फरक नेतृत्वाचा!

 

 

 

 

स्वतःच्याच देशात कोरोना नियंत्रणाचे धिंडवडे उडालेले असताना अमेरिकेतील ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ वृत्तपत्राला मात्र भारताची चिंता सतावत असल्याचे दिसून येते. ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने आपल्या ताज्या लेखाच्या माध्यमातून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनतेवर टीका केली असून, भारत सरकारच्या कामकाजाच्या पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सतर्कतेच्या सूचना दिल्या, तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अन्य उपायांसह संचारबंदीचीही घोषणा केली. पण, निवडणुकांचा मौसम येताच दोन्ही नेते मास्क न घातलेल्या हजारोंच्या जमावासमोर प्रचारात मग्न झाले,” असे म्हणत ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने टीका केली, तसेच आरोग्य मंत्रालयाची आकडेवारीही दिली. “सोमवारी भारतात १ लाख, ७९ हजार, ७२३ नवे कोरोना रुग्ण आढळले. मे महिन्यानंतरची ही सर्वाधिक रुग्णसंख्या असून त्यात ‘ओमिक्रॉन’चे ४१० रुग्ण आहेत,” असे ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने म्हटले. ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’च्या या टिप्पणीला विरोधाभासच म्हणावे लागेल. कारण, ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ भारतातील रुग्णसंख्येवरुन काळजी करत असतानाच, अमेरिकेत मात्र सोमवारीच तब्बल १३ लाख, ५० हजार कोरोना रुग्ण आढळले. उल्लेखनीय म्हणजे, अमेरिकेत रुग्णसंख्या वाढीचे प्रमाण सर्वाधिक असतानाच कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्याही अधिक आहे. तिथे दररोज सरासरी १ हजार, ७०० रुग्णांचा कोरोनामुळे जीव जात आहे, हीच संख्या आधी १ हजार, ४०० इतकी होती. तर भारतात गेल्या सात दिवसांतली सरासरी मृत्युसंख्या ११६ इतकी आहे. कोणाचाही जीव जाणे दुर्देवीच, कमी संख्या आहे म्हणून अभिमान बाळगता येणार नाहीच. पण, ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने भारताची चिंता करण्यापेक्षा आपल्याच देशातल्या वस्तुस्थितीकडे डोळे उघडे ठेवून पाहावे; अन्यथा, स्वतःच्या डोळ्यातील मुसळ सोडून दुसऱ्याच्या डोळ्यातले कुसळ पाहणाऱ्या ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’चीच छी-थू होत राहील, जशी आता समाजमाध्यमातून होत आहे.

 

कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येचा लसीकरणावर दुष्प्रभाव पडू शकतो, असे भाकितही ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने केले आहे. पण, ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ असो वा त्याच्यासारखीच अन्य शहाजोग वृत्तपत्रे, तज्ज्ञ वगैरे... या लोकांनी भारताने गेल्यावर्षी कोरोनाविरोधी लसीकरण सुरु केले तेव्हाही भविष्य वर्तवले होते. त्यात साहजिकच भारत कधीही निश्चित वेळेत आपल्या अफाट लोकसंख्येचे लसीकरण करु शकत नसल्याचे तारे तोडले होते. पण, त्यानंतर जे झाले ते आपल्या सर्वांसमोर आहे. आज भारताने कोरोनाविरोधी लसींच्या तब्बल १५० कोटींपेक्षाही अधिक मात्रा आपल्या नागरिकांना दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे भारताने गेल्या वर्षीच्या दि. २८ जुलैलाच लसीकरणात अमेरिकेलाही मागे टाकले. भारताने त्यावेळी ३२ कोटी, ३६ लाख, ६३ हजार, २९७ लसमात्रा दिल्या होत्या, तर अमेरिकेने ३२ कोटी, ३३ लाख, २७ हजार ३२८! म्हणजेच, भारत त्यावेळीही अमेरिकेच्या पुढे होता व नंतर लवकरच भारताने १०० कोटी लसमात्रांचा, १२५ कोटी लसमात्रांचा व १५० कोटी लसमात्रांचा टप्पाही गाठला. भारताने जपानपेक्षा पाच पट अधिक, जर्मनीपेक्षा नऊ पट अधिक आणि फ्रान्सपेक्षा दहा पट अधिक कोरोनाविरोधी लसमात्रा दिल्या आहेत. भारतात दररोज सरासरी ३५ लाखांपेक्षा अधिक लसमात्रा देण्यात येत असून, त्याची संख्या अमेरिकेत २२ लाख तर जपानमध्ये २८ लाख आहे. भारताच्या जवळपास ६१ टक्के पात्र नागरिकांचे पूर्ण आणि ९० टक्के नागरिकांचे एका मात्रेचे लसीकरण झाल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दि. २५ डिसेंबरला सांगितले होते, तर दि. ३ जानेवारीपासून भारताने १५ ते १८ वर्षे वयोगटातल्यांसाठी आणि दि. १० जानेवारीपासून फ्रंटलाईन वर्कर्ससह ६० वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणाला सुरुवात केली. त्यामुळे ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने भारताच्या लसीकरणाबाबत विरोधी भाष्य करणे अनुचितच! इथे दोन्ही देशांतील नेतृत्वाचा फरकही ठळकपणे अधोरेखित होतो. भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लसविषयक संशोधन, कच्च्या मालाचा पुरवठा, लसीकरण आणि ऑक्सिजन उपलब्धता, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता आदी प्रत्येकात स्वतःहून लक्ष घातले. भारतीय आरोग्य यंत्रणेने त्यानुसार कामही केले. तसेच जनतेनेही पंतप्रधानांच्या सर्वप्रकारच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. अमेरिकेत मात्र उलटे झाले. सरकारी आरोग्य यंत्रणा यथातथाच आणि जनतेला आपले म्हणणे पटवून देऊ न शकणाऱ्या नेतृत्वामुळे अमेरिकेची दुरवस्था झाली. नेतृत्वातील या फरकामुळेच गेल्या वर्षीही भारताने सर्व अंदाज चुकवत वाटचाल केली आणि यंदाही तसेच होईल, ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने भारताची काळजी करु नये.

