७५ कोटींचा लसीकरण विक्रम

    दिनांक  14-Sep-2021 21:49:42
|

Namo _1  H x W:


भारताला वेगवान लसीकरण करणे शक्यच नाही, असे तमाम मोदींविरोधकांचे म्हणणे होते. पण, मोदी सरकार किंवा आरोग्य यंत्रणेनेही त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आणि आपले देश वाचवण्याचे काम सुरूच ठेवले. परिणामी, स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वर्षात ७५ कोटी देशवासीयांच्या कोरोना लसीकरणाची ऐतिहासिक कामगिरी शक्य झाली.
 
 
कोरोना लसीकरण अभियानात भारताने नवा विक्रम प्रस्थापित करत अवघ्या जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. गेल्या २४ तासांत ७८ लाख, ६६ हजार, ९५० लसमात्रांसह देशातील तब्बल ७५ कोटी, २२ लाख, ३८ हजार, ३२४ पेक्षा अधिक नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’च्या मूलमंत्राने प्रेरित होऊन कार्यरत केंद्र सरकारच्या शिरपेचात यामुळे मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. त्यावरूनच ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने (डब्ल्यूएचओ) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भारताचे कौतुक, अभिनंदन केले.
 
 
‘डब्ल्यूएचओ’च्या दक्षिण-पूर्व आशियाच्या प्रादेशिक संचालक डॉ. पूनम खेत्रपाल यांनी ट्विट केले की, “ ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ भारताला कोरोना लसीकरण अभूतपूर्व उंचीवर नेल्याबद्दल शुभेच्छा देत आहे. पहिल्या दहा कोटी लसमात्रा देण्यासाठी भारताला ८५ दिवस लागले. मात्र, ६५ कोटी लसमात्रांवरून ७५ कोटी लसमात्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भारताला केवळ १३ दिवस लागले.” अर्थात, भारतात दररोज सरासरी सुमारे ७५ लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांचे लसीकरण होत असल्याचे यावरुन स्पष्ट होते. तसेच लसीकरणाचा वेग याचप्रकारे राहिला तर डिसेंबरअखेरपर्यंत भारत आपल्या सर्वच पात्र नागरिकांचे लसीकरण करण्यात यशस्वी ठरेल, हेही समजते.
 
 
केंद्र सरकार यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेच, पण भारतीय लसनिर्मिती कंपन्या, भारतीय आरोग्य यंत्रणाही राबताना दिसत आहेत व नागरिकही विश्वासाने लसीकरण करुन घेत आहेत. भारताने आज ७५ कोटी नागरिकांच्या लसीकरणाचा पल्ला गाठला, पण त्याआधी मोदींविरोधी स्वकीयांसह परकीयांनीही केंद्र सरकार, इथली आरोग्य यंत्रणा आणि देशवासीयांवर जोरदार टीका केली होती. भारताला वेगवान लसीकरण करणे शक्यच नाही, असे तमाम मोदींविरोधकांचे म्हणणे होते. पण, मोदी सरकार किंवा आरोग्य यंत्रणेनेही त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आणि आपले देश वाचवण्याचे काम सुरूच ठेवले. परिणामी, स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वर्षात ७५ कोटी देशवासीयांच्या कोरोना लसीकरणाची ऐतिहासिक कामगिरी शक्य झाली आणि आता तर १८ वर्षांखालील मुला-मुलींचे लसीकरणही होऊ घातले आहे.
 
 
महत्त्वाचे म्हणजे, दीड वर्षांपूर्वी देशासमोर १४० कोटी लोकसंख्येला ‘मास्क’-‘सॅनिटायझर’चा वापर करायला लावणे, ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ पाळायला लावणे, याबरोबरच कोरोनाविरोधातील प्रभावी औषधे व लसींची निर्मिती करण्याचेही आव्हान होते. पण, त्याचा सामना भारताने अतिशय उत्तमरित्या केला, भारतीय औषध कंपन्या व लसनिर्मिती कंपन्यांनीही केला. त्यातूनच भारतात पुण्यातील ‘सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’च्या ‘कोव्हिशिल्ड’ आणि बंगळुरुतील ‘भारत बायोटेक’च्या ‘कोव्हॅक्सिन’ लसीचे उत्पादन व पुरवठा सुरू झाला. त्याचवेळी परदेशी कंपन्या मात्र कोरोना महामारीविरोधातील लसनिर्मितीचा व्यावसायिक फायद्यासाठी विचार करत होत्या.
 
 
त्यातही अमेरिकेतील ‘फायझर’ नामक कंपनीने तर कहरच केला. ‘फायझर’ने कोरोनाविरोधातील लसनिर्मिती तर केली, तिने ती लस निर्यातही केली, पण स्वतःच्या स्वार्थी अटींवर! ‘फायझर’ने दक्षिण अमेरिकेतील देशांशी लसपुरवठ्याचे करार केले, पण आपली लस टोचल्यानंतर नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास झाल्यास त्याविरोधात तक्रार, कारवाई करता येणार नाही आणि तसे काही करायचेच असेल, तर अमेरिकन न्यायालयातच, अशी जाचक तरतूद घातली. त्यातही न्यायालयात खटला लढण्यासाठीचा सर्व खर्च संबंधित देशच करेल, असेही त्या करारात म्हटले, जेणेकरून स्वतःला फायद्यात राहता येईल. दक्षिण अमेरिकेतील देशांना ‘फायझर’ची अट मानण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.
 
 
 
कारण, त्या देशांतली गरिबी व अमेरिकेवरील अवलंबित्व. ‘फायझर’ने भारतालाही तशी ‘ऑफर’ दिली होती. भारतही अमेरिकेच्या तुलनेत गरीब देश असल्याने आपली ‘ऑफर’ मान्य केली जाईल व १४० कोटी लोकसंख्येचे ‘मार्केट’ आपल्याला काबिज करता येईल, असे ‘फायझर’ला वाटत होते. पण, भारतात सुदैवाने मोदी सरकार सत्तेत होते व त्याने ‘फायझर’ची ‘ऑफर’ मान्य केली नाही, तर फक्त चर्चा सुरू ठेवली. त्यावरून भारतातल्या ‘फायझर’प्रेमी जमातीसह परदेशातील टीकाकारांनीही मोदी सरकारला भीती दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
 
 
लवकरात लवकर लसीकरण न झाल्यास व लसीकरणासाठी ‘फायझर’ने देऊ केलेली लस न घेतल्यास भारतात लाखो-कोट्यवधी नागरिकांचे मृत्यू होतील, असे त्यांनी म्हटले. पण, मोदी सरकारला आपल्या देशातील लसनिर्मात्या कंपन्यांवर विश्वास होता, भारतात ‘कोव्हिशिल्ड’ व ‘कोव्हॅक्सिन’ची निर्मिती होत होती व त्याच लसी भारतीय नागरिकांना टोचण्याचे केंद्राने ठरवले होते. विशेष म्हणजे, ‘कोव्हिशिल्ड’ व ‘कोव्हॅक्सिन’ लसी कोरोना व त्याच्या सगळ्याच आवृत्त्यांवर प्रभावी असल्याचे दिसून आले व भारताने त्याच लसींच्या आधारे ७५ कोटी नागरिकांचे लसीकरण केले. आता तर भारतीय ‘झायडस कॅडिला’ कंपनीची ‘डीएनए’ तंत्रावर आधारित १८ वर्षांखाली मुला-मुलींसाठीची लसही तयार केली आहे व त्यांचेही लसीकरण सुरू होईल.
 
 
एकूण भारतातील कोरोनाविरोधी लसीकरण उत्तमरित्या सुरु आहे, पण विकसित देशांचे व तेथील आरोग्य यंत्रणेचे दाखले देत भारताची खिल्ली उडवली गेली, त्या अमेरिका वगैरे देशांची स्थिती बिकट होती व आहे. भारतात लाखो-कोट्यवधी लोक कोरोनाच्या तडाख्याने बळी पडतील असे म्हटले गेले, पण प्रत्यक्षात अमेरिकेसारख्या देशात तुलनेने अधिक नागरिकांचा जीव गेला. लसीकरणातही अमेरिका पिछाडीवर असून जगात सर्वात कमी नागरिकांचे लसीकरण त्या देशात झाले आहे. त्यावरुन आता तर अध्यक्ष जो बायडेन यांनी नागरिकांच्या सक्तीच्या लसीकरणासाठी वटहुकूमही काढला. कारण, अफगाणिस्तानातील अपयशाप्रमाणे कोरोनाविरोधातही अपयश येऊ नये म्हणून.
 
 
तर त्याविरोधात रिपब्लिकन पक्षाच्या ताब्यातील १९ संस्थानांनी भूमिका घेतली. तसेच या बळजोरीच्या लसीकरणाविरोधात न्यायालयात खटलेही दाखल केले गेले. त्याचवेळी भारतावर स्वकीयांसह परकीयांनीही टीका केली, तिथे लसीकरण सुरळीतपणे सुरू आहे. भारतीय आरोग्य यंत्रणा सक्षम नाही, म्हटले गेले, तीच आरोग्य यंत्रणा लसीकरणाचे नवनवे विक्रम प्रस्थापित करत आहे. अर्थातच, यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचे, धोरणाचे, अंमलबजावणीचे सर्वाधिक योगदान आहे व त्यांच्या मनोनिग्रहासमोरच टीकाकारांची टीका, आरोप, दावे कोसळून पडल्याचे स्पष्ट होते.




आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.