याअच देशांना दुचाकी निर्यात करतो. बस उत्पादनात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो, तर ट्रक उत्पादनात तिसरा क्रमांक लागतो.

 

 

 

भारतात दुचाकी, चारचाकी उद्योग भरभराटीला आले म्हणजे, भारतीयांकडे बर्यातपैकी पैसा आहे. याचा अर्थ बरेच भारतीय आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. केंद्र सरकारने या उद्योगाची घोडदौड आणखी वाढावी म्हणून काही धोरणे व काही योजना जाहीर केल्या आहेत. २०२२-२०२३च्या अर्थसंकल्पात ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले होते. २०२२-२०२३मध्ये ‘पीएम गतिशक्ती योजने’खाली देशातील महामार्ग २४ हजार किलोमीटर वाढविण्यात येणार आहेत.

 

 

 

‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘अॅलडॉप्शन अॅनण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेहिकल्स’ (एफएएमई-खख) ही योजना जाहीर केली आहे. ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांच्या किमती इंधनावर चालणार्याक वाहनांपेक्षा जास्त आहेत. दरातील ही दरी दूर करण्यासाठी ही सरकार प्रयत्नशील आहेत. केंद्र सरकार प्रमाणे राज्य सरकारही स्वच्छ पर्यावरणासाठी ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे. भारताचे माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्र मजबूत आहे.

 

 

 

त्यामुळे भविष्यातील वाहनांमध्ये ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ व ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’ समाविष्ट केले जाईल. विद्युत वाहनांवर, इंधन वाहनांच्या तुलनेत कमी खर्च होतो. इंधन वाहनांसाठी भारतात उपलब्ध इंधन पुरत नाही. त्यामुळे ते आयात करावे लागते व इंधन वाहनांमुळे प्रदूषणात भर पडते. ग्लासगो येथे झालेल्या ‘युएन क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स’मध्ये भारताने २०६०पर्यंत केविन उत्सर्जनाचे प्रमाण शून्य असेल, असे नमूद केले आहे.‘इलेक्ट्रिक’ स्कूटर किंवा बाईकवर प्रत्येक किलोमीटर मागे २० पैसे खर्च होतो, तर इंधनाच्या स्कूटर किंवा बाईकसाठी तीन ते सहा रुपये खर्च होतो.

 

 

 

 

इलेक्ट्रिक वाहनधारकांना प्राप्तिकरात सवलती आहेत. या वाहनांवर पहिल्या वर्षी ४० टक्के घसारा मिळतो. यामुळे प्राप्तिकर वाचतो. सरासरी प्रमाणात वाहन वापरणार्या चे विद्युत वाहन वापरल्यास तीन ते पाच हजार रुपये महिन्याला वाचू शकतात. विद्युत वाहने हे देशाचे भविष्य आहे.