 

दरम्यान, निवडणुकांवरुन ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने टीका केली, पण गेल्या वर्षीही पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. त्यावेळीही कोरोना होताच, पण निवडणूक प्रचारामुळेच रुग्णसंख्येत वाढ झाल्याची आकडेवारी अजून तरी समोर आलेली नाही. म्हणजेच निवडणुकांमुळे कोरोना होतोच, याचा पुरावा नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, भारतातील निवडणुका आले मनात आणि घेतल्या अशाप्रकारे होत नाहीत, तर त्या घटनात्मक तरतुदींच्या बळावर निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातूनच होतात. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करत नाहीत. कारण, २०१४ साली मोदी पहिल्यांदा खासदारपदी निवडून आले तेव्हा त्यांनी संविधानासमोर नतमस्तक होत आपल्या मनातली भावना कृतीतून व्यक्त केली होती. आपले सरकार घटनात्मक मार्गानेच कारभार हाकणार, याची ती ग्वाही होती. ते नरेंद्र मोदी घटनात्मक पद्धतीने होणाऱ्या निवडणुका कशा थांबवू शकतील? हो, निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दि. १५ जानेवारीपर्यंत सभा, रॅली, मिरवणुकांवर निर्बंध घातलेले आहेत, व्हर्च्युअल सभा आयोजित करण्यालाही परवानगी दिली आहे. जेणेकरुन कोरोनाचा त्रास होऊ नये. म्हणूनच ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने निवडणुकांमुळे भारतात कोरोना रुग्णसंख्या वाढेल, लसीकरणावर दुष्प्रभाव पडेल, याची चिंता करु नये. ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ला इतकीच काळजी वाटत असेल, तर त्याने जो बायडन प्रशासनाला वा किमान न्यूयॉर्क शहराच्या प्रशासनाला तरी सल्ले द्यावेत. म्हणजे त्या वृत्तपत्राची सल्ले देण्याची हौस भागेल.

 

त्याहूनही अधिक मोलाचे काम म्हणजे ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ शोधपत्रकारितेच्या माध्यमातून कोरोना विषाणू चीनच्या वुहान लॅबोरेटरीतून बाहेर आलेला असला तरी त्यातील अमेरिकेच्या संदिग्ध भूमिकाही समोर आणावी. वुहान लॅबोरेटरीत कोरोनाविषयक उद्योगांत अमेरिकेच्या शास्त्रज्ञांचेही साहाय्य होते. अमेरिकेला त्याचा फटका बसू नये म्हणून चीनमध्ये त्यावर संशोधन सुरु होते. तरीही अमेरिकेला त्याचे दुष्परिणाम भोगावेच लागले. पण, ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ कोरोनाच्या अमेरिकन आणि चिनी संबंधांवर शोधपत्रकारिता करणार नाही, कारण या वृत्तपत्राचेही त्यात हितसंबंध गुंतलेले आहेत. चीन आणि ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ भारतद्वेषाने ओतप्रोत भरलेले आहेत. भारतद्वेष केंद्रस्थानी ठेवूनच ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने खोटीनाटी भाकिते प्रकाशित केली आहेत. भारताने जम्मू-काश्मीररचे ‘३७० कलम’ रद्द केल्यानंतरही ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने अराजकाची, अस्थैर्याची भविष्यवाणी केली होती, ती द्वेषातूनच. पण, ती खरी ठरली नाही. आताही कोरोना, लसीकरणबाबात ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने असे कितीही लेख छापले तरी भारत आपल्या इच्छाशक्तीच्या बळावर कोरोनातून बाहेर पडणारच आहे. कारण, भारतात नरेंद्र मोदींच्या रुपात दूरदृष्टी लाभलेले, नियोजनबद्धपणे काम करणारे, खंबीर नेतृत्व आहे. अमेरिकेत त्याचीच कमतरता आहे. अफगाणिस्तानमधून काढता पाय घेण्यातून, तालिबानला सत्तास्थानी येण्याचा मार्ग प्रशस्त करुन देण्यातून ते समोर आलेले आहे. इतकेच नव्हे तर कोरोनासारख्या आपत्तीला हाताळण्यात अपयशी ठरलेला व लोकप्रियता, ‘अप्रुव्हल रेटिंग’ घसरलेला अध्यक्ष म्हणूनही जो बायडन प्रसिद्ध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे तसे नाही आणि ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने दोन्ही नेतृत्वातील या फरकाचाच अभ्यास करावा, आपल्या नेत्याला सल्ले द्यावे, भारताला नव्हे!