‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ची दिल्ली उच्च न्यायालयात माहिती

‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ या समाजमाध्यमाने आपल्या वापरकर्त्यांसाठीची ‘प्रायव्हसी पॉलिसी’ ‘अपडेट’ करण्याचा निर्णय घेतला होता. ‘प्रायव्हसी पॉलिसी’ ‘अपडेट’ न केल्यास ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ची सेवा वापरता येणार नाही, असे कंपनीतर्फे सांगण्यात आले होते. मात्र, ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’च्या या ‘प्रायव्हसी पॉलिसी’विरोधात केंद्र सरकारने आक्षेप नोंदविला होता.

याप्रकरणी दिल्ली  उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्या. ज्योतिसिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’तर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, “केंद्र सरकारने आम्हाला ‘प्रायव्हसी पॉलिसी’ ‘अपडेट’ रद्द करण्यास सांगितले. मात्र, जोपर्यंत सरकारच्या वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही, तोपर्यंत सरकारच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करणार नसल्याचे आम्ही सरकारला सांगितले आहे. कारण, कायदा कधीपर्यंत लागू होईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे सध्या आम्ही वापरकर्त्यांना ‘प्रायव्हसी पॉलिसी’ ‘अपडेट’ स्वीकारण्याविषयी पर्याय दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे कायदा लागू झाल्यानंतर भारतासाठी वेगळे धोरण आखण्याची तरतूद त्यात असेल तर त्याविषयी ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ विचार करेल. तसे करणे शक्य नसल्यास कंपनीस विचार करावा लागेल,” असेही साळवे यांनी न्यायालयास यावेळी सांगितले.