मुंबई : राज्यात आणि देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे केंद्र सरकारनेही या महामारीला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करावे, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) अंतर्गत गरजू लोकांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.मात्र वर्षभरापासून केंद्रसरकारकडून आपत्ती निवारण कायद्याच्या अंतर्गत काम चालू आहे. सोबतचा गेल्या वर्षीचा लॉकडाऊनचा आदेश पाहा. अचानक नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करा अशी मागणी करण्याची गरज राज्य सरकारला का वाटली? ही मुख्यमंत्र्यांनी केलेली दिशाभूल की त्यांचीच दिशाभूल? असा सवाल भाजप प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे.

केशव उपाध्ये यांनी याबाबत पत्रक ट्विट करत राज्यसरकारला काही सवाल केले आहे. ते म्हणतात, राज्यात मदत जाहीर करायची आणि त्याची पूर्तता करण्यासाठी केंद्राकडे मागण्या करायच्या. सारे काही केंद्राच्या कुबड्या घेऊनच चालणार असेल तर मग राज्य सरकार नेमके काय करणार? त्यापेक्षा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेकडे लक्ष दिले तर ते राज्याच्या हिताचे होईल. केंद्र सर्व बाजूने मदतीसाठी उभे आहे. तुमच्या विनंती नुसार हाफकीनला लस उत्पादनाची परवानगीगी दिली पण राज्य म्हणून तुम्ही काही जबाबदारी घेणार की नाही ? वर्षभरात रूग्णांसाठी बेड का वाढले नाहीत? ॲाक्सिजन साठा का वाढला नाही ? रेमडेसिवर रुग्णालयातून मिळतील ही घोषणा आरोग्यमंत्र्यानी केली त्याची अंमलबजावणी का नाही केली?, असे सवाल उपाध्ये यांनी उपस्थित केले.

पुढे ते म्हणतात,संपूर्ण जगावर जेव्हा कोरोनाचे संकट आले आणि आपल्या देशाला सुद्धा त्याची झळ बसू लागली तेव्हाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने या संकटाला आपत्ती समजून काम केले होते. त्यामुळे गेल्या वर्षभरा पासून कोरोना विरोधातले हे युध्द लढण्यासाठी जे-जे काही आदेश काढण्यात आले ते आपत्ती निवारण कायद्या अंतर्गत काढण्यात आलेले आहेत. तसेच या अंतर्गत मदतनिधी सुद्धा देण्यात आलेला आहे.मात्र, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे जनतेची दिशाभूल करत आहेत की त्यांचीच दिशाभूल होत आहे. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा एकदा केंद्राकडे मदतीसाठी लिहीलेल्या पत्रात कोरोना संकटाला आपत्ती घोषित करावी व आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मदत करण्याची परवानगी मागितली जात आहे, असेही ते म्हणाले.

तसेच, कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी एकमात्र महाराष्ट्र राज्य सोडता प्रत्येक राज्यांनी आपापल्या जनतेला अर्थसहाय्य केले आहे. केवळ सहानुभुतीचे पोकळ शब्द आणि आश्वासने दिली नव्हती.मग राज्य सरकारला का शक्य नव्हते ? आत्ताही एवढ्या उशीरा मदत करण्याची उपरती झाल्यावर ही मदत करण्यात तांत्रिक अडचण असल्याचे का भासवले जात आहे. हक्काचे पैसे ‘आगाऊ’ देणार आहेत, सहाय्य नाही. मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा गोडगोड शब्द वापरून जनतेची दिशाभूल केली आहे. मुळात राज्य सरकार हे विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना ‘आगाऊ’ पैसे देणार आहेत जे की त्यांच्या हक्काचेच आहेत ते फक्त त्यांना महिना लवकर मिळणार आहेत. त्याहुन अधिक असे अर्थिक सहाय्य मुख्यमंत्री देत नाहीयेत. मग यात नविन ते काय? असा सवाल उपाध्ये यांनी उपस्थित केला